नीति तथा कार्यक्रम: १० वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बरले वृद्धि

२ जेठ काठमाडौं । सरकारका तर्फबाट आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी १० वर्ष भित्र कृषि उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरिने बताइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको वाचन गर्दै सरकारी, सार्वजनिक, पर्ति तथा बाँझो जमीनको चक्लाबन्दी, गरी आगामी १० वर्ष भित्रमा कृषि उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरिने बताएकी हुन । आव २०७६ -७७ का लागि गतवर्ष जेठ ७ गते पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा भने आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार झन्डै ३१ लाख हेक्टर जमीन बाँझो रहेको छ ।

उनले आगामी आव २०७७-७८ का लागि पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्नको अभाव पूरा गर्न, बेरोजगार युवालाई काम दिन, कृषिको परनिर्भरता घटाउन, वैदेशिक व्यापार घाटालाई कम गर्न तथा बाँझो जमीनको भरपुर उपयोग गरी उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छिन् ।

कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा रोक लागेको र वैदेशिक रोजगारीबाट युवा स्वदेश फर्कन लर्को लागेका कारण झन्डै २० लाख युवा बेरोजगार रहेको अनुमान गरिएको छ । बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रमले कृषि भूमि बैंकको स्थापनामार्फत सहुलियत ब्याजदरमा सहकारी, निजी र सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदर किसानका लागि पाँच प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।

खण्डीकृत भूमिको चक्लाबन्दी, करेसा तथा कौशी खेतीलाई प्रोत्साहन, भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा कृषि मजदुरलाई उत्पादनमा प्रेरित गर्दै समयमा नै मल, बीउ, सिँचाइ तथा नश्ल सुधार, कृषि प्राविधिकको चुस्त दुरुस्त व्यवस्था तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क को स्तरीकरणमार्फत सरकारले आगामी १० वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बरले बढाउन लागेको हो ।

नेपालले हालप्रति वर्ष सबै प्रकारका खाद्यान्न तथा पशुजन्य उत्पादन आयात गर्दै आएको छ । सो वस्तु आयातका लागि राज्यको वार्षिक रु पाँच अर्ब बाहिरिने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमले खाद्य स्वच्छता, कानूनी व्यवस्था, बाली तथा पशुबीमालाई केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । बेरोजगार युवालाई काम दिन बगर खेती, मत्स्य तथा बङ्गुर पालन, जलवायु परिवर्तन अनुकूल, औषधिजन्य गुण भएका वनस्पति, जैविक उत्पादन, रेशम तथा कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्न खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरणमार्फत जग्गाको एकीकरण गर्ने नीति लिइएको छ । आगामी १० वर्षमा धान तथा गहुँ, मकै तथा ताजा तरकारी, मासु तथा मत्स्य पालनमा आत्मनिर्भर हुने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । नेपालीका लागि हालको जनसङ्ख्यालाई धान्न ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । यस वर्ष ५२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । आम नेपालीको भात खाने संस्कृति छ । नेपालमा गहुँको उत्पादन करिब नौ लाख र मकै करिब १२ लाख मेट्रिक टन रहेको छ ।

हिमाली प्रदेशमा निर्यात योग्य बहुमूल्य जडिबुटी खेती, भेडा तथा च्याङग्रा पालनमा जोड, तराईमा पशुपालन तथा मत्स्य एवं धान खेती र पहाडमा हरियो ताजा सागसब्जी र फलपूmल खेतीमार्फत दिगो कृषि विकासको लक्ष्य पूरा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा एक गाउँ एक उत्पादनमा केन्द्रिकृत रहन, उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण र बजारको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय निकायसँग सहकार्य हुने गरी कृषि समूहलाई गोलबद्ध बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषिको दिगो विकासका लागि सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत कृषि औजार मल तथा औषधि वितरण गरिने तथा सबै किसानलाई वैज्ञानिक कृषिमा प्रेरित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रको आधुनिकीकरणमार्फत कृषि सडकको स्तरोन्नती गरी कृषिलाई आयमुलक, आत्मनिर्भरमूखी र मर्यादित पेशाका रुपमा विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।