भयानक विष्फोटनको खतरा सिर्जना गर्दै सरकार

?पुष्पराज खड्का

२२ जेठ, कुवेत । सरकारले चालेका पछिल्ल कदमले देशभित्र व्याप्त चरम असन्तुष्टिहरु भयानक विष्फोटनको नजिक पुग्दै छन् । ‘सरकार’ सरकार नभएर सामन्ती शासक र स्वेच्छाचारी बाटोमा हिँडेपछि चरम असन्तुष्टिहरु विस्फोट हुने दिन झन नजिक आउँदै छ । पार्टी भित्र नै फुटकाे खतरा, एक पार्टीकाविरुद्ध अर्काे पार्टी उभिने खतरा, देशका समग्र प्रशाननिक निकाय भित्र र आम नागरिकमा सरकारको स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध एकजुट भएर प्रतिकार गर्ने माहोल सरकार आफैँ बनाउँदै छ । सरकारका यस्तो कार्यले आर्थिक संकट त चुलिएको छ नै । अब राजनीतिक संकट निम्तिने खतरा उत्तिकै छ भने सामाजिक विग्रह र कलह चुलिने संभावना पनि देखिँदै छ ।

देश अझै कलडाउनको अविरल यात्रामै छ । पहिलो पटक चैत ११ बाट सरु भएको यो यात्रा सातौँ चरण पार गर्दै आज आठौँ चरणको दोस्रो दिनमा छ तर सरकार अबको लकडाउन कस्तो ढाँचाको बनाउने भन्नेमा अलमल्लिनै रहेको छ । लामो समय देखिको जारी बन्दाबन्दीले जनजिवन अस्तव्यस्त, आजित र आतंकित नै भइसकेको छ । बाहिर गर्मी बढ्दै ,घर भित्रका मानिसहरुमा उकुस-मुकुस, मानशिक तनाव र भोकमारीको त्रास पनि व्याप्त हुने अवस्थामा छन् । अब मानिसहरु आफ्ना ठप्प भएको दैनिकीबाट बाहिर आउन चाहिरहेका छन् । लकडाउनको विरुद्धमा उठ्दै, त्यसको घेरा तोड्ने र सामान्य जनजिवनमा फर्कनको लागी आक्रमक हुने मनस्थितीमा पुगी सकेका छन्, साना तथा ठुला व्यवसायीहरु र सर्वसाधारणलेसमेत अब लकडाउनलाई नमान्ने भन्दै आफ्ना व्यवसाय खोल्न सुरु गरी सकेका छन् । तर, बालुवाटर र सिंहदरबारले यसको सुईंको पाएको छ कि छैन उनीहरुले जान्ने कुरा हो ।

सुरुवातका समयमा कोरोना प्रभाव नगन्य थियो लकडाउनको पालना पनि कडिकडाउ रुपमै भयो तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा कोरोना तिब्र रुपमा उकालो लागी रहेको छ । जम्मा संक्रमित संख्या २०० मा सिमित राख्ने सरकारी दावी अनि कोशिसले हावा खाइ सकेको छ । जनताहरु कोरोनासँग डराएर ,लुकेर होइन ,लडेर, बचेर आफ्ना गुजाराका बाटाहरु खोल्ने कुरामा कस्सिन खोज्दै छन् भन्ने कुरा आजैका दिनहरुबाट देखिन थाल्ने छन् । अब जनताका समस्या, गुनासा र जनजिविका सवालले उब्जिएका आक्रोशहरु घर भित्र दबिने र दबाउन सकिने अवस्थामा छैनन् ।

मलिन इच्छाशक्ति भएको र सुस्त शैलिको सरकारलाई हरेक कुरामा नागरिक स्तरबाट चिच्याहट गरिरहनु पर्छ । भुत मन्छिए झैं कति ढ्याङ्ग्रो ठटाई रहनु पर्ने हो ? सधैंको नागरिक असन्तोष त्यसमाथी भित्रीएको कोरोना अनि त काम पाइहाल्यो सरकारले लकडाउन एण्ड लकडाउन ।

उद्योगी व्यापारी सबै ओठमुख सुकेको, सास फेर्न गाह्रो भएको बेला सितल निवासमा गलैंचा र कार्पेट नफेरी नहुने के को चटारो परेको होला ? मान्छे मरे पछि बल्ल कोरोना जाँच गरिन्छ । न पर्याप्त किट छ न त अन्य आवस्यक स्वास्थ्य सामाग्री, न विरामी राख्ने ठाउँ छ, न व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नै, संक्रमितलाई घर बाहिरै, गाई गोठ, भैंसी गोठ, जस्ताका टहरा, प्लास्टिकका टनेल अनि यस्तो हालतले कोरोना र भोकबाट जनता बाँच्नु पर्ने ? अनि यही बेला पुरा नगरी नहुने सितल निवासको कस्तो खालको सोख ??

छ महिना पहिले चीनमा फेला परेको यो भाइरस आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालमा तिब्र फैलावटको चरणमै छ । २३०० बढी संक्रमित, ९ जनाको मृत्यु नै भइ सक्यो । अनि यो माहामारी अझै कहिलेसम्म रहने हो ? यति बेला मानिसहरुलाई कोरोनाको त्रास र आतंक फिक्का लाग्न थालेको छ ? कोरोना लाग्दैमा मरिदैन भन्ने सबैले बुझि सके । सरकारले यसको त्रास देखाएर जनतालाई लकडाउनको घेरा भित्र थुन्न सक्ने छैन । अब कोरोना कै बीचमा र यस कै नाममा सरकारले गरिरहेको अनेकौँ कुकृत्यहरुका कारण आमजनता र विभन्न तप्काहरु आक्रोशित हुने, आन्दोलित भई बिद्रोहको रुप लिन सक्ने्, सरकार पुर्ण रुपमा असफल हुने, देश फेरि पनि अस्थिरतामा फस्ने र दन्दमा जाने सम्भावनाहरु प्रबल हुन थालेका छन् ।

जनआक्रोशका बिउहरु

कार्पेट र गलैंचा अनि राष्ट्रपतिकाे सलबलाहट

देशमा दुईतिहाईको बलियो सरकार छ त्यो पनि कम्यूनिष्टको । अनि जनताई यहाँ भन्दा अरु के चाहियो ? कम्यूनिष्ट सरकार त्यसै पनि श्रमिक, मजदुर र सर्वहारा वर्गका लागी भगवान नै हुन् तर बिडम्वना कम्यूनिष्ट सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरुका सोखहरु बुजि नसक्नुको छ । राजालाई माथ खुवाउने अहिलेका हाम्रा रास्ट्रपती । सितल निवासबाट एर्पोट पुग्न छुट्टै हेलिकप्टर चाहिने ? रास्ट्रपती भवन नै साँघुरो हुने ? १४ करोडको गाडी नै चाहिने अनि कोरोनाले थला परेका आमजनता ? उद्योगी व्यापारी सबै ओठमुख सुकेको, सास फेर्न गाह्रो भएको बेला सितल निवासमा गलैंचा र कार्पेट नफेरी नहुने के को चटारो परेको होला ? मान्छे मरे पछि बल्ल कोरोना जाँच गरिन्छ । न पर्याप्त किट छ न त अन्य आवस्यक स्वास्थ्य सामाग्री, न विरामी राख्ने ठाउँ छ, न व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नै, संक्रमितलाई घर बाहिरै, गाई गोठ, भैंसी गोठ, जस्ताका टहरा, प्लास्टिकका टनेल अनि यस्तो हालतले कोरोना र भोकबाट जनता बाँच्नु पर्ने ? अनि यही बेला पुरा नगरी नहुने सितल निवासको कस्तो खालको सोख ??

त्यस्तै संवैधानिक राष्ट्रपतिकाे अनावश्यक र अकल्पनिय सल्बलाहटलाई पनि नागरिकले निकाे मानेका छैनन् । स-साना असन्तुष्टिहरुको पारो बढ्दै-बढ्दै अब जनता विप्लवको बम बिना नै बिस्पोट हुने स्थितीमा पुग्न लागिसके । नेपालको नयाँ व्यवस्थाले न आचरण फेर्न सक्यो न अवस्था नै । फेरि एक पटक यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न जनता एकजुट हुन सक्छन् र हुने छन् यस तिर पनि सरकारको चेत खुलोस् ।

लकडाउनमा करमन्त्रीको धम्की !

राष्ट्रको अरु समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि सरकारलाई मन्त्री, सांसद र आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउ नै धौ-धौ छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा आमजनता र निजी क्षेत्रका व्यापार-व्यवसायीलाई दुःख दिने कामतिर सरकार लाग्यो भने सबैले (No Tax) कर बहिस्कार गरेर बजेट नै धरासाही बनाई सरकारलाई दाना पानी खान नै धौ-धौ बनाई दिन सक्छन् । त्यतातिर पनि बेलैमा सोच्नुस है करमन्त्रीज्यू, सर्वभाैम नागरिकहरू यस्ता धम्कीका कारण डराउनेवाला छैनन् । नत्र अहिलेको ताताे भाग खाने हतारोले दुई चार महिनामै सरकार कंगाल हुने दिन आउला नि ।

नियम सम्मत रुपमा सरोकारवाला सबै पक्षहरुले तोकिएको कर तिर्नु पर्ने कुरामा कसैको विरोध छैन र हुनु पनि हुन्न तर जनजीवन ठप्पै छ । मानिस घरबाट बाहिर निस्कनसम्म पाएका छैनन् । सम्पुर्ण व्यापार, व्यवसाय बन्द, उद्योग-धन्दा, कलकारखाना टाट पल्टिनेवाला छन्, श्रमिक, मजदुर भोकभोकै मर्न बाध्य हुने बेलामा जाहाँ गाह्रो त्यहीं सारो भनेको जस्तो सरकार भने कर दाखिला गर्न ह्वीप जारी गर्छन् । नजरबन्दमा नागरिकलाई राखेर कर तीर नभए जरिवाना लगाउँछु भन्दै दबाब दिन्छ । यस्तो ह्वीप जारी गर्नु भन्दा पहिले अर्थमन्त्रीलाई यती सामान्य कुराको ज्ञान किन भएन ? जब कि सबै आर्थिक गतिविधीहरु लकडाउन गरेर ठप्प पारिदिएका छौँ, काहाँबाट पैसा ल्याएर कर तिर्लान भन्ने कुरा सोच्नु पर्दैन ??

लकडाउनको कारणले अर्थ व्यवस्थामा परेको र पर्न सक्ने गम्भिर असरबारे सरकार किन, कसरी अनविज्ञ हुन पुग्यो ? जीवन रहेमात्र अरु सब थोकको अर्थ हुन्छ भन्दै पटक-पटक राष्टको नाममा सम्बोधन गरिरहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लामो समयदेखिको लकडाउनले अर्थ व्यवस्था चौपट भएको टुलुटुलु हेर्दै उल्टै अर्थमन्त्रीलाई जवर्जस्ती कर उठान उकास्ने ? यस्तो हेप्ने काम पनि हुन्छ ? सरकार आफु मात्र बाठो छु भन्ने अहंकार पालेर बसेको छ । हुन त जनता पो बन्दाबन्दीको मारबाट के खाने ?? कसरी घरपरिवार चलाउने भनेर पिरोल्लि रहेका छन् त ।

सरकारका मन्त्री, संसद र भीभीआइपीहरुलाई त बेलैमा तलब भत्ता खुवाउनु परी हाल्यो होइन ? करको लागी करकर गरिरहेको सरकार जनदवावलाई साम्य गर्न कर तिर्ने समय सीमा बढाउन तयार त भयो तर सरकारको यो कदमबाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकारको ढकुटी उत्तानो टाङ भइसकेको छ । राष्ट्रको अरु समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि सरकारलाई मन्त्री, सांसद र आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउ नै धौ-धौ छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा आमजनता र निजी क्षेत्रका व्यापार-व्यवसायीलाई दुःख दिने कामतिर सरकार लाग्यो भने सबैले (No Tax) कर बहिस्कार गरेर बजेट नै धरासाही बनाई सरकारलाई दाना पानी खान नै धौ-धौ बनाई दिन सक्छन् । त्यतातिर पनि बेलैमा सोच्नुस है करमन्त्रीज्यू, सर्वभाैम नागरिकहरू यस्ता धम्कीका कारण डराउनेवाला छैनन् । नत्र अहिलेको ताताे भाग खाने हतारोले दुई चार महिनामै सरकार कंगाल हुने दिन आउला नि ।

५५ अर्बमा देशलाई नै बन्धकी राखिदिने ??

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबाहदुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बाहदुर कार्की र एमसीसी प्रतिनिधीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता एमसीसी पास गर्न प्रधानमन्त्री ओली जसरी मरिहत्ते गरी रहेका छन् प्रतिपक्षी देउवालाई पनि उत्तिकै हतारो छ, यो पास गर्न । यिनीहरु जसरी पनि एमसीसी पास गराउन मरिहत्ते गरिरहनुको पछाडी यो पास गर्न पहिल्यै हिसाब-किताब लिइ सकेको हुन सक्छन् । होइन भने यी लठुवा, गोठालाहरुले सम्झौतामा लिखित सर्तहरु पढेनन्, पढेर पनि बुज्न सकेनन् वा बुझ पचाएर पनि लाचार हुन बाध्य भएका हुन्, त्यो कुरा जनतालाई किन ढाँटिरहेका छन् ? संसदबाट पारित भए पछि कार्यान्वयनमा आउने सम्झौता भित्रका कार्यक्रमहरुलाई प्रधानमन्त्रीले लुसुक्क सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाइ छाडे । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको मुटु नै बनाइ दिए । एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५५ अर्बलाई बजेटको हिस्सा बनाई बजेट भाषण गरेका अर्थमन्त्रीले सम्झौता पारित नभए सो रकम बराबरको कार्यक्रमलाई अन्य स्रोतबाट सम्पन्न गर्ने भनेर सबैलाईमुर्गा बनाई रहेका छन् ।

आम नागरिकले कुनै हालतमा यसलाई स्वीकार गर्ने छैनन् । लामो समयदेखि एमसीसीविरुद्ध सडकमा छन् जनता । विगतमा भए गरेका जति पनि राष्ट्रघाती र असमान सन्धीहरुको दोष अरुमा थोपर्दै सरकार यसलाई लागु गर्न सफल भयो भने अहिलेको सरकार र राजनितिक पार्टीहरुको उठीवास हुन सक्छ । कोरोनाको बाहाना बनाएर सेना परिचालन गर्ने सरकारको चतुर्याईॅले जनस्तरबाट हुने आन्दोलनलाई छेक्न सक्ने छैन । त्यसै पनि राजनितीक पार्टीहरुमा मौलाएको चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीबाट जनता वाक्क छन् ।

उसैत बजेट घाटामा जाने निश्चित छ । कर असुलेर ढुकुटी भरिभराउ हुने कुरामा सरकार कति विश्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा त कर बुझाउन गरेको ५ दिने अल्टिमेटम र व्यवसायीहरुले दिएका सन्देशबाट स्पष्ट नै हुन्छ । सरकार आँखा चिम्लेर एमसीसी पास गर्न खोज्दै छ, सत्ताधारी दल भित्रै तिब्र बिरोध छ, यस कै कारणले पार्टी फुट्ने अवस्था आउन सक्छ । विविध राष्ट्रघाती बुँदाहरु स्पष्ट हुँदाहुँदै सरकारले यसलाई जुनसुकै हालतमा पास गराउने देखिएको छ, भने आम नागरिकले कुनै हालतमा यसलाई स्वीकार गर्ने छैनन् । लामो समयदेखि एमसीसीविरुद्ध सडकमा छन् जनता । विगतमा भए गरेका जति पनि राष्ट्रघाती र असमान सन्धीहरुको दोष अरुमा थोपर्दै सरकार यसलाई लागु गर्न सफल भयो भने अहिलेको सरकार र राजनितिक पार्टीहरुको उठीवास हुन सक्छ । कोरोनाको बाहाना बनाएर सेना परिचालन गर्ने सरकारको चतुर्याईॅले जनस्तरबाट हुने आन्दोलनलाई छेक्न सक्ने छैन । त्यसै पनि राजनितीक पार्टीहरुमा मौलाएको चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीबाट जनता वाक्क छन् ।

भर्खरै सरकारले प्रस्तुत गरेको निराशाजनक बजेट, कोरोनाको प्रभावले आक्रान्त बनेका, थलिएका उद्योगी, व्यवसायी र आमजनमानसहरु सामु सरकार आँखाको कसिङगर भैसकेको छ । यस्तो बेला सरकार चाहीँ ५५ अर्बको लागी राष्ट्रियतामै आघात पुग्ने गरी देशको संविधान नै एसीसीलाई बुझाई दिने ? राष्ट्रय सुरक्षा र सेनाको मान र प्रतिष्ठामै आँच आउने र मनोवल नै गिराउने एमसीसीको पछि लाग्यो भने देश फेरि पनि गम्भिर दुर्घटनामा जान्छ । हिजो राजा फाल्न भएका आन्दोलन फेरि एक पटक यो सकार फाल्न दोहोरिने छ । आखिर देश बर्वादितिरै जाने छ । त्यसैले सरकारले बेलैमा बुझोस, सोचोस्, अब सरकारलाई बर्वादीको बाटोबाट बच्न धेरै समय उपलब्ध हुने छैन । चेतना होस !