भोकै मार्ने कि लकडाउन खोल्ने सरकार ?

♦ यज्ञप्रसाद भट्टराई

सिंगो देश सरकारको अकर्मण्यताका कारण बन्दाबन्दीमा पारिएको छ । देशैभरिका बजार, पसल, उद्योग, कलकारखाना, सरकारी तथा निजी कार्यालयहरु बन्द छन् । नागरिकहरुलाई हातमुख जोर्नै धौधौ भैसकेको छ । आम्दानीका ढोकाहरु बन्द गराएर सरकार नागरिकलाई मागी खाने बनाउँदैछ । रोगको महामारी भन्दा भोकको महामारी चपेटाले उग्ररुप लिने अवस्था छ ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर बिहान बेलुकाको चुल्हो बाल्ने मजदुर र न्यून आय भएको वर्गले आम्दानी बिनाको खर्च धान्न कसरी सकिरहेको होला ? यस बिषयमा सरकारको ध्यान कहिल्यै पनि गएको देखिएन । नागरिकले जम्मा गरिदिएको कोरोना महामारी राहत कोषमा जम्मा भएको रकमले केही सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीहरु र सरकारका आसेपासे, भरौटेहरुले राहतका नाममा रकम कुम्ल्याउने महानकार्य बाहेक सरकारले यतिलामो लकडाउनको समयमा खासै उपलब्धिपूर्ण काम गरेको देखिएन ।

समय ठिक हुँदा र काम गर्ने चाहना र ईच्छा हुँदा समेत सरकारी बिद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरु सम्बन्धित जिल्लामा र बिद्यालयमा पुर्याउन नसक्ने सरकारले चैत्र महिनादेखिको बन्दाबन्दीमा कसरी बिद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सक्ला ? यस्तो अवस्थामा सरकारी बिद्यालय पूर्णरुपमा बन्द गराएर सरकारले बिद्यालयको पठनपाठन सुचारु गर्न निजी बिद्यालयहरुलाई कसरी अनुमति दिन सक्ला ?

जनताका तमाम समस्यामा सरकार अन्देखा गरिरहेको छ । आम नागरिकका जीवन गुजाराका गोरेटो बाटाहरु समेत बन्द भएका बेला सरकार राजमार्ग, जलमार्ग र रेलमार्ग खोल्ने प्रपञ्चमै आफ्नाे अमुल्य समय खर्चिरहेको छ । अपुतालीमा पाएको सत्तालाई लुटीखाने साधन बनाएर सरकार महिनौदेखि चिरनिन्द्रमा सुतिरहेको छ । आफ्नाे कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय औषधि उपचारमा खर्चिएका देशका कार्यकारीलाई लकडाउनले थप आराम गर्ने अवसर भने पूर्णरुपमा मिलाई दिएको छ । सुतेरै देश चलाउँछु भन्ने महानतावादी राजनीतिज्ञहरुलाई प्राकृतिक उपहारमा प्राप्त चिट्ठाका रुपमा लकडाउनलाई लिन थालिएको छ ।

झण्डै तिन महिनादेखिको निरन्तरको बन्दले शिक्षण संस्थाहरुमा धमिराले ढिस्को उठाई सकेको छन् भने बालबालिकाहरु बिद्यालय जाने भन्ने बित्तिकै तर्सने अवस्थामा पुगेका छन् । अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकाहरुलाई यही हालतमा बिद्यालय पठाउन सकारात्मक छैनन् । समय ठिक हुँदा र काम गर्ने चाहना र ईच्छा हुँदा समेत सरकारी बिद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरु सम्बन्धित जिल्लामा र बिद्यालयमा पुर्याउन नसक्ने सरकारले चैत्र महिनादेखिको बन्दाबन्दीमा कसरी बिद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सक्ला ? यस्तो अवस्थामा सरकारी बिद्यालय पूर्णरुपमा बन्द गराएर सरकारले बिद्यालयको पठनपाठन सुचारु गर्न निजी बिद्यालयहरुलाई कसरी अनुमति दिन सक्ला ?

तर निजी बिद्यालयहरुले आफ्नाे पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेर बिद्यालय खुलाउने अभियान सञ्चालन गरे भने यसबाट आम नागरिकलाई समस्या पर्ने देखिन्छ । यसैपनि सरकारले सरकारी बिद्यालयको ब्यवस्थापन सुधारको जिम्मा निजी बिद्यालयहरुलाई सुम्पने अभिप्रायले ल्याएको बजेट र सोही अनुरुपको कार्यान्वयनमा पनि जाने हो भने सरकार अघोषित रुपमा सरकारी बिद्यालय बन्द गराएर नागरिकका छोराछोरी निजी बिद्यालयमा जबरजस्ती धकेल्ने अभियानमा लागेको प्रष्ट हुन्छ ।

निजी बिद्यालयहरु जेष्ठ २१ गतेदेखि बिद्यालयमा भर्ना अभियान चलाउने तयारीमा देखिएका छन् । यी बिद्यालयहरुलाई नागरिकमा भय र त्रासका रुपमा रहेको कोरोना महामारी भन्दा पनि २ महिनादेखिको बिद्यार्थीको शुल्क गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ताले बढी ग्रसित भएका देखिन्छन् । यही समयमा सरकारले फेरी जेष्ठ ३२ गतेसम्मका लागि लकडाउनको समयसीमा बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा निजी बिद्यालयहरुको छाता संगठनका आधिकारिक या व्यक्तिगत बिचारहरुले आम अभिभावक, बिद्यार्थी र सिंगो समाजमा कस्तो असर पर्ला ? यस बिषयमा सरकारले तत्काल आफ्नाे आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गरेर निजी बिद्यालयहरुलाई उचित सुझाव र सल्लाह दिनु आवश्यक छ ।

बजारमा आएका बेमौसमी हल्लाहरुका आधारमा सरकार सरकारी बिद्यालयहरुको अवस्था र भौतिक संरचनाका आधारमा बिदेशबाट स्वदेश फर्किएका आम नेपाली नागरिकहरुलाई सरकारी बिद्यालयमा क्वारेन्टाईन बनाएर राख्ने जमर्को गर्दैछ । यस्तो अवस्था सृजना हुने हो भने सरकारी बिद्यालयहरु लामो समयसम्म बन्द हुने अवस्थामा रहन्छन् । तर निजी बिद्यालयहरुले आफ्नाे पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेर बिद्यालय खुलाउने अभियान सञ्चालन गरे भने यसबाट आम नागरिकलाई समस्या पर्ने देखिन्छ । यसैपनि सरकारले सरकारी बिद्यालयको ब्यवस्थापन सुधारको जिम्मा निजी बिद्यालयहरुलाई सुम्पने अभिप्रायले ल्याएको बजेट र सोही अनुरुपको कार्यान्वयनमा पनि जाने हो भने सरकार अघोषित रुपमा सरकारी बिद्यालय बन्द गराएर नागरिकका छोराछोरी निजी बिद्यालयमा जबरजस्ती धकेल्ने अभियानमा लागेको प्रष्ट हुन्छ । यसका लागि स्वयं सरकार निजी बिद्यालयमा कमिशनको व्यापारमा लागेको नागरिकको आशंकालाई थप मलजल गर्ने निश्चित छ ।

ज्याला मजदुरी गरेर जीवन गुजारा चलाउनेहरुको आम्दानीको श्रोत पुरै गुमेको अवस्था छ । तलब खान पाउनेहरुमा सरकारीस्तरका कर्मचारी, बैंक तथा बित्तीय संस्थाका कर्मचारी, अस्पताल र मेडिकल कलेजहरु, प्रहरी, सेना लगायतका कर्मचारीहरु मात्रै देखिन्छन् ।जसले बसीबसी तलब खान पाईरहेका छन् तिनलाई लकडाउन निरन्तरताको खाँचो छ । अन्यलाई प्राण बचाउनै हम्मेहम्मे भैरहेको अवस्था छ ।

सरकारले क्वारेन्टाईनमा राखेका नागरिकको समेत उचित स्वास्थ्य परिक्षण गराउन सकिरहेको छैन । दिनहुँ जसो विदेशबाट बिभिन्न मार्ग हुदै नेपाल भित्रिने नागरिकहरुको लर्को बाक्लो छ । अधिकांश निजी बिद्यालयहरु साथै सामुदायिक स्तरमा सञ्चालन भएका शिक्षण संस्थाहरुले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक दिन सकिरहेका छैनन् । थोरै निजी क्षेत्रका आर्थिक रुपले सवल संघ संस्थाहरुले पनि आधा मात्रै तलब दिन सकेको अवस्था छ । ज्याला मजदुरी गरेर जीवन गुजारा चलाउनेहरुको आम्दानीको श्रोत पुरै गुमेको अवस्था छ । तलब खान पाउनेहरुमा सरकारीस्तरका कर्मचारी, बैंक तथा बित्तीय संस्थाका कर्मचारी, अस्पताल र मेडिकल कलेजहरु, प्रहरी, सेना लगायतका कर्मचारीहरु मात्रै देखिन्छन् ।जसले बसीबसी तलब खान पाईरहेका छन् तिनलाई लकडाउन निरन्तरताको खाँचो छ । अन्यलाई प्राण बचाउनै हम्मेहम्मे भैरहेको अवस्था छ ।

हामीले यति लामो लकडाउनको मार्ग रोजे पनि नत संक्रमितहरुको संख्या घटाउन सक्यौं नत जनतालाई कोरोनाबाट बचाउन सरकार साथमा छ, । नत प्रर्याप्त क्वारेन्टाईनको ब्यवस्था छ, नत प्रयाप्त औषधि र उपकरणको भण्डारन छ भन्नसक्यौं । यतिलामो लकडाउनको अवधिमा सरकारले नत कुनै अस्पतालको ब्यवस्था मिलाउन सक्यो, नत अन्य बैकल्पिक व्यवस्था नै । जनता कसरी बाँचेका छन् भन्नेसम्मको हेक्का नराख्ने सरकारको निर्णय अक्षरस पालना गर्न अब नागरिकलाई बाध्यकारी हुने छैन । जनतालाई डरैडरको अधेरीको कालकोठरीमा थुनेर आफु राजधानीका महंगा तारे होटेलमा कोरोना रोकथामका कोठे बैठक र अन्तरक्रियाले खाँसै लछारोपाटो लाग्ला जस्तो देखिदैन ।

लकडाउनको समयावधि बढाउने नै हो भने अब सरकारले नागरिकका लागि उचित राहत प्याकेज र आवश्यक छुट सुबिधासहितको सहयोग गर्न आवश्यक छ । नत्र पटकै पिच्छेको किस्ताबन्दीको लकडाउनले नागरिकमा जनजीविकाको समस्या झन बढेर जाने र कालान्तरमा यसले झनै ठूलो बिकराल रुप लिने देखिन्छ । विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले बिस्तारै लकडाउन मात्रै कोरोना रोगको महामारीको अचुक औषधि नभएको भन्दै खुकुलो पार्दै गैरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि उचित बिकल्पको खोजी गरेर सामाजिक दुरी कायम गराउँदै बिस्तारै नागरिकलाई पूर्ववत सामान्य जीवनयापनको अवस्थामा फर्काउन अब बिलम्ब गर्नु हुदैन ।