धर्मरमा ओली सरकार

♦ बद्रीकुमार पौडेल

२९ जेठ, काठमाडौं । चौतर्फी दवावका कारण लकडाउन खुकुलो पार्न सरकार बाध्य त भयो, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथिको संकट भने अझै झांग्गिदै जान थालेको छ । झण्डै तीन महिना बिना तयारी गरिएको लकडाउनबाट आजित जनता ओलीविरुद्ध सडकमै उत्रिने क्रम तीव्र भएको छ ।

गएको साताबाट ओली सरकारबिरुद्ध स्वतस्र्फूत रुपमा देशव्यापी आन्दोलन सुरु भएको छ । आजै मात्र ओलीविरुद्ध प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मानव सागर नै उर्लिएको छ । पोखरा, विराटनगर जस्ता देशका ठूला शहर बजारमा समेत ओली सरकारको हुर्मत लिने गरी नाराबाजी भएका छन् । सरकारविरुद्ध देखिएको यो आक्रोशको व्यवस्थापन गर्न अब ओलीका अरिंगालहरुलाई हम्मे हम्मे नै पर्ने देखिएको छ ।

कसले गरेको हो आन्दोलन ?

सरकारको ज्यादतिप्रति आजित भएका नेपाली जनता स्वतस्फूर्त सडकमा ओर्लिएका छन् । यद्यपि ओली पक्षधर भने यसमा विरोधीहरुको हात रहेको ठानिरहेको छ । हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले यति राम्रो काम गर्दा समेत विपक्षीलगायत केही तत्वले अनावश्यक विरोध जनाएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए । साथै, पार्टीभित्रकै असन्तुष्ट नेताहरुको समेत हात हुनसक्ने संकेत उनले गरेका थिए ।

तर ओली सरकारप्रतिको पछिल्लो नाराबाजी विशुद्ध नेपाली जनताको अन्तर्मनबाट भएको हो । यसमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस वा अरु कसैको नियोजित साथ वा समर्थन रहेको देखिंदैन । देशैभरि गरिएको प्रदर्शनको स्वरुप एकैखाले देखिन्छ । साथै, सबैले बिना उद्देश्यको लकडाउनको विरोध र पीसीआरको दायरा बढाउन प्रदर्शनकारीले माग गरेका छन् ।

दोहोरो चापमा ओली

एकातिर जनता सडकमा ओर्लिइसकेका छन् भने अर्कातिर नेकपाभित्रै ओलीको विकल्प खोजिएको लामो समय बितिसकेको छ । अहिलेसम्म विभिन्न कारणले ओली सरकारले संकटबाट उन्मुक्ति पाएपनि अब भने झनै गाह्रो भएको छ । जनता नै सडकमा ओर्लिएको अवस्थामा पार्टी भित्रका विरोधीको मनोबल थप चुलिएको छ । पार्टीभित्र चर्काे आलोचनाको शिकार भएका ओलीलाई सडकबाटै विस्थापित गर्ने आन्दोलनले अझै कमजोर बनाएको छ । सडकमा छचल्किएको असन्तुष्टीको समयमै व्यवस्थापन गर्ने ल्याकत ओलीसँग भएको देखिन्न । त्यसैले ओली सरकार अब सडक र पार्टी संयन्त्र दुबैतिरबाट नराम्रो पेलाईमा पर्ने देखिएको छ ।

आत्तिएको मनस्थिति

सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमणको श्रुँखला बढेपछि ओलीको किचेन क्याबिनेट आत्तिएको छ । सरकार फेरि घेराबन्दीमा परेकाले अब भने बडो ध्यान पु¥याएर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने पक्षमा ओली निकटहरु सजग भएका छन् । सडकबाटै आन्दोलनको ज्वारभाटा उठ्यो भने सरकार ठूलै संकटमा पर्ने सबैको ठहर छ । आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पार्न पानीको फोहरा र अश्रुग्याँस छोडिएकोमा भोलि ठूलै दमन गनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने ठम्याई उनीहरुको छ । त्यसैले अब भने सरकार थोरै लचकता साथ आउनैपर्ने पक्षमा ओली पक्षको सहमति छ । आन्दोलनका नाममा घुसपैठ बढ्यो भने पार्टीकै असन्तुष्ट पक्षको साथ र समर्थन रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले यो संकटलाई समयमै संवोधन गरिहाल्न उनीहरु तयार रहेका छन् ।

के होला त अब ?

सडक र सदन दुबै मोर्चामा कमजोर अवस्थामा पुगेका बेला ओलीले संकटमोचनका लागि पार्टी गुहार्नुको बिकल्प देखिंदैन । लामो समयसम्म पार्टी बैठक छलेर एक्लै हिंडिरहेका ओलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टी मिलाएनन् भने सडकको दवाव थेग्न नसक्ने अवस्था निर्माण हुन सक्छ । बाहिर नदेखिएपनि भित्र भित्रै असन्तुष्ट नेताहरुको नैतिक समर्थन सडकका आन्दोलनकारीसँग नहोला भन्न सकिन्न ।

त्यो कुराको राम्रो हेक्का राखेका ओलीले अब पार्टीको बैशाखी टेक्नैपर्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैले अब चाहिं ओलीले सचिवालय बैठक तुरुन्तै डाकेर पावर शेयरिङमा लचिलो हुनैपर्ने देखिएको छ । साथै, कतिपय राजनीतिक मुद्धामा समेत उनले अडान त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ ।