ओलीको बिग्रेको मति

सम्पादकीय

१२ बैशाख, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चरम सत्ताकांक्षाले निम्त्याएको पछिल्लो संकट तत्काललाई टरेपनि देश फेरि नयाँ भूमरीमा फस्दै गएको छ । चौतर्फी विरोध र आक्रमण हुन थालेपछि उनले जारी गराएका दुई विवादास्पद विधेयक खारेज गरे । तर भारी मन लिएर । पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आंकलन गरेका उनले यस्तो निर्णय त लिए । तर आफूलाई दुख दिने नेताहरुको हिसाब भने ओलीले राखेका छन् । समय आएपछि हिसाबकिताब गरौंला भन्ने उनको मनोदशा बुझ्न सकिन्छ ।

ओली असीमित शक्ति हत्याएर बस्न रुचाउने स्वभावका मानिस हुन् । केन्द्रमा झण्डै दुईतिहाइको बलियो किल्ला हुँदासमेत ओलीमा अझै शक्तिको आशक्ति देखिएको छ । त्यसैले उनले संसद छलेर राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका छन् । उनको अपरिपक्व निर्णय पहिलो गाँसमै ढुंगो जस्तो भएको छ । समाजवादी पार्टी फुटाउने उनको अभिलाषा पूरा त भएन नै तर कष्टप्रद अवस्थामा रहेका दुई मधेसवादी दललाई जुटाउन भने बल पुग्यो । पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले खेलेको खेल चाहिं ०५१ पछि फष्टाएको विकृतिलाई समेत बिर्साउने बन्न पुग्यो ।

वाम गठबन्धनलाई प्रचण्ड मत दियो जनताले । त्यो मतको बलमा बनेको ओली सरकार चाहिं केवल विकृत्ति र विसंगतिमै रमायो । कोरोना संक्रमणमा फसेका बेलासमेत ओली सरकार भ्रष्टाचार र कमिशनको खेलमा लागेको देखियो । प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्न भरमग्दूर प्रयास ग¥यो, जो अझै जारी छ । आफ्ना पोल्टाका व्यापारीलाई मुलुकको सारा ढुकुटी नै जिम्मा लगायो ।

संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउन उनले देखाएको हर्कत आजको पुस्तालाई साउथ इण्डियन सिनेमा स्मरण गराई दियो । राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न ओली यति तलसम्म गिर्लान् भन्ने धेरैका लागि अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । तर समाजवादी पार्टीका एकजना सांसदलाई जनकपुरबाट जसरी अपहरणशैलीमा ल्याइयो, त्यसैले धेरै कुराको सन्देश दिएको छ । राजनीतिलाई अपराधमुक्त राख्न नेपाली जनताले पटक पटक दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेका हुन् । ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनले बनाएको त्रिशंकू संसदले खेलेको खेलले दलका नेताको छवि ध्वस्त नै भएको थियो । जसले गर्दा बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिसमेत जनताको आकर्षण घट्न पुगेको थियो । त्यसको फाइदा राजसंस्थाले उठायो । ०५९ माघ १९ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले दलका नेतालाई नजरबन्द राखे । साथै, बद्नाम भएको सरकारलाई अपदस्थ गरिदिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र एकजना गुण्डा पृष्ठभूमिका सांसद र अर्का म्यानपावर दलालीको पृष्ठभूमिका महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले समाजवादी फोरमका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरी होटलमा बन्दी बनाउँछन् । यो भन्दा घृणित कर्म के हुन सक्ला ? आफ्नो घरको समस्या हल गर्न नसक्ने ओली अर्काको घरमा आगो लगाउन तम्सिनु भनेको घोर पाप हो । ओलीको यो प्रवृत्तिले अब देश नजानिंदो पाराले विकृत्तिको दलदलमा फस्न थालेको प्रतीत हुन्छ ।

इतिहास साक्षी छ, ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याउँदा समेत जनता सडकमा ओर्लिएन । सात राजनीतिक दलको आह्वानमा हुने आन्दोलन सडक नाटक जस्तो बन्न पुगेको थियो । जनताले दलका नेताहरुको त्यही बिकृत्त रुपलाई ब्यूँताउन चाहेनन् । त्यसैले ज्ञानेन्द्रको शासन केही समय चल्यो । तर जब राजा ज्ञानेन्द्र जनताले उपभोग गरिरहेको प्रेस स्वतन्त्रतामा धावा बोल्न थाले, बल्ल उनको पतन सुरु भएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन लगायत नागरिक समाजले सडकमा आउन आह्वान गरेपछि मात्रै घरमा रमिता हेरेर बसिरहेका जनता बाहिर निस्किएका थिए । दलहरु अब सच्चिने आश्वासन नागरिक समाजले दिएपछि मात्रै ज्ञानेन्द्रको शासन धर्मराएको हो ।

तर दुर्भाग्य ! यति बलियो अवस्थामा रहेको सरकार नै फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन मरिहत्ते गर्दैछ । त्यो पनि अपराध कर्मका साथ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक जस्तो सर्वाेच्च पदमा बसेको व्यक्ति नै त्यसको डिजाइनर बन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र एकजना गुण्डा पृष्ठभूमिका सांसद र अर्का म्यानपावर दलालीको पृष्ठभूमिका महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठले समाजवादी फोरमका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरी होटलमा बन्दी बनाउँछन् । यो भन्दा घृणित कर्म के हुन सक्ला ? आफ्नो घरको समस्या हल गर्न नसक्ने ओली अर्काको घरमा आगो लगाउन तम्सिनु भनेको घोर पाप हो । ओलीको यो प्रवृत्तिले अब देश नजानिंदो पाराले विकृत्तिको दलदलमा फस्न थालेको प्रतीत हुन्छ ।

०५१ पछि भएजस्तै अब सांसद किनबेच फेरि शुरु हुने निश्चित छ । संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याएर टुटफुटको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिने छ । अहिले जस्तो बलियो सरकार नेपालको इतिहासमा कहिल्यै थिएन । किन पार्टी फुटाउनु प¥यो ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई कस्तो शक्तिको खाँचो छ ? बढो विचित्रको अवस्था निर्माण गरिंदै छ । दुई तिहाईको भोक हो भने उपेन्द्र यादवसँगको गठबन्धन टुटाउनु पर्ने थिएन । नत्र ओलीलाई काम गर्न कतैबाट कुनै वाधा अड्चन आएको नागरिकले चाहिं अनुभूत गरेका छैनन् ।

तर सत्तामा पुग्नेवित्तिकै नयाँ राजा बन्ने सपना देख्न थालेका छन् । ओलीमा त्यो महत्वकांक्षा अझै झाँग्गिएको पाइयो । हिजो राजा एक्लै हिंड्दा वा जनमतको खिलाप रहँदा यस्तो धारणा बनेको थियो । आज फेरि त्यही स्थितिको पुनरावृत्त भएको छ । सत्तामा टिक्न जस्तो पनि तिकडम गर्नपछि नपर्ने ओली डक्ट्रिन प्रतिपादन भएको छ ।

नेपाली जनताको चाहना भनेको उदार लोकतन्त्र नै हो । राजा ज्ञानेन्द्रले एक्लै हिंड्ने चाहना देखाएकाले जनता सडकमा आएका थिए । स्वतन्त्रता मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो । त्यसलाई कुण्ठित गर्न खोजियो भने हविगत राजा ज्ञानेन्द्रकै जस्तो हुने हो । बलियो सरकार हुनुको अर्थ अधिनायक बन्नु होइन । तर ओलीमा त्यो आशक्ति बढेको पाइयो । साथै जनतालाई दासको दर्जामा राख्ने प्रवृत्तिलाई उनले बढावा दिएकै हुन् । देश, पार्टी भन्दा उनी एउटा गुटको मात्र संरक्षकको भूमिकामा देखापरे । कोरोना संन्त्रासमा रहेको बेला उनी सानो घेरामा बसेर बेमौसमी बाजा बजाउन उद्यत् देखिएका छन् । अहिले अध्यादेश जारी गर्नुको कुनै औचित्य थिएन । पार्टी पंक्तिले नै उनको हुर्मत लिइसक्यो । हिजो नेताहरुलाई अध्यादेश फिर्ता गर्न लचक हुने संकेत गरेका ओली साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेपछि अडान नत्याग्ने मनस्थिति बनाएको बुझिन्छ ।

०६३ मा जब सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादी पार्टीले राजा ज्ञानेन्द्र हटाउने सहमति गरे । सोही रोडम्यापमा काम पनि भयो । त्यसपछि सत्तामा आएकाहरु नागरिकप्रति जिम्मेवार रहनेमा बचनवद्ध थिए । तर सत्तामा पुग्नेवित्तिकै नयाँ राजा बन्ने सपना देख्न थालेका छन् । ओलीमा त्यो महत्वकांक्षा अझै झाँग्गिएको पाइयो । हिजो राजा एक्लै हिंड्दा वा जनमतको खिलाप रहँदा यस्तो धारणा बनेको थियो । आज फेरि त्यही स्थितिको पुनरावृत्त भएको छ । सत्तामा टिक्न जस्तो पनि तिकडम गर्नपछि नपर्ने ओली डक्ट्रिन प्रतिपादन भएको छ ।

संविधानसभाले नेपालको संविधान,०७२ जारी गरेपछि आम नागरिकलाई लागेको थियो– अब देशले सही गन्तव्य पहिल्याउने छ । सारा विकृत्ति निमिट्यान्न हुने छन् । राजनीतिक स्थिरता कायम हुने छ । समृद्धिको यात्रा तय गरिने छ । त्यसपछि भएको निर्वाचनमा जनताले यस्तै जनादेश दियो । वाम गठबन्धनलाई प्रचण्ड मत दियो जनताले । त्यो मतको बलमा बनेको ओली सरकार चाहिं केवल विकृत्ति र विसंगतिमै रमायो । कोरोना संक्रमणमा फसेका बेलासमेत ओली सरकार भ्रष्टाचार र कमिशनको खेलमा लागेको देखियो । प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्न भरमग्दूर प्रयास ग¥यो, जो अझै जारी छ । आफ्ना पोल्टाका व्यापारीलाई मुलुकको सारा ढुकुटी नै जिम्मा लगायो । यही प्रवृत्ति कायमै रहने हो भने फेरि जनता सडकमा आउने छन् , त्यसको पृष्ठिभूमि तयार गर्दै छ ओली सरकार ।