लिपुलेकको अन्तर्वस्तु

सम्पादकीय

२८ बैशाख, काठमाडौं । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले अस्ति शुक्रबार कोरोना कहरकै बीच नेपाली भूमि भएर निर्मित भारत चीनबीचको लिंकरोडको उद्घाटन गरे । भोलिपल्ट अर्थात हिजो शनिबार नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी आश्चार्य प्रकट ग¥यो । केही घण्टाको अन्तरालमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रुपमा वक्तव्य जारी गरे । दुवै वक्तव्यको भाव र आशय एकै खालको देखियो । भारतले गरेको यो आपराधिक काम मानौं रातारात गरे । एकै रातमा जादूको छडीले ७८ किलोमिटर बाटो निर्माण गरे ।

नेकपा सरकार र पार्टीले जारी गरेको वक्तव्यको अन्तर्य त्यस्तै थियो । तर यथार्थमा उक्त सडक निर्माण शुरु भएको दिव्य १२ वर्ष पुगिसकेको छ । यसबारे नेपालका तर्फबाट कहिल्यै कुनै पनि प्रभावकारी कदम चालिएन । केपी ओली सत्तामा आएपछि अझै यसले तीब्रता पाएको हो । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमण हुँदै यो विषयले औपचारिकता पाएको थियो ।

त्यसताका नेपालमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । कोइरालाले भारत र चीनले आफूखुशी नेपाली भूमि हुँदै लिंकरोड बनाउने गरी गरेको सम्झौताको कडा प्रतिवाद गरे । त्यसैले भारतका लागि तय भइसकेको राजकीय भ्रमणसमेत रद्ध गरे कोइरालाले । त्यसपछि देशमा धेरै सरकार बने । नेकपा अध्यक्ष ओली नै दुईपटक प्रधानमन्त्री बने । तर कहिल्यै पनि उनले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेनन् ।

तर सत्ताधारी नेताहरुको चाहनामा यो विषयमा प्रतिवाद गरिएन । खासगरी ओली नै यसका लागि बाधक देखिए । त्यसैले पनि भारतीय पक्षले ओलीकै कार्यकालमा यो सडकको उद्घाटन गरेको छ । चीनको समेत प्राथमिकतामा रहेको यो सडक निर्वाध चल्न दिनुपर्ने शासकीय बाध्यता ओलीको हो ।

तिब्बतको मानसरोवर जान मात्र होइन, व्यापार अभिवृद्धि गर्नका लागिसमेत भारत चीनको मुख्य नाका बन्ने गरी सडक निर्माण भएको छ । लगभग १२ वर्षदेखि निर्माण थालिएको यस सडकका बारेमा देशका सञ्चारमाध्यमले मात्र होइन स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत पटकपटक आवाज बुलन्द पारेका थिए । ओली सरकारलाई यसबारे धेरै पटक जानकारी गराउने काम संसद र सडकमार्फत भएको हो । तर ओलीले यसलाई पूरै बेवास्ता गरे । हिजै मात्र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले उक्त सडक निर्माणका बिषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरेर अघिल्लो कदम चालिने प्रतिक्रिया दिए । उनको यो कथनले गर्ने संकेत के त भन्दा–नेपाल सरकारलाई यसबारे पहिलो पटक जानकारी मिलेको छ । अब भारतीय पक्षसँग कुरा गरेर मात्र अगाडि बढ्ने हो । यो भन्दा झूठ र फरेब अरु के हुन सक्छ ?

गएको फागुन महिनामा रक्षामन्त्रालय सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलले नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत यस क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरे । त्यसपछि उनको बोली बन्द भएको छ । न त उनी लिपुलेकबारे एक शब्द बोल्न चाहन्छन्, न सरकार प्रमुख ओलीलाई बोल्न लगाउँछन् । यसैबाट पनि ओली सरकारको झुठ र फरेब स्पष्ट हुन्छ ।

धेरै अघिदेखि नै भारतले यो सडक बनाउँदै गरेको विषयमा नेपालका सबै निकाय जानकार थिए । चाहे सुरक्षा निकाय होस् वा कुटनीतिक क्षेत्र सबैलाई भारत र चीनको द्विपक्षीय सम्झौताबारे राम्रो जानकारी थियो । तर सत्ताधारी नेताहरुको चाहनामा यो विषयमा प्रतिवाद गरिएन । खासगरी ओली नै यसका लागि बाधक देखिए । त्यसैले पनि भारतीय पक्षले ओलीकै कार्यकालमा यो सडकको उद्घाटन गरेको छ । चीनको समेत प्राथमिकतामा रहेको यो सडक निर्वाध चल्न दिनुपर्ने शासकीय बाध्यता ओलीको हो । यद्यपि लोकलाज जोगाउन उनले भारतीय पक्षको विरोधको नाटक भने गरेका छन् ।

नेपाली सुरक्षा निकायले यसबारे पटक पटक सरकारलाई खबर गरेको हो । भारतीय पक्षले गरेको ज्यादतिबारे हरेक सूचना राजनीतिक तहलाई दिइएको हो । हाल सेवानिवृत्त भईसकेका नेपाली सेनाका अधिकारीहरुले यसको विस्तृत विवरण नै सत्ताधारी नेताहरुलाई दिएको बताईरहेका छन् । तैपनि ओली सरकार भने यसबारे मौन बस्यो । अथवा भनौं भारतीय पक्षलाई सडक खन्न हौस्यायो । भर्खरै मात्र पनि यसबारे सर्वत्र प्रश्न उठ्दा सरकारी पक्षले चासो देखाएजस्तो गरेको एउटा घटना यहाँ प्रस्तुत गर्नु वाञ्छनीय होला । गएको फागुन महिनामा रक्षामन्त्रालय सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलले नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत यस क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरे । त्यसपछि उनको बोली बन्द भएको छ । न त उनी लिपुलेकबारे एक शब्द बोल्न चाहन्छन्, न सरकार प्रमुख ओलीलाई बोल्न लगाउँछन् । यसैबाट पनि ओली सरकारको झुठ र फरेब स्पष्ट हुन्छ ।

दार्चुला क्षेत्रका प्रतिनिधि एवं नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यसबारे संसदमा मात्र दर्जनौं पटक कुरा उठाएका थिए । सरकारलाई घच्घच्याउने काम उनले नगरेका होइन । तर ओली सरकारको बेवास्ता नै अहिलेसम्मको अवस्था निर्माण गर्ने मुख्य कारण बन्यो । सरकार र पार्टीका तर्फबाट आएका विज्ञप्तिले कतै नेपाल सरकार अनभिज्ञ नै पो थियो की भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ । यथार्थ बेग्लै हो ।

नेपाली पाठ्यपुस्तकमा नेपालको नक्सा कस्तो राख्ने भन्नेबारे कहिल्यै छलफल भएको छैन । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिका अनुसार कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूभागमा पर्छ । नेपाल भारतको आधिकारिक सीमा त्यही सन्धिका आधारमा तय भएको हो ।

गत फागुनमै हो संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त भूभाग नेपालको भएकाले संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भनेकी थिइन् । भारतीय सरकारले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा लिपुलेक क्षेत्र भारतमा गाभिसकेको थियो । त्यसैबाट पनि उक्त क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण गर्ने कामलाई तीब्रता दिने अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो ।

भारतले राजनीतिक नक्शा जारी गरेलगत्तै नेपालले प्रतिकार गरेजस्तो नगरेको होइन । तर ओली सरकारले नेपालको तर्फबाट उक्त क्षेत्र समेटेर राजनीतिक नक्शा जारी गर्न चासो देखाएन । अहिलेसम्म पनि त्यसमा पहल भएको छैन । केवल भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने कुरा मात्र भएको छ । तर ठोस पहल भएको पाइँदैन । नेपाली पाठ्यपुस्तकमा नेपालको नक्सा कस्तो राख्ने भन्नेबारे कहिल्यै छलफल भएको छैन । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिका अनुसार कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूभागमा पर्छ । नेपाल भारतको आधिकारिक सीमा त्यही सन्धिका आधारमा तय भएको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिले पाँच महिना अगाडि नै नेपाली नक्शा जारी गर्न सरकारका नाममा निर्देशन दिइएको हो , तर सरकारले कुनै वास्ता गरेन । यसको अर्थ भारतका लागि ओली सरकार बाँदरलाई लिस्नू जस्तो देखियो । ओलीकै मौनता र गुप्त सहयोगका कारण उक्त भूभाग नेपालले गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।