अर्थमन्त्री नै महाभ्रष्ट, छानविन होला त ?

२५ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा तीन विश्वासिला पात्रको चयन गरे । गोकुल बाँस्कोटा, भानुभक्त ढकाल र डा. युवराज खतिवडा । ओली सरकारका यी तीनै पिलर भ्रष्ट्राचारको दलदलमा यसरी फसेका छन् कि ओलीलाई उनीहरुको बचाउ गर्नै धौ धौ परेको छ ।

धरै मानिसलाई पत्याउनै मुश्किल भएको छ डा. खतिवडाको कम्मल ओढेर ध्यू तन्काउने प्रवृत्ति । रुपमा उनी सादगी, भलाद्मी, मितव्ययी र स्वच्छ छविका देखिन्छन्, तर सारमा भने उनको अनुहार उल्टो देखियो ।  खासगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि उनले संसदमा पेश गरेको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गरेको नीतिगत भ्रष्ट्राचार अहिले सबैका लागि अपत्यारिलो लागेको छ ।

यस्तो निर्णयबाट अर्थमन्त्रीले दोहोरो फाइदा उठाए । पहिलो भनेको यो सूचना चुहाएर व्यापारीसँग रकम उठाए । अर्काे भनेको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी निर्माता कम्पनीसँग पनि नजराना बुझियो । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो– अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । बजेट भाषण भन्दा दुई दिनअघि मात्रै दुई सयको हाराहारीमा विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् । यसमा डा. खतिवडाले विशाल ग्रुप र त्रिवेणी ग्रुपलाई प्रयोग गरेको स्रोतको दावी छ ।

तर ओलीका तीनवटै पिलरहरुको भ्रष्ट छवि छताछुल्ल भइसकेको छ । आम नागरिकले भन्दापनि विदेशी दाताहरुले पत्याएको भनिएका डा. खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा आफ्नै पार्टीको चुनावी घोषणापत्र विपरित बढाएको कर र चकलेटमा दिएको छुटले धेरैलाई काउकुति लागेको छ । १५–२० बर्षदेखिका निकतम व्यवसायी रहेका त्रिवेणी ग्रुप र विशाल ग्रुपका मालिक अशोक अग्रवाल र रामचन्द्र संघाईसँग करोडौं रकम घुस लिएर बजेटमार्फत उनीहरुलाई लाभ पु¥याएको आरोप अर्थमन्त्री खतिवडामाथि लागेको छ ।

डा. खतिवडा पनि यस्तो खेलमा ? उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु यस्तो टिप्पणी गर्छन् । तर यथार्थ हेर्दा त्यही नै देखिन्छ । नेपालमा विद्युत उत्पादन थपिंदैछ । आन्तरिक खपत नबढाउँदा खेर जाने अवस्था छ । तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडा भने पेट्रोलियम खपत बढाउने र विद्युत् खपत घटाउने खेलमा लागे । नेपाल लगायत संसारमै विद्युतीय सवारीको बढ्दो माग छ । त्यसैले यस्ता साधनको आयात बढाउने नीति नेपालले पनि लिनुपर्ने हो । विगत सरकारहरुले यही नीति अख्तियार गरे । स्वयं नेकपाको चुनावी घोषणापत्रले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने भनेको छ । तर त्यही घोषणापत्रलाई अनुमोदन गर्ने जनता भने विद्युतीय साधन ल्याउँदा बढी कर तिर्न बाध्य बनाइए ।

जानकारहरु भन्छन्– यस्तो निर्णयबाट अर्थमन्त्रीले दोहोरो फाइदा उठाए । पहिलो भनेको यो सूचना चुहाएर व्यापारीसँग रकम उठाए । अर्काे भनेको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी निर्माता कम्पनीसँग पनि नजराना बुझियो । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो– अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । बजेट भाषण भन्दा दुई दिनअघि मात्रै दुई सयको हाराहारीमा विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् । यसमा डा. खतिवडाले विशाल ग्रुप र त्रिवेणी ग्रुपलाई प्रयोग गरेको स्रोतको दावी छ ।

यत्ति मात्रै गर्दा डा. खतिवडाले करोडौं नजराना पाएको बताइएको छ । तर आफ्ना निकटहरुले जस्तो सुकै अनियमितता गर्दासमेत प्रधानमन्त्री ओली केही बोल्दैनन् । भन्नलाई उनी म भ्रष्टहरुको अनुहार हेर्दिन भन्ने, तर आफ्ना वरिपरी यस्तै मानिसको झुण्ड राख्ने दोहोरो चरित्र देखाएका छन् ओलीले । प्रधानमन्त्री ओलीका तीनवटै पिलरको विगत हेरौं त, कतै उज्यालो देखिन्न – नेकपाकै एक नेता भन्छन् ।

गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि राजीनामा गराए । तर अझै आफ्ना दूतका रुपमा लैनचौरतिर पढाउँदैछन्– ती नेता भन्छन् । स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको त कुरै नगरौं भन्दै उनी थप्छन्– सिंगो नेकपाको साख धुलिसात बनाउने काम हुँदासमेत ओली कारबाही गर्दैनन्, वरु बचाउ गर्दैछन् । डा. खतिवडा समेत उही बाटोमा हिंडेपछि ओली सरकारको असली चरित्र उदांगिएको छ ।

उता ५–१० हजार घुस खाएको आरोपमा कर्मचारी पक्राउ गरेर रोतो घर हुँदै विशेष अदालत पु¥याउने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे पनि यतिठूलो नीतिगत भ्रष्ट्राचारमा चुपचाप हुनु झनै रहस्यमय बनाइदिएको छ । वास्तवमा घिमिरेको कार्यकाल साना माछा समाएर हल्ला गर्दैमा बित्यो । वाइडबडी होस् वा यति समुहको बद्मासीमा चुप रहेको अख्यिारले प्रधानमन्त्री ओली कै इशारामा ललितानिवासदखि स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा आँखा चिम्लिएर बसेको छ ।

विदेशी चकलेटमा करको दर घटाउने काम यतिखेर कसको चाहनामा भएको होला ? यो त अति नै भो– ती नेताले भने ।चकलेट भनेको जनताको आधारभूत आवश्यकतामा पर्दैन, यसका सकेसम्म कर बढाउँदा हुने हो, तर डा. खतिवडा भने व्यापारी विशेषलाई पोस्नेगरी नीतिगत भ्रष्ट्राचार गरिरहेका छन् । साथै, मदिरा जस्तो जनस्वास्थ्य बिगार्ने बस्तुमा कर नबढाएर उनले धेरै ठूलो चलखेल गरेका छन् भन्दै ती नेताले जनतामारा बजेटले नेकपालाई बद्नाम गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

बजेटमार्फत यसरी गरियो नीतिगत भ्रष्ट्राचार ?

नयाँ बजेटमा भन्सार शुल्क बढ्ने गोप्य सुचना पहिले नै पाएका नेपाली आयतकर्ताले बजेट भाषण हुनु अगावै विद्युतीय गाडीहरु भन्सार जाँचपास गराएर भित्राएको देखिएको छ । भन्सार विभागले १८ वटा गाडी मात्रै भित्रिएको दावी गरेपछि बीरगञ्ज भन्सारको तथ्यांकले भने त्यो भन्दा बढी सवारी साधन भित्रिएको देखाएको हाे ।

बजेटमा विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क बढने देखिएपछि वीरगन्जको भन्सार विन्दुमा लामो समयदेखि जाँचपास नगरि थन्क्याएर राखिएका विद्युतीय गाडीहरु आयातकर्ताहरुले धमाधम भित्राएको देखिएको छ । आयतकर्ताले जेठ १५ को बजेट भाषण अगावै वीरगन्जको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट १ सय २२ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएको देखिएको हो । सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठका अनुसार बजेट भाषणको एक दिन पहिले जेठ १४ सम्म आयतकर्ताले एमजी ब्राण्डको १ सय २० र किया ब्राण्डको २ गरि १ सय २२ वटा विद्युतीय गाडीको जाँचपास भएको छ ।

भन्सारको तथ्यांकले एकैपटक सबै सवारी साधन भित्राउदा शंका उत्पन्न हुने देखिएकाले पटक–पटक गरेर ती सवारी साधन नेपाल ल्याइएको देखाएको छ । भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार एमजी ब्राण्डको बैशाख १५ मा १५ वटा , बैशाख १६ मा ३० वटा , जेठ ५ मा एकै दिन ७५ वटा र जेठ १४ मा किया ब्राण्डको २ वटा विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपास भएको छ । नयाँ बजेटमा विद्युतीय गाडीको भन्सार महसुल बढ्ने अनुमान गरेको आधारमा आयातकर्ताले बजेट भाषण अगावै विद्युतीय गाडीहरु जाँचपास गराएर लगेको हुनसक्ने आंशका भन्सार कार्यालयको पनि छ ।

भन्सार कार्यालयका अनुसार नयाँ बजेट भाषण भन्दा पहिले विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्थ्यो । अन्त शुल्क भने लाग्दैनथ्यो । तर जेठ १५ को नयाँ बजेट भाषणमा सरकारले विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत सम्म भन्सार महसुल लाग्ने बनाएको छ । विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्कसँगै अब गाडीको क्षमता अनुसार ४० देखि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लाग्ने व्यवस्था नयाँ बजेटमा छ । विद्युतीय गाडीमा पहिले भन्सार शुल्क र भ्याट गरेर गाडीको मुल्यको २२ देखि २४ प्रतिशत मात्रै राजश्व तिर्नुपथ्र्यो । अब भने गाडीको मुल्यको १ सय २५ प्रतिशतसम्म राजश्व तिर्नु पर्ने अवस्था छ । यहि गोप्य सुचना, जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नु भन्दा पहिले नै आयातकर्ताले पाएका कारण बजेट भाषण अगावै धमाधम विद्युतीय गाडी जाँचपास गराएर भित्रयाएको आशंका गरिएको छ ।

बजेट भाषण अगावै एउटा विद्युतीय गाडी भित्रयाउदा आयातकर्तालाई कम्तीमा पनि ४५ लाख रुपैया फाइदा पुगेको देखिन्छ । १ सय २२ वटा गाडीमा आयातकर्ताको झण्डै ५५ करोड जति रकम जोगिएको छ । आयातकर्ताले होल्ड डरेर राखिएका सबै गाडीहरु नछुटाई विद्युतीय गाडीमात्र छुटाएकाले पनि बजेटमा भन्सार राजस्व बढने सूचना चुहावट भएको देखिएको छ । विद्युतीय गाडीमा भन्सार महसुल यति धेरै प्रतिशतमा बढ्दैछ भनेर बजेट भाषण अगावै आयतकर्तालाई कसले सुचना दियो ? उत्तर सजिलो छ, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ।