लकडाउन सत्ता लम्ब्याउने चाला

४ जेठ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट कुनैपनि नागरिकलाई मर्न नदिने उद्घोष गरेको केपी ओली सरकारलाई नराम्रो झापड हिजै मात्र परेको छ । सिन्धुपाल्चोककी एक महिलाको हिजो धुलिखेल अस्पतालमा कोरोनाकै कारण मृत्युभएको पुष्टि भएपछि ओलीको उद्घोष हावादारी बनेको हाे ।

कोरोनाबाट नागरिकलाई जोगाउन कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम दिन नसकेको ओली सरकारले केवल लकडाउनलाई सत्ता जोगाउने हतियार बनाएको छ । आज पनि चौथो पटक दुई हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दावी छ । गत साताको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ओलीले राजधानीमा चहलपहल बढेको घटनालाई संकेत गर्दै भनेका थिए– काठमाडौंमा पनि लकडाउन छ र ? ओलीको यो भनाईले उनी लकडाउनप्रति कत्ति सजग र संवेदनशील रहेछन् भन्ने बुझाउँथ्यो । सँगै उनले लकडाउनको विकल्पमा कस्तो रणनीति बनाउनुपर्छ भनेर विज्ञसँग सुझाव लिएको भए समस्याप्रतिको गाम्भीर्यता झल्कन्थ्यो ।

ओलीले अर्बौं रुपियाँ कोरोना कोषमा जम्मा गरेका छन् । तर सर्वसाधारणका लागि न त कुनै राहतको प्याकेज आयो, न आश्वान नै प्राप्त भएको छ । देशमा तीब्र गतिमा कोरोना संक्रमण फैलिएको देखिन्छ । हरेक वर्ग समुदाय र क्षेत्रमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न भने ओली सरकार चुकेको छ ।

ओलीले बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई लकडाउन कडा गर्न निर्देशन त दिए, तर नागरिकका समस्या र पीडाबारे एक शव्द बोलेनन् । करिब दुई महिना लामो लकडाउन हुँदा श्रमिक, मजदूरको हालत के भयो ? भनेर कुनै चासो राखेनन् । नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउने बेला अहिले नै थियो । मुखले बोल्दा र संसद्मा भाषण गर्दा भोकले कुनै नागरिक मर्नु नपर्ने मीठा र आकर्षक शव्दको प्रयोग गर्न ओली चुकेनन् । तर लाखौं श्रमिक र मजदूर भोकभोकै बस्नुपरेको पीडा भने उनले देखेका छैनन् ।

कुनै बेला देशका राजा महाराजाले भन्ने गर्थे– हाम्रा प्रजाले दूध र भात पनि खान पाउँदैनन् र ? ठीक त्यही हालत छ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको । उनलाई कसले राहत पाए वा पाएनन् भनेर थाहा पाउने कुरै भएन । बरु लिपुलेकमा भारतले सडक खनेको समेत थाहा नभएको सगर्व बोल्दै छन् । कोरोनाले भन्दा मानिस भोक र रोगले मर्ने अवस्था आइसक्यो । महिनौं काम गर्न नपाएका दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरको त के कुरा निम्न मध्यम वर्गीय जनताको पनि हालत खराब भइसकेको छ ।

एकडेढ महिना त जसो तसो धाने । तर अब लामो समय धैर्य गर्ने अवस्था छैन । ओलीले अर्बौं रुपियाँ कोरोना कोषमा जम्मा गरेका छन् । तर सर्वसाधारणका लागि न त कुनै राहतको प्याकेज आयो, न आश्वान नै प्राप्त भएको छ । देशमा तीब्र गतिमा कोरोना संक्रमण फैलिएको देखिन्छ । हरेक वर्ग समुदाय र क्षेत्रमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न भने ओली सरकार चुकेको छ । नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको पर्याप्त परीक्षण नै हो । तर शंका लागेका मानिसको परीक्षण गर्ने कीट नै पर्याप्त छैन ।

अहिले लकडाउनबाट सबैभन्दा मर्कामा परेको वर्ग न्यून तथा मध्यम वर्गको पीडा दर्दनाक छ । यो वर्ग समाजमा देखिएर राहत माग्न पनि सक्दैन, घरमा खाने जोहो पनि सकिएको छ । यिनका पीडा कस्ले बुझ्ने ? ओली चाहिं सत्ता राजनीतिसँग जोडेर लकडाउन बढाउन उद्यत् छन् । संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन उपयुक्त कदम हो । तर लकडाउन गरेर जनतालाई थुन्ने अनि आफू चाहीँ सत्ता राजनीतिमा लाग्ने ?

संक्रमण सुरु भएको तीन महिनासम्म सरकारले पर्याप्त स्वास्थ सामग्री ल्याएन । बरु कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो बुन्ने काम यसैबेला गर्न थाल्यो । ओम्नी समूहमार्फत अबौंको घोटाला गर्न लागेको तथ्य सञ्चारमाध्यमले उजागर गरेपछि ओली अझै रुखो ढंगमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । सरकारले कोरोना कोषको पैसा खर्च गर्ने बेला नै अहिले हो । नत्र लगनपछिको सिंदूरपाेते भने जस्तो हुनेछ । जनताले कष्ट भोगेको बेला नै राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने हो । गत शुक्रबार ओली सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा राहतको र पनि उच्चारण गरेन । यसबाट कोरोना कोषको पैसा भ्रष्टाचार र अनियमितताका लागि मात्रै खर्चने पक्षमा सरकार देखिएको छ ।

अहिले लकडाउनबाट सबैभन्दा मर्कामा परेको वर्ग न्यून तथा मध्यम वर्गको पीडा दर्दनाक छ । यो वर्ग समाजमा देखिएर राहत माग्न पनि सक्दैन, घरमा खाने जोहो पनि सकिएको छ । यिनका पीडा कस्ले बुझ्ने ? ओली चाहिं सत्ता राजनीतिसँग जोडेर लकडाउन बढाउन उद्यत् छन् । संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन उपयुक्त कदम हो । तर लकडाउन गरेर जनतालाई थुन्ने अनि आफू चाहीँ सत्ता राजनीतिमा लाग्ने ? लकडाउनलाई रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नुपथ्र्याे । लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान होइन । लकडाउनको अवधिमा कोरोनासँग लड्ने हतियार तयार गर्न सक्नु पथ्र्याे ।

यसका लागि छिमेकीको कार्यशैली पनि अपनाइनुपथ्र्याे । चीनको बुहानलाई लकडाउन मात्र गरिएन । व्यापक परीक्षण गरी संक्रमितलाई आइसोलेट गरियो । भारतमा पनि लकडाउनका बेला स्वास्थ्य सामग्रीको उत्पादनमा जोड दिइयो । स्वास्थकर्मीका लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री(पीपीई) र परीक्षण कीटको जोहो गर्नुपर्ने हो । भारतले लकडाउनको अवधिमा दैनिक दुई लाख पीपीई र एन–९५ मास्क उत्पादन ग¥यो । जसले गर्दा पर्याप्त तयारी भयो । तब मात्र स्वास्थ्यकर्मी फ्रण्टलाइनमा बसेर काम गर्न तयार भए ।

तर नेपालमा भने स्वास्थ्यकर्मीलाई नै निरुत्साहित गर्न सरकार लागेको देखिन्छ । अहिलेसम्म न त पर्याप्त पीपीईको आपूर्ति भएको छ, न सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउने काम भएको छ । उल्टो सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई निरुत्साहित गर्ने काम सरकारबाटै भइरहेका छन् । हिजो मात्रै राजधानीको थानकोटमा एक चिकित्सकको हुर्मत लिने काम सत्तारुढ दलकै भातृ संस्था आवद्ध अरिंगालले गरे । जनताको उपचारका लागि खटिने वरिष्ठ चिकित्सकमाथि हुलहुज्जत गरियो । सुरक्षाकर्मीको सामुन्ने टोले गुण्डाबाट भएका यस्ता गतिबिधिले सरकारी सोच झल्किएको छ ।

त्यसैले ओली सरकार जसरी भएपनि लकडाउनलाई लम्ब्याएर शासनसत्ता बलियो बनाउने दाउमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक समाज नै प्रतिरोधमा उत्रनुपर्ने अवस्था निर्माण भइसकेको छ । लकडाउन गर्ने तर तयारी चाहीँ केही नगर्ने हो भने जनता अब सडकमै नओर्ललान् भन्न सकिन्न ।