आरडीटी जाँच गर्न निजीलाई अनुमति, २० प्रतिशत नाफा लिन पाइने

७ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड–१९ परीक्षणका लागि आरडीटीबाट परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयमा दर्ता भएका निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले मात्र आरडीटी परीक्षण गराउन पाउने भएका छन् । यसअघि मङ्गलबार मन्त्रालयले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले पनि पीसीआर परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

आरडिटी परीक्षण गराउँदा परीक्षण शुल्क खरिद गरिएको मूल्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी लिन अस्पतालले पाइने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । अस्पतालले आरडीटी परीक्षणका लागि उपत्यकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने छ र उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाले सम्बन्धित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ ।

आरडीटी परीक्षण गराउने चाहने अस्पतालले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले चीनका सात, अमेरिकाको एक र क्यानडा एक सूचीकृत गरिएका कम्पनीको मात्र आरडीटी किट प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

अस्पतालले आरडीटी परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ देखिएपछि पीसीआर गर्न अस्पतालले सिफारिस गनुपर्ने छ । आरडीटी परीक्षण अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने, आरडीटी परीक्षणको अभिलेखीकरण चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने र आरडीटी परीक्षणको प्रतिवेदन दैनिकरूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पेश गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी अस्पतालले जनस्वास्थ्य प्रयोजनका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले माग गरेबमोजिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।