निजी विद्यालयसँगकाे साँठगाँठमा सरकारी विद्यालय ध्वस्त पार्ने सरकारकाे रणनीति

यज्ञप्रसाद भट्टराई

१६ जेठ, काठमाडौं । वर्तमान सरकार एकपछि अर्को सरकारी निकायमा दरार ल्याएर सरकारी संयन्त्रलाई निकम्बा बनाउने अभियानमा लागेको देखिन्छ । शिक्षामा देखिएको व्यापक व्यापारिकरण, सरकारी शिक्षालाई तहसनहस बनाउदै निजी लगानीमा खोलिएका शैक्षिक संस्थाहरुलाई प्रोत्सहान लगायतका सरकारका नयाँ–नयाँ कार्यक्रमहरुले देशको सरकारी शिक्षा फितलो बन्दै गईरहेको अवस्थामा देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्र मात्र हैन अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढीरहेको व्यापक कमिशनखोरी प्रबृत्तिले सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्र पनि गन्हाएको अवस्थामा छ ।

जनतालाई उपलब्ध गराउने शुद्ध पिउने पानीमा देखिएको कमिशनको गोलचक्करले मेलम्ची आधा बाटोमै सुकेको छ । बाटो, पुल, खोला खोल्सामासमेत दलालीकरणका साथै दलका झोलेहरुको नाङ्गाे हस्तक्षेपका कारण निको नहुने गरि दुखेको छ । मिटरै पिच्छे ढाट र तगारो हालेर कमिशनको बेमौसमी बाजा बजाउनमै सरकार सञ्चालन गर्ने स्वघोशित बादशाहहरुले जग हसाई रहेकै छन् । जनताका कहिल्यै नसुल्झिएका अभाव र गरिवी लगायतका समस्याहरुलाई भ्रष्टका मतियारहरुले जहिल्यै अन्देखा गरिरहेका छन् ।

देशलाई ड्राईभिङ्ग गर्ने सिकारु खलाँसीहरुको कारण जनताले देखेका हजारौ सपनाहरुमा जहिल्यै ओट लागिरहेको छ । जनता बर्षौसम्म अभावमा बाँचेका छन् । तैपनि भोलि आउने बिहानीले ल्याउने परिवर्तनकारी सूर्यका किरणको आशा भने साँचेकै छन् । आधा पेट खाएर भए पनि समाजमा रुञ्चे हाँसो हाँसेकै छन् । मुलुक परिवर्तन गराउँछौ भनेर राजधानी छिरेका नयाँ स्वघोषित राजा महाराजाहरुले देखाएका दिउँसै लाज लाग्ने काला कर्तुतहरु हेरेर पनि अझै देश परिवर्तको अलाप गाएकै छन् । चुनावमा पाएका आश्वासनका पोकाहरु बोकेर सधैं साँझ निदाउँछन् बिहान अभावमा व्यँझिन्छन् अनि रोजगारिको आशामा शहर बजार धाँउदै दिन बिताउँछन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा जति विद्यार्थी छन् ति विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्ने कुरा त परै छोडौं सरकार चलाउने दलहरु पार्टीका पर्चा र राजनैतिक दलका लोगो र चुनाव चिन्ह भएका टिसर्ट र टोपी लगायतका सामाग्री एकै रातमा रुकुम, रोल्पा र ओलाङ्गचुङगोला पुर्याउन सक्ने निकायहरुले विद्याथीले पढने पाठ्यपुस्तक भने शैक्षिक शत्रको अन्त्यसम्ममा पनि जिल्लामा सम्म पुर्याउन सक्दैनन् । सखरखण्ड र सिमलतरुल बेचेर आफ्ना बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको ज्योति दिलाउन अहोरात्र खटिरहेका तमाम अभिभावकहरुको समस्यामा न त सरकार बोल्छ, न त सामुदायित या निजी विद्यालयहरु बोल्छन् !

शिक्षामा व्यापारिकरणले अहिले सरकारी शिक्षा दुगन्धित बनाईएको छ । आफ्नै दलका हनुमानहरुले खोलेका निजी विद्यालयहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुको हुर्मत लिंदा पनि सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको छ । चुनावमा उठाएका चन्दा र व्यक्तिगत सहयोगका कारण राजनैतिक नेतृत्व निजी विद्यालयहरुका अगाडि गरुढका अगाडि गोमन झै बनिरहेका देखिन्छन् । गाँउ तथा शहरमा निजी विद्यालयहरु च्याउ जसरी उम्रिरहँदा पनि सरकारले आफैले सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरु भने विद्यार्थी संख्याका अभावका कारण मर्ज तथा समायोजनको कार्यक्रम ल्याउनु परेको अवस्था सृजना भएको छ ।

निजी विद्यालयहरुले नागरिकलाई तिर्नै नसक्ने गरिको शुल्क उठाउँछन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था घटदो दरमा देखिएकाले नागरिकहरु सकिनसकी निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीहरुलाई पढन पठाउँछन् । अधिकांश निजी विद्यालय सरकारी शिक्षकहरुले नै मिलेर खोलेका देखिन्छन् । यिनै निजी विद्यालयहरुमा सरकारी शिक्षक/शिक्षिका तथा सरकारी कर्मचारीहरुकै अधिकांश छोराछोरीहरु छरपस्ट रुपमा पढिरहेका भेटिन्छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा जति विद्यार्थी छन् ति विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्ने कुरा त परै छोडौं सरकार चलाउने दलहरु पार्टीका पर्चा र राजनैतिक दलका लोगो र चुनाव चिन्ह भएका टिसर्ट र टोपी लगायतका सामाग्री एकै रातमा रुकुम, रोल्पा र ओलाङ्गचुङगोला पुर्याउन सक्ने निकायहरुले विद्याथीले पढने पाठ्यपुस्तक भने शैक्षिक शत्रको अन्त्यसम्ममा पनि जिल्लामा सम्म पुर्याउन सक्दैनन् । सखरखण्ड र सिमलतरुल बेचेर आफ्ना बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको ज्योति दिलाउन अहोरात्र खटिरहेका तमाम अभिभावकहरुको समस्यामा न त सरकार बोल्छ, न त सामुदायित या निजी विद्यालयहरु बोल्छन् ! नागरिकलाई पटकै पिच्छेको परिक्षा शुल्क र शैक्षिक सामाग्री लगायत पोशाक र जुत्ता खरिद समेतको भारी बोकाएर निःशुल्क शिक्षाको राग अलाप्दै उग्राएका निजी विद्यालयका पक्षमा नै सरकारका योजनाहरु एक पछि अर्को बोल्छन् ।

सरकारको उक्त कार्यक्रमको सरकार पक्षकै शिक्षाबिद्हरुबाट बिरोधका स्वरहरु सामाजिक सञ्जालसँगै हाट बजारमासमेत छरपष्ट रुपमा पोखिए पछि स्वयं सरकारलाई, सरकारको नियन्त्रणमा रहेको देखिएको शिक्षा मन्त्रालयलाई, त्यस अन्तर्गतका विभाग र सिंगो सरकारी शैक्षिक संयन्त्रको मानमर्दन भएको र नागरिकलाई ब्रम्हलुट मच्चाई शैक्षिक व्यापारमा नाङ्गाे नाँच देखाई रहेको निजी विद्यालयको पक्षपोषण गरेकोमा अलिकति पनि शरम लाग्ने ठाँउ देखिएन सरकार ??

सरकार कहिले सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले अनिवार्य सरकारी विद्यालयका आफ्ना छोराछोरी पढाउनै पर्ने नीति बनाउँछ । फेरि बर्षौ बितिसक्दा पनि आफैले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्न पनि डराउँछ । सरकारी कर्मचारीले निजी विद्यालयमा लगानी गर्न नपाउने तथा निजी विद्यालयमा आफ्ना छोरोछोरी नपढाउने नियम मात्रै कार्यान्वयन गराउने हो भने देशबाट आधा निजी विद्यालय घटेर जान्छन् सँगसँगै सरकारी विद्यालयको शैक्षिक पठन पाठनमा पनि सुधार भएर आउँछन् । तर सरकार आफैले बनाएको नियम किन कार्यान्वयन गराउँन सक्दैन ? भन्ने बिषयमा घोत्लिने हो भने पनि थुप्रै नकारात्मक टिप्पणीहरु बाहिर आउन सक्छन् । यस्ता कुराहरुमा न त सरकारी निकाय बोल्न तैयार छन् न त शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ताहरु । किनकी यिनै निजी विद्यालयहरुसँगै अहिलेका सरकार सञ्चालकहरु र शिक्षाका अभियन्ताहरु समेत बिकेका छन् ।

निजी विद्यालयहरुले आफुले अध्यापन गराउने पाठ्यपुस्तकहरु महिनौ अगाडि जिल्ला जिल्लामा र सम्बन्धित विद्यालयसम्म पुर्याई रहँदा सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरु विना पुस्तक महिनौ विद्यालय गई रहेका देखिन्छन् । मरितरी शैक्षिक शत्रको अन्त्य तिर पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पुगे पनि नागरिकले यसलाई सरकारको अचाक्लि ठूलो उपलब्धि मानिदिनु पर्छ । पढनै नपाएका पाठ्यपुस्तकको पनि पुरा दाम तिरेर अभिभावकले किन्नु पर्छ । एक महिना पाठ्यपुस्तक पढेर विद्याथीले परिक्षा दिन्छ । सरकार पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँन भन्दा पनि पाठ्यपुस्तक छाप्ने र पाठ्यपुस्तक ढुवानीमा पाउने कमिशनकै गोलचक्करमा बर्षौसम्म फसिरहेको हुन्छ । यसैले त सामुदायिक विद्यालयमा भएको भौतिक संरचना र शैक्षिक सामाग्री निर्माणमा भएको सरकारको लगानी पनि बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।

बुर्जुवा शिक्षाको बिरोध गर्दै नयाँ जनबादी शिक्षाको मोहजालमा गाउँका सोझा सिधा जनतालाई आफ्नै छिमेकिको गर्धनमा तरवार र छातीमा गोली ताक्न लगाएका साथै जनतालाई ठगी गर्ने निजी तथा बोडिङ्ग स्कूल, कलेज बन्द गराउँदै हिँडने सच्चा गणतन्त्रवादीको हातमा बल्ल वास्तविक शासन सत्ता पुगेको आभाष मिल्न थालेको छ । वर्तमान परिवेशमा सामुदायिक विद्यालयको झण्डै दोब्बर भन्दा बढी संख्यामा खोलिएका निजी विद्यालयहरुले अंग्रेजी शिक्षा अध्यापनका नाममा गरीव जनताको थाप्लोमा कति ऋण बोकाएका छन् ? सो तर्फ व्यापक अध्ययन अनुसन्धान गरी सामुदायिक विद्यालयमा व्यापक सुधार गर्दै निजी विद्यालयहरुलाई बिस्तारै विस्थापन गर्दै जानु पर्ने अवस्थामा सरकार आफैले आफ्नो राष्ट्रिय कार्यक्रममै समाबेश गर्दै बजेट भाषण मार्फत बजेटसमेत विनियोजन गरेर निजी विद्यालयहरुले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने कार्यक्रम के र कसरी ल्यायो ? सरकारलाई यस्ता बिषयमा सुझाव र सल्लाह दिने कस्ता शिक्षाविद् र शैक्षिक अभियानकर्मीहरु शिक्षा मन्त्रालयको वरिपरी राखेको छ ? आम नागरिकहरुको चासो अहिले यस बिषयमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।

निजी विद्यालयहरुमा न त सामुदायिक विद्यालयमा भए जस्तो शैक्षिक तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षीकाहरु छन् न त उचित सरकार निर्देशित पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक । न त बिषयगत तालिम प्राप्त शैक्षिक जनशक्ति छ न त कुनै पाठ योजना सहितको अध्यापन । न त पुग्दो सुबिधा सम्पन्न भौतिक पुर्वाधार छ न त शैक्षिक गुरु योजना । सयौ प्रकारका तालिम तथा गोष्ठि र अन्तरक्रियात्मक छलफलबाट सुधार्न नसकिएको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कसरी निजी विद्यालयले सुधार गरेर देखाउला ?

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको कुन कुन पक्ष निजी विद्यालयले सुधार गरिदिनु पर्ने हो ? सो को कार्ययोजना शिक्षा मन्त्रालयले बनाउला नै तर हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने झै सरकारको उक्त कार्यक्रमको सरकार पक्षकै शिक्षाबिद्हरुबाट बिरोधका स्वरहरु सामाजिक सञ्जालसँगै हाट बजारमासमेत छरपष्ट रुपमा पोखिए पछि स्वयं सरकारलाई, सरकारको नियन्त्रणमा रहेको देखिएको शिक्षा मन्त्रालयलाई, त्यस अन्तर्गतका विभाग र सिंगो सरकारी शैक्षिक संयन्त्रको मानमर्दन भएको र नागरिकलाई ब्रम्हलुट मच्चाई शैक्षिक व्यापारमा नाङ्गाे नाँच देखाई रहेको निजी विद्यालयको पक्षपोषण गरेकोमा अलिकति पनि शरम लाग्ने ठाँउ देखिएन सरकार ??

हेक्का रहोस्, शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेबारीबाट सरकार यसरी पछि हटदै, निजी विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयको सुधारको योजना पस्कदै जाने हो भने जिल्ला शिक्षा समिति लगायत गाँउ तथा नगर शिक्षा समितिहरुको भविष्य के होला ? कि अबको शिक्षा बिषयका तमाम सरकारी संयन्त्रहरु प्याप्सन र एन प्याप्सनको निर्देशनमा चलाईने त हैन ?