सन्दर्भः बजेट- उद्योगधन्दा, घरजग्गा र केबल कारमा कस्ताे व्यवस्था गर्ने ?

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटले समेटनु पर्ने यी बिषय

♠ इन्द्र रिजाल

कोरोना कहरबीच नेपालमा नयाँ आर्थिक बर्षका लागि आयव्ययको विवरण अर्थात बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको टीम यतिबेला बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विभिन्न क्षेत्रले आफ्ना सुझाव दिने क्रम जारी छ । तीमध्ये रियल स्टेट वा घरजग्गा कारोबारको क्षेत्र पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।यो क्षेत्रले पुँजी निर्माण र राजश्व क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएको छ । त्यसैले यो क्षेत्रका केही माग र चुनौतीबारे यहाँ छोटो चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

अहिले आउने बजेट पूर्णतः स्वास्थ्य केन्द्रित हुने कुरामा दुईमत छैन । तर अर्थतन्त्रका अरु अवयबलाई समेत सँगसँगै चलायमान गरिएन भने अर्थव्यवस्था नै तहसनहस हुनेतर्फ पनि सजग हुनु जरुरी छ । तिनैमध्येको घरजग्गा कारोबार पनि एक हो । यो क्षेत्रलाई सरकारले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्यो भने ठूलो राहत पुग्न सक्छ ।

घर जग्गा तथा रियल स्टेटको सुरक्षणमा प्रवाह हुने कर्जाको रकम धितो सुरक्षणमा राखिएका घरजग्गा तथा रियल स्टेट सम्पतिको बजार मूल्यको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रदान गर्नु पर्नेछ । तर, आवासीय घरकर्जा अर्थात रेसिडेन्सियल लोनको हकमा भने प्रचलित बजार मूल्यकोे ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ भन्ने प्रावधान आयो भने यस क्षेत्रलाई ठुलै राहत प्राप्त हुनेछ ।

बेरोजगारी अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । कोराना भाइरसका कारण संसारमै धेरै रोजगारी कटौती भएका छन् । जसले गर्दा बेरोजगारी दर दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । यसको सोझो प्रभाव नेपालमा पनि पर्दैछ । स्वदेशी उद्योगधन्धा बन्द भएका छन् । पर्यटन व्यवसाय ठप्पै छ । त्यसले रोजगारी गुमेको छ । विदेश गएका युवाको हालत अझै खराब छ । धेरै युवा स्वदेश फर्कंदैछन् । त्यसले बेरोजगारी दर अझै व्यापक बनाउनेछ । त्यसको विकल्पमा स्वदेशमै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रा सामु तेर्सिएको छ । जसका लागि घरजग्गा व्यवसाय मुख्य क्षेत्र हुनसक्छ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई जीवन्त र चलायमान बनाउन सरकारले आगामी बजेटमा विशेष रुपले संबोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सक्दा सरकारको राजश्व तथा कर उल्लेख्य रुपमा बृद्धि हुने अवस्था छ । साथै, यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसमेत थप सुरक्षित हुने भएकाले निक्षेपकर्ता र आम नागरिक पनि ढुक्क हुने देखिन्छ ।यसका लागि सर्वप्रथम, धितो सुरक्षणको दायरा बढाइनुपर्छ । जसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका,२०७६ को निर्देशन नं. ३ को १०–४ खण्ड (क) लाई संशोधन गर्नु बाञ्छनीय छ ।

जसमा, घर जग्गा तथा रियल स्टेटको सुरक्षणमा प्रवाह हुने कर्जाको रकम धितो सुरक्षणमा राखिएका घरजग्गा तथा रियल स्टेट सम्पतिको बजार मूल्यको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रदान गर्नु पर्नेछ । तर, आवासीय घरकर्जा अर्थात रेसिडेन्सियल लोनको हकमा भने प्रचलित बजार मूल्यकोे ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ भन्ने प्रावधान आयो भने यस क्षेत्रलाई ठुलै राहत प्राप्त हुनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कोरोना महामारीले प्रभावित उद्योग व्यापार, घर जग्गा तथा रियलस्टेट व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको कर्जा कोभिड–१९ को माहामारीका कारण साविकको भुक्तानी तालिका वा शर्त बमोजिम चुक्ता गर्न नसक्ने भई त्यस्तो कर्जा कम्तीमा ३ बर्षका लागि पुनसंरचना वा पुर्नतालिकीकरण गरि एकपटकलाई सो प्रभावित अवधिमा असुल हुनुपर्ने साँवा वा ब्याज रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत मात्र असुलउपर गरी बाँकी ७५ प्रतिशतको हकमा ऋणीको ऋण तिर्ने लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा पुनसंरचना वा पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिने छ । यसरी पुनसंरचना वा पुर्नतालिकीकरण गरिएका कर्जाहरुलाई असल कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिने छ भन्ने प्रावधान राख्नु जरुरी हुनजान्छ ।

अर्कातिर कोरोना महामारीले प्रभावित उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई समेत सुरक्षित गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । कोरोना प्रभावित सबै क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाको पुर्नतालिकीकरण वा पुनसंरचनामार्फत हामीले त्यसको परिपूर्ति गर्न सक्छौं । यसो गर्दा सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निक्षेपकर्ता सबै सुरक्षित हुने र थप रोजगारी सिर्जनामा पनि मद्दत पुग्न जानेछ । यस प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका,२०७६को निर्देशन नं. २ को बुँदा नं. ९ को उपबुँदा २ मा थप खण्ड व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कोरोना महामारीले प्रभावित उद्योग व्यापार, घर जग्गा तथा रियलस्टेट व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको कर्जा कोभिड–१९ को माहामारीका कारण साविकको भुक्तानी तालिका वा शर्त बमोजिम चुक्ता गर्न नसक्ने भई त्यस्तो कर्जा कम्तीमा ३ बर्षका लागि पुनसंरचना वा पुर्नतालिकीकरण गरि एकपटकलाई सो प्रभावित अवधिमा असुल हुनुपर्ने साँवा वा ब्याज रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत मात्र असुलउपर गरी बाँकी ७५ प्रतिशतको हकमा ऋणीको ऋण तिर्ने लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा पुनसंरचना वा पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिने छ । यसरी पुनसंरचना वा पुर्नतालिकीकरण गरिएका कर्जाहरुलाई असल कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिने छ भन्ने प्रावधान राख्नु जरुरी हुनजान्छ ।

यसका साथै बिगतमा बजेटमा समेटिएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको विदेशी व्यक्ति वा कम्पनीलाई २ लाख डलरसम्मका नेपालभित्र निमार्ण भएका हाउजिङ वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो भनेपनि कोरोनाबाट पीडित नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठुलो राहत हुन जान्छ । साथै, कर कट्टी गरिएको करको विवरण र भुक्तानी सम्बन्धमा समेत केही परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ । यस प्रयोजनका लागि आयकर ऐन २०५८ को दफा ९० को उपदफा ४ मा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, दफा ८७ रोजगारदाताबाट कर कट्टी बमोजिम कुनै कर कट्टी गरिएको रकम सो अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले २०७७ पुष मसान्तसम्म विभागमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुनेछ । यसका अतिरिक्त अन्य दफा बमोजिमका कर कट्टी दर हाललाई घटाउन सकिनेछ ।

तसर्थ, अहिले भने दुईतिहाई नजिकको वर्तमान सरकारले चालु संसदबाटै ऐन पारित गरी कम्तीमा २५ प्रतिशतको आयकर तिरी स्वंय घोषणाको आव्हान गर्दा बैकिङ च्यानल भन्दा बाहिर रहेको करिब ५ खर्ब भन्दा ठूलो रकम बैंकिङ च्यानलमा आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुनेछ । यसबाट सरकारलाई ठूलो रकम राजश्वका रुपमा प्राप्त हुन गई राजश्वको अपेक्षित लक्ष्य पनि हासिल हुने र रोजगारी सिर्जना पनि हुन जानेछ ।

अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आयकर भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था पनि हो । यसका लागि आयकर ऐन २०५८ को दफा ९४ मा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट कुनै आय आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा निर्धारणयोग्य आय भएको वा हुने व्यक्तिले आयकरको दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता २०७७ पुस मसान्तभित्र तिर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन्छ । उद्योग व्यवसायलाई थप आकर्षक र प्रभावकारी बनाउन सरकारले कर फिर्ता सम्बन्धमा पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । यसका लागि आयकर ऐन २०५८ को दफा ११३ मा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । कुनै करदाताले यस ऐन अन्तर्गत दाखिला गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर रकम भुक्तानी गरेपश्चात अग्रीम कर रकम बापत पाँच लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी बाँकी भएको अवस्थामा यस दफा अन्तर्गत २०७७ असोज मसान्तभित्र निवेदन दिन सक्ने छ । यसरी निवेदन प्राप्त भएको मितिबाट ३० दिन भित्र विभागले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कर फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्थाको पनि जरुरी छ ।

अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र पुँजीको उपलब्धता सहज बनाउन नेपाल सरकारले एकपटकका लागि आय तथा सम्पतिको स्वंय घोषणा सम्बन्धी कार्यक्रम संसदबाटै ऐन पारित गरेर ल्याउनु जरुरी छ । जानकार भन्छन्– नेपालमा राजनीतिक तथा व्युरोक्रेसी आबद्ध सयौं व्यक्तिसँग स्रोत नखुलेको खरबौंको अकूत सम्पति त्यसै बोरामा कोचेर राखिएको छ । स्रोत नखुलेको त्यस्तो अकुत सम्पतिलाई बिगतमा दुई पटक मन्त्रीपरिषदबाट मात्र निर्णय गरि आयकाे स्वंय घोषणामा ल्याउँदा खासै प्रभावकारी बन्न सकेन । यसले समस्याको समाधान भन्दा उल्टो थप समस्या दियो । किनभने यसलाई व्यवस्थित गर्ने कानून बनाइएन । केबल मन्त्रिपरिषदले मात्र यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । जबकी यस्तो विषय संसदबाट ऐन बनाएर गरिनुपथ्र्याे । विगतमा त्यो हुन नसक्दा लक्षित उद्देश्य प्राप्ति निराशाजनक रह्यो । तसर्थ, अहिले भने दुईतिहाई नजिकको वर्तमान सरकारले चालु संसदबाटै ऐन पारित गरी कम्तीमा २५ प्रतिशतको आयकर तिरी स्वंय घोषणाको आव्हान गर्दा बैकिङ च्यानल भन्दा बाहिर रहेको करिब ५ खर्ब भन्दा ठूलो रकम बैंकिङ च्यानलमा आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुनेछ । यसबाट सरकारलाई ठूलो रकम राजश्वका रुपमा प्राप्त हुन गई राजश्वको अपेक्षित लक्ष्य पनि हासिल हुने र रोजगारी सिर्जना पनि हुन जानेछ ।

त्यस्तो रकम महामारी अन्त्य भई अवस्था सामान्य नहुँदाको अवधिसम्म कर्जाकाे पूँजीकरण गरिनुपर्ने र पछि किस्तावन्दीमा सो रकम भक्तानी हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने व्यवस्थाले मात्र यो क्षेत्रको धुकधुकी रहन्छ । त्यसले भोलिको पर्यटनलाई पुनर्जीवन दिने र सरकारलाई पनि राजश्व प्राप्त हुनेछ । साथै,कतिपय निर्माणधीन तथा संचालनमा रहेका केवल कारले उपभोग गरेका कर्जा नेपाल राष्ट्र वैंकबाट प्रदान गरिने पुर्नकर्जाबाट रिफाइनान्सिङ गरी राहत प्रदान गरिनु उचित हुनेछ ।

यस्तै, विगतमा विदेश पलायन भएको जनशक्तिले ठूलो पुँजी लगेको छ । खासगरी माओवादी तथा मधेस आन्दोलनको बेला असुरक्षा, डर त्रासका कारण नेपालमा भएको सम्पति सस्तोमा बेचबिखन गरी धेरै मानिस विदेश पलायन भए । त्यो ठूलो समुह अहिले विश्वका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका छन् । तर कोरोना भाइरसले अहिले उनीहरु त्यहाँ पनि सुरक्षित छैनन् । विश्वव्यापी महामारीका कारण विश्व नै आंतकित भएको र नेपालमा स्थिर सरकार भएकाले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने अवसर छ हामीसँग । तिनीहरु स्वदेश आउन लालायित छन् । अतः उनीहरुलाई करलगायतका विभिन्न सुविधा दिएर बैंकिङ च्यानलमार्फत उनीहरुको रकम भित्र्याउन सके खबौं रकम वैधानिक रुपमा नेपाल भित्रिन सक्नेछ । जसले उद्योगधन्दा खुल्नेछन्, व्यापार व्यवसाय बृद्धि हुन गई रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न जानेछ ।

यसैगरी थला परेको पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन अब हामीले आन्तरिक पर्यटनको विकासमा अधिक ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसका लागि केबुल कार महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । आगामी बजेटले यो क्षेत्रलाई समेत उचित ध्यान दिन आवश्यक छ । यसका लागि निर्माणाधिन तथा संचालनमा रहेका केवल कार तथा अन्य उद्योगहरुको समस्यालाई सरकार बजेटमार्फत नीतिगत रुपमै संबोधन गर्न सक्नुपर्छ । हालको कोरोना महामारीको कारणबाट निर्माणाधिन यस्ता आयोजनाहरुको समयावधि ढिला हुन गई ब्याज खर्च थप सिर्जना हुन जाने भएकाले सो बराबरको रकम थप पूँजीकरण गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

साथै,निर्माण कार्यमा अन्य खर्च थप हुन जाने हुँदा सो वापतको रकम बैंकबाट थप कर्जाको रुपमा लगानी गरिदिनु आवश्यक हुन्छ । संचालनमा रहेका केवल कारबाट प्राप्त हुने आम्दानी बैंकसँंग निर्धारण गरिएका कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तानीमा समस्या हुन जाने अवस्था छ । त्यसैले त्यस्तो रकम महामारी अन्त्य भई अवस्था सामान्य नहुँदाको अवधिसम्म कर्जाकाे पूँजीकरण गरिनुपर्ने र पछि किस्तावन्दीमा सो रकम भक्तानी हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने व्यवस्थाले मात्र यो क्षेत्रको धुकधुकी रहन्छ । त्यसले भोलिको पर्यटनलाई पुनर्जीवन दिने र सरकारलाई पनि राजश्व प्राप्त हुनेछ । साथै,कतिपय निर्माणधीन तथा संचालनमा रहेका केवल कारले उपभोग गरेका कर्जा नेपाल राष्ट्र वैंकबाट प्रदान गरिने पुर्नकर्जाबाट रिफाइनान्सिङ गरी राहत प्रदान गरिनु उचित हुनेछ ।

यस्ता क्षेत्र र विषयमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले ध्यान दिन सक्यो भने मात्र देशको अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा प्राप्त गर्नेछ । निजी क्षेत्रले नै देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ जीवन दिइरहेको यथार्थ भुल्न हुँदैन । यतिबेला सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला हो । निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सक्दा मात्र दीगो विकास हुने तथ्य अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई पक्कै हेक्का भएकै हुनुपर्छ । घरजग्गा र पर्यटन क्षेत्रको भूमिका राष्ट्र निर्माणमा अधिक रहेकोले यी सुझावमाथि ध्यान दिइयो भने पक्कै पनि सहयोग पुग्नेछ ।