ओलीको नक्कली राष्ट्रवादको रहस्य

३ जेठ, काठमाडौं । २०७२ मा गएको विनाशकारी भूइँचालोले नेपालको राजनीतिक विरासत नै बदलिदियो । भूइँचालोपछि बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित नेपालको संविधान जारी ग¥यो संविधानसभाले । २०७२, असोज ३ गते संविधानसभामा झण्डै ९६ प्रतिशतको समर्थनमा नेपालको संविधान जारी भयो । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय पक्षको दवाव टेरेनन् । संविधान जारी भयो । त्यसपछि भारतले मधेशवादी दलको उक्साहटमा आएर नेपालमा अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरिदियो ।

ओली भारतको सबैभन्दा भरपर्दा नेता थिए, आज पनि छन् । त्यही भएर जसरी पनि ओलीलाई सत्तामा ल्याउन भारतले षडयन्त्र रचेको थियो । भारतको चर्काे विरोध नगरेसम्म सत्तामा लैजान गाह्रो हुने बुझेको भारतीय पक्षको डिजाइनमै ओली सत्तामा आए । त्यसपछि उनले स्वामीभक्तिमा देखाएका घटनाक्रमको लामै सूची तयार गर्न सकिन्छ । पछिल्लो घटना भने लिपुलेक काण्ड हो ।

त्यसको लाभ उठाए– तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले । नाकाबन्दीको चर्का विरोध गरेजस्तो भान भयो नेपाली जनतालाई । त्यसैको बलमा ओलीले जनताको अपार समर्थन पाए गएको आम निर्वाचनमा । माओवादीसँग गठबन्धन बनाउन सफल भए । तर त्यसका पछाडिको कारण थियो,त्यही भारत । भारतकै चाहनामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीसँग गठबन्धन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी प्रचण्डले सत्ता नछाडी ओलीसँग गठबन्धन गरेर अनैतिकताको पराकाष्टा देखाएका थिए ।

ओली भारतको सबैभन्दा भरपर्दा नेता थिए, आज पनि छन् । त्यही भएर जसरी पनि ओलीलाई सत्तामा ल्याउन भारतले षडयन्त्र रचेको थियो । भारतको चर्काे विरोध नगरेसम्म सत्तामा लैजान गाह्रो हुने बुझेको भारतीय पक्षको डिजाइनमै ओली सत्तामा आए । त्यसपछि उनले स्वामीभक्तिमा देखाएका घटनाक्रमको लामै सूची तयार गर्न सकिन्छ । पछिल्लो घटना भने लिपुलेक काण्ड हो ।

लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएको स्वयं भारतले लामो समय स्वीकारेको यथार्थ हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले प्रष्टसँग काली नदीलाई दुई देशको सीमा मानेको छ । त्यही भएर कालापानीमा सेना राखेपनि भारतले औपचारिक रुपमा उक्त भूमि आफ्नो भन्न सकेको थिएन । तर गएको असोजमा भारत सरकारले जारी गरेको राजनीतिक नक्शामा लिपुलेक उसको भूभाग बनायो । विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजले संसददेखि सडकसम्म आवाज बुलन्द गरेपछि ओली सरकारले एउटा सामान्य वक्तव्य जारी ग¥यो । तर भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न कुनै ठोस पहल भने गरेन ।

तर वास्तविकता भने अर्कै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कडा वक्तव्य र भारतीय राजदूतलाई विरोधपत्र बुझाएको नाटक गरेपछि जिम्मेवारी पन्छिएको ठानेका थिए । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त भनाई समावेश गरिएको थिएन । अन्तिम समयमा मात्र उक्त वाक्य घुसाइएको थियो । जसले नेकपा र ओलीको नाक जोगिएको हो ।

गत बैशाख २६ गते भारतले विचित्रको काम ग¥यो । कोरोनाविरुद्ध संसार लडिरहेका बेला उसले लिपुलेकबाटै तिब्बतसँग व्यापार विस्तार गर्ने लिंकरोडको उद्घाटन ग¥यो । उक्त घटनाले नेपाल फेरि तात्यो । लकडाउनकै अवस्थामा भारत विरोधी गतिविधि सडकदेखि संसदमा जोडदार रुपमा अघि बढे । अनि बाध्य भएर ओली सरकारले फेरि अर्काे कडा बक्तव्य जारी ग¥यो । सर्वदलीय बैठक गरी ओलीले उद्घोष गरे– पुर्खाले लडेर स्थापित गरेको भूमि फिर्ता गरिने छ ।

यति भनेको तीन दिन नबित्दै उनले हिजो संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लावा लस्करसहित संसद भवन पुगिन् । वाचनका क्रममा उनले भनिन्– करिब ७० वर्षदेखि भारतको अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानी सरकारले फिर्ता ल्याउने छ । राष्ट्रपतिको यो भनाईमा धेरै सांसदले समर्थन जनाए । लामो समय ताली बजाए । तर वास्तविकता भने अर्कै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कडा वक्तव्य र भारतीय राजदूतलाई विरोधपत्र बुझाएको नाटक गरेपछि जिम्मेवारी पन्छिएको ठानेका थिए । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त भनाई समावेश गरिएको थिएन । अन्तिम समयमा मात्र उक्त वाक्य घुसाइएको थियो । जसले नेकपा र ओलीको नाक जोगिएको हो ।

यसैबीच नेता माधवकुमार नेपालले नीति कार्यक्रम फाइनल नै भईसकेको भए किन बोलाइयो भन्दै प्रतिवाद गरे । साथै उनले नीति कार्यक्रममा लिपुलेकबारे के कुरा राखिएको छ भनेर जिज्ञासा राखे । ओलीले खासै केही नभएको जानकारी दिएपछि माधव कड्किए– नेकपाको साख बचाउने हो भने प्रष्टसँग ती भूभाग नेपालको अंग भएको र तत्काल सबै समेटेर राजनीतिक नक्शा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । नेपालको भनाइप्रति अर्का नेता झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले समर्थन गरे ।

नेकपा स्रोतका अनुसार, हिजो नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने दिन बिहान नेकपा सचिवालय बैठक बोलाइयो । अजेण्डा थियो–संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिने । साँझ संसदमा राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने भनी सबै तयारी पूरा गरी शीतल निवास पठाइसकिएको थियो । केवल औपचारिकताका लागि ओलीले बैठक बोलाएका थिए । यति कुरा बुझेका सचिवालय सदस्यहरु, जो भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत हुन् लुरुलुरु बालुवाटार पुगे ।

बैठक सुरु भएपछि ओलीले आफ्नाे पूर्व शैली अनुरुप लामो भाषण छाँटे । सचिवालय सदस्यहरु भाषण सुन्दै बसे । यसैबीच नेता माधवकुमार नेपालले नीति कार्यक्रम फाइनल नै भईसकेको भए किन बोलाइयो भन्दै प्रतिवाद गरे । साथै उनले नीति कार्यक्रममा लिपुलेकबारे के कुरा राखिएको छ भनेर जिज्ञासा राखे । ओलीले खासै केही नभएको जानकारी दिएपछि माधव कड्किए– नेकपाको साख बचाउने हो भने प्रष्टसँग ती भूभाग नेपालको अंग भएको र तत्काल सबै समेटेर राजनीतिक नक्शा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । नेपालको भनाइप्रति अर्का नेता झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले समर्थन गरे ।

स्रोत भन्छ– अनि मात्र ओलीले त्यहींबाट मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई फोन गरी थप गर्न अह्राए । त्यसैको प्रतिफल स्वरुप राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा लोकप्रिय भाषण गर्न पाइन् । ओली कहिल्यै राष्ट्रवादी नेता होइनन्, साथै उनले नेपालको सार्वभौमताको रक्षा भन्दा भारतीय पक्षपोषण नै सत्ताको शर्त भएको बुझेका छन् । यो प्रकरणमा पनि ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद एकपटक फेरि खुस्किएको छ ।