भष्ट्राचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुब्यो गल्याङ नगरपालिका

२९ जेठ, गल्याङ । पछिल्लो समय स्याङ्जा जिल्लास्थित गल्याङ नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख एवं सिनियर अहेब लिलाबल्लौ भण्डारीले आत्महत्या गरेको बिषयले निकै चर्चा पाएको छ । चर्चा मात्रै होइन, गल्याङ नगरप्रमुख भुपराज अधिकारीले सो बारे समाचार लेख्ने केही पत्रकारहरुलाई समाचारको विषयमा धम्काउने र मिडिया बन्द गर्ने धम्कीसम्मका कर्तुतहरु देखाएका छन् । गल्याङ नगरपालिकामा नगरप्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरेपछिको यो ३ बर्षे अवधिमा काण्डै काण्ड मच्चाएका अधिकारीले ठुलो भष्ट्राचार र अनियमितता गरेको रहस्य बिस्तारै खुल्न थालेका छन् ।

आर्थिक प्रशासन नियमाबली विपरित मुख हुदाँहुँदै नाकले पानी खायो भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न यतिबेला यो नगरपालिकामा शुरु भएको छ । नगरपालिकाले लेखा अधिकृतबाट भन्दा पनि सहायक लेखा अधिकृत र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमार्फत नगरपालिकाको सम्पूर्ण आर्थिक कारोवार संचालन गर्दै आएको छ । ३ महिनादेखि लेखा अधिकृत हुदाँहुदै सहायकमार्फत लेखाको चेक काट्ने र खर्चको भुक्तानी दिने परिपाटीले पनि नगरपालिकामा कति भष्ट्राचार र अनियमितता भइरहेको छ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।

समाचार स्रोतका अनुसार गत फागुनदेखि अघिल्लो सातासम्म लेखा अधिकृतलाई पन्छाएर सहायक लेखा अधिकृतमार्फत करोडौंको आर्थिक कारोवार गरिएको छ । ३ महिनाको अवधिमा के कति खर्च र भुक्तानी गरियो भन्ने नेपालबहस डटकमको जिज्ञासामा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले कसले भन्यो लेखासेखाको कुरा ? भन्दै हरहिसाब हेर्न बाँकी नै रहेको बताएका छन् । नगरपालिकामा दैनिक थुप्रै भुक्तानीका काम हुने जनाउँदै लेखा अधिकृत नभएको अवस्थामा सहायकबाट काम चलाइएको स्वीकार गरेका छन् । उनले भने–“ लकडाउन अघिसम्म लेखा अधिकृतका बाबु बिरामी भएकाले काठमाडौंमा एक महिना बिदामा थिए, सो बेला बहाँ नआउञ्जेल सहायकबाट कारोबार भएको जानकारी दिदै चेकमा सही गर्ने र खर्च स्वीकृत गर्ने विषय अलग हो ।” तर अधिकृत पाण्डेले लकडाउनको यो ३ महिने अवधिमा लेखा अधिकृत हुदाँहुदै किन सहायकबाट कारोबार गरियो भन्ने नेपालबहसको प्रश्नमा स्पष्ट उत्तर दिन सकेनन् । उनले गोलमटोलम जवाफ दिदै सरकारको नीति अनुसार पुरानो खाता बन्द र नयाँ खाता संचालन लेखा अधिकृतकै नामबाट गरिएको बताए ।

नगरपालिकालाई तुरुन्त खाता बन्द गर्न भनिसकेको बताउँदै पुडासैनीले पहिले आफुहरुको जानकारीमा नभएको तर सहायकबाट कारोबार भैरहेको थाहा पाएपछि गल्याङस्थित कृषि विकास बैंकलाई खाता रोक्का गर्न लिखित पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । कुनैपनि सरकारी कार्यालयमा लेखा अधिकृत हुदाँहुदै सहायकबाट चेक काट्ने र भुक्तानी दिन नमिल्ने बताउँदै पुडासैनीले त्यस्तो भुक्तानी सिधैं बेरुजु ठहर्ने र अनियमिततामा जनिने बताए ।

सरकारले जेठ मसान्तसम्म पुरानो खाता बन्द गरि नयाँ खाता संचालन गर्न परिपत्र गरेअनुसार जेठको मध्यतिर मात्र बाध्य भएर लेखा अधिकृत भोजराज बगालेको हस्ताक्षर गराइएको छ । यसबीचमा स्याङ्जा जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र नगरपालिका बीच पनि निकै गलफत्ती भएको समाचार छ । पछिल्लो समय उहाँबाटै लेखा संचालन भएपनि बिगत एक हप्तादेखि भने नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार नै रोकिएको जानकारी दिदै अधिकृत पाण्डेले लेखा अधिकृत बगालेको कुहिनोमा समस्या आएकोले के गर्ने भनेर छलफल चल्दै गरेको बताए ।

यता कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख रामकृष्ण पुडासैनीले भने लेखा अधिकृत हुदाँहुदै सहायकबाट आर्थिक कारोबार गर्नु सरासर नियमविपरित रहेको बताए । नेपालबहससँग कुराकानी गदै कोलेनिका प्रमुख पुडासैनीले बैशाख महिनाको शुरु मै नगरपालिकाको खाता रोक्का गर्न बैंकलाई पत्र पठाइएको बताए । नगरपालिकालाई तुरुन्त खाता बन्द गर्न भनिसकेको बताउँदै पुडासैनीले पहिले आफुहरुको जानकारीमा नभएको तर सहायकबाट कारोबार भैरहेको थाहा पाएपछि गल्याङस्थित कृषि विकास बैंकलाई खाता रोक्का गर्न लिखित पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । कुनैपनि सरकारी कार्यालयमा लेखा अधिकृत हुदाँहुदै सहायकबाट चेक काट्ने र भुक्तानी दिन नमिल्ने बताउँदै पुडासैनीले त्यस्तो भुक्तानी सिधैं बेरुजु ठहर्ने र अनियमिततामा जनिने बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लेखा प्रमुख हाजिर भई कार्यरत रहेकै बेला सहायकबाट कारोबार गराउन नपाइने बताउँदै कोलेनिका प्रमुख पुडासैनीले लामो बिदामा बसेको लिखित स्वीकृति तथा लेखा प्रमुखले लिखित अख्तियारी दिए मात्र सहायकबाट कारोबार गर्न मिल्ने बताए । सहायकबाट कारोबार गर्ने हो भने लिखित निर्णय र बिदा स्वीकृत दुवै भएको हुनुपर्ने जनाउदै पुडासैनीले लेखा प्रमुख लामो बिदामा बसेका छन् भन्दै नगरपालिकाले पत्र लिएर आएको तर त्यो विधिसम्मत नभएपछि खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरिएको बताए ।

यदि हामीले पत्र पठाउँदा पठाउँदै पनि बैंकले भुक्तानी दिएको छ भने बैंक स्वंयम् पनि फस्ने जानकारी उनले दिएका छन् । आफुहरुले बैशाखको शूरुमै नगरपालिका र बैंक दुवैलाई आदेश दिएको कोलेनिका प्रमुखले बताइरहँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले भने नगरपालिकामा त्यस्तो कुनै पत्र नआएको दावी गरेका छन् । तर पाण्डेले लेखा प्रमुख नहुदाँ भने सहायकबाट कारोबार गरेको स्वीकार गरेका छन् । जेठ मध्यतिरबाट भने लेखा प्रमुखबाटै नयाँ खाता संचालन भैसकेको जनाउदै कोलेनिका प्रमुख पुडासैनीले फेरि किन भएन भन्दै लेखा प्रमुखलाई बोलाएर सोधपुछ गरिएको बताए । आइन्दा बैंकले मानेन भने बैंक समेत कारवाहीमा पर्ने चेतावनी दिदै पुडासैनीले अझैपनि भाछैन भने फेरि खाता रोक्का गरि कारवाही हुन्छ भन्दा लेखा प्रमुखले भो त्यसो नगरुम सर म आफैं जान्छु भनि बताएको जानकारी दिए ।

अदुवा वितरणमा पनि अनियमितता !

नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि गल्याङ नगरपालिकालाई कृषिको हबका रुपमा विकास गर्ने गफ दिएका अधिकारीले कृषिका क्षेत्रमा निकै ठुलो भष्ट्राचार गरेको रहस्य खुलेको हो । मसलाबाली जोनको नाममा अधिकारीले कृषि सामाग्रीको खरिद र अनुदानमा निकै ठूलो भष्ट्राचार भएको हुनसक्ने आंकलन स्थानीय कृषकहरुले गरेका छन् । गल्याङ नगरपालिकालाई अदुवामा आत्मनिर्भर बनाउने नाममा एकबर्ष अगाडि करिब २ करोड ७४ लाख बराबरको अदुवा सो नगरपालिकाले खरिद गरेको थियो । नगरपालिकाभित्रका कृषकहरुलाई वितरण गर्ने सो अदुवा आफुले नगरप्रमुख नहुनु भन्दा अगाडि नेतृत्व गरेको साना किसान सहकारी संस्थामार्फत वितरण गरेको बताइएको छ ।

तर कुन किसानलाई कति अदुवा वितरण गरियो र कति उत्पादन भयो भन्ने समेत अहिलेसम्म बाहिर नआउँदा अदुवा खरिदमै घोटला हुनसक्ने स्थानीयहरु बताउँछन् । आफु निकट र आफ्नो प्रंशसा गर्ने व्यक्तिहरु छान्दै अदुवा वितरण गरेपनि त्यतिठूलो सो खरिदको हरहिसाब अहिलेसम्म पनि नगर बैठकमा राख्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । जनप्रतिनिधिहरुले पटक पटक अदुवाको हिसावकिताव सार्वजनिक गर्न माग गरेपनि सुनुवाई नभएको नगरपालिका श्रोतले बताएको छ । गतबर्ष नगरपालिकाले एक लाख २० हजार केजी अदुवा प्रति केजी १६५ रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत प्राप्त सो अनुदान रकमलाई यसपटकदेखि मसलाबाली जोनका रुपमा विकास गरिएको छ ।

नगर प्रमुख नहुनुभन्दा अगाडि आफु चढ्ने आफ्नै गाडी यतिबेला नगर उपप्रमुखलाई भाडामा लगाएको पनि समाचार प्राप्त भएको छ । उनले मासिक करिब ९० हजार गाडी भाडाको रकम पनि बुझ्दै आएको श्रोतको दावी छ । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर रुपमा छानविन गर्नुपर्ने आवाज स्थानीयहरुले राख्न थालेका छन् ।

सो अनुदानको अदुवा ककसलाई कति परिणाममा वितरण गरियो भन्ने नेपालबहसको जिज्ञासामा अधिकृत पाण्डेले सबै डाटा नआईसकेकोले यसै भन्न नसकिने बताएका छन् । वितरणको कुनै खास मोडल नभएकोले अहिले राहत वितरण गरेजस्तै रुपमा वितरण गरिएको उनले बताए । सहकारीमार्फत नभै नगरपालिका स्वयम्ले माग संकलन गरि वडा कार्यालयमार्फत वितरण गरिएको जनाउँदै पाण्डेले कृषकको क्षमता अनुसार कसैलाई ५०–१०० केजी त कसैलाई हजार १२ सय केजीसम्म वितरण भएको दावी गरे । बरु वडाहरुले नै सोको हरहिसाब अहिलेसम्म नदिएको उनको आरोप थियो ।

यसरी नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा अदुवा मात्रैमा भष्ट्राचार होइन हरेक कृषि सामाग्री खरिद र हरेक विकासे बजेटमा समेत कमिसनको खेल खेल्ने गरेको समाचार स्रोतले बताएको छ । नगर प्रमुख नहुनुभन्दा अगाडि आफु चढ्ने आफ्नै गाडी यतिबेला नगर उपप्रमुखलाई भाडामा लगाएको पनि समाचार प्राप्त भएको छ । उनले मासिक करिब ९० हजार गाडी भाडाको रकम पनि बुझ्दै आएको श्रोतको दावी छ । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर रुपमा छानविन गर्नुपर्ने आवाज स्थानीयहरुले राख्न थालेका छन् ।

गल्याङ नगरपालिकाभित्र ३ बर्षमा भए गरेका सबै योजनाहरुको अनुगमन, कृषिमा गरिएको लगानी र सवारी खरिदका बिषयमा अख्तियारले छानविन गरी सत्यतत्थ बाहिर ल्याउनु पर्ने माग नेपाली कांग्रेसले राखेको छ । कोभिड १९ ले महामारी भएका बेला फ्रन्टलाईनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको समेत कांग्रेसले छानविन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

कता हराए मौरीका घार ?

३३ लाख बराबरको एक सय ओटा मौरीका घार ल्याएर पनि कहाँ वितरण गरे भन्ने विषय पनि नगर प्रमुखले सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । अधिकारीले हरेक योजनामा इन्जिनियरहरुसँग कमिसन माग्ने र योजना फरफारक बनाउन दवाव दिदाँ हालै एकजना इन्जिनियरले समेत राजनीनामा दिएको समाचार स्रोतको भनाई छ । वडा अध्यक्षहरुलाई मोटर साईकल खरिद गर्दा होस वा नगरको विकासका लागि खरिद गरिएका डोजर, ट्रिपर लगायत कुनै सार्वजनिक सुचना प्रकाशित नगरी कमिसनका आधारमा प्रक्रिया पु¥याएर खरिद गरेको पनि नगर प्रमुखलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । खरिद प्रक्रिया नपुराई लेखा अधिकृतलाई दवाव दिदाँ एक बर्ष अगाडी लेखा अधिकृतमाथि हातपात र धम्की समेत आएको बताइएको छ ।

आफुलाई गल्याङ्काे किङ् मान्ने अधिकारीले कुनै समाजिक संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने भन्दा पनि आफु निकटका विश्वासिला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग मात्र समन्वय गर्दा अधिकारी निकट पार्टी नेकपासमेत रुष्ट हुदै आएको बताइएको छ । यस विषयमा उनीसँग प्रतिक्रिया लिने नेपालबहसको पटकपटकको प्रयास सफल हुन सकेन् । उनको मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा फोन उठेन भने कलब्याक समेत आएन् ।

गल्याङ नगरपालिकाभित्र ३ बर्षमा भए गरेका सबै योजनाहरुको अनुगमन, कृषिमा गरिएको लगानी र सवारी खरिदका बिषयमा अख्तियारले छानविन गरी सत्यतत्थ बाहिर ल्याउनु पर्ने माग नेपाली कांग्रेसले राखेको छ । कोभिड १९ ले महामारी भएका बेला फ्रन्टलाईनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको समेत कांग्रेसले छानविन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । यही विषयलाई लिएर नगर प्रमुख अधिकारीले केही संचार माध्यमलाई समेत धम्काउदै आएका छन् ।