पार्टी निर्णय विपरित कांग्रेस सांसदले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको खुलासा

२० जेठ, काठमाडौं । सरकारको संविधान संशोधन विधेयकलाई चुनौति दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले छुट्टै विधेयक दर्ता गराएका छन । तर यो विधेयक  दर्ता भएको खुलेको छ । मंगलबार कांग्रेसका ८ जना सांसदहरुले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू चित्रलेखा यादव, तेजुलाल चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, प्रदीप गिरि, उमाकान्त चौधरी, अभिषेक प्रताव शाह, नमिता चौधरी र पदमनारायण चौधरीले मंगलबार विधेयक दर्ता गरेका हुन् । जुन पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरित छ ।

कांग्रेसको शनिबार बसेको बैठकले सरकारले ल्याएको नक्सासम्बन्धी संशोधनमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएका थिए । तर आइतबार विधेयकमाथि कांग्रेस सांसदले संशोधन दर्ता गराउँदा संसदीय दलले थाहै पाएन ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, सचेतक पुष्पा भुसाललाई खबरै नगरी छुट्टै विधेयक दर्ता गरेपछि कांग्रेसमा खैलाबैला मच्चिएको छ । यद्यपी प्रदीप गिरीको समेत समर्थन र हस्ताक्षर रहेकाले यसबारेमा पार्टी सभापति देउवालाई जानकारी रहेको अनुमान पनि गरिएको छ ।

सरकारले मधेसीको हितमा संविधान संशोधन गर्न नमानेपछि कांग्रेसका मधेसी नेताले छुट्टै विधेयक दर्ता गरेको दाबी गरिएको छ । यसको मुख्य निर्देशक कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधी रहेको पनि पाइएको छ । कांग्रेस सांसदहरुले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा देउवा सरकारको पालामा दर्ता भएको संशोधनमा दुई बुँदा थप भएको पाइएको छ ।

‘हामीले विगतमा ल्याएको विधेयकमा केही थपेका छौं । मुख्य कुरा राज्यको सम्पूर्ण अगंमा समानुपातिक समावेशी भन्ने छ । आयोगहरु र कूटनीतिक निकायसहित सबैतिर समानुपातिक समावेशी आवश्यक छ’ विधेयमा समावेश गरिएका विषयबारे कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने ।

यस्तै सीमान्तकृत समुदायको महिलाहरु महिला आरक्षणबाट आउन नसकेका कारण यसलाई संविधानमै राख्न प्रस्ताव गरिएका कांग्रेस सांसदहरुले बताएका छन् । अरु विषय भने पुरानै छन् । नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व कायम गर्नुपर्ने, प्रदेशको सीमांकन हेरेफेर आयोग गठन लगायतमा विषय संशोधन विधेयकमा परेको छ ।

संसद सचिवालयमा दर्ता हुने यो तेस्रो विधेयक हो । यसअघि सरकारले, राजपा र समाजवादीले पनि दुईवटा विधेयक दर्ता गरिसकेका छन । मंगलबार नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न खोजेको थियो । तर, विधेयकको संरचना नमिलेको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले फकाईदिएको छ ।