सरकार करसम्बन्धी आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च गयो

३० जेठ, काठमाडौं । लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म कर विवरण र कर बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्नु भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निवेदन दिएका छन्।

‍महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार आदेश कानुनीरूपमा त्रूटीपूर्ण भएको र कोभिड संकटमा राजस्व उठाउन पनि नपाउने आदेशले अर्थ व्यवस्थालाई नकारात्मक असर गर्ने भन्दै भ्याकेट दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म कर र करको विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु भन्दै अर्थमन्त्रालय र राजस्व विभागलाई आदेश दिएको थियो।

‘आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेसम्म कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गरिएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३०दिनभित्र बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो।

यसअघि सरकारले सुरूमा जेठ २५ सम्म कर तिरिसक्नु भनेको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त समयावधि सारेको छ। लकडाउन खुलेपछि पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका कोरोना संक्रमणबाट बच्ने उपाय अपनाउन र अवस्था हेरी कर र विवरण बुझाउने प्रकृया सरलीकृत गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको थियो।

पेशा व्यवसाय र उद्योगहरू सञ्चालनमा आउने कठिनाइलाई मध्य नजर गरेर लकडाउन खुलेपछि पनि करदातालाई दिइने अवधिको न्यायोचित पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो।

‘लकडाउन पूर्णरूपले खुलेपश्चात पुनस् नयाँ परिस्थिति सिर्जना भई देशभर वा कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था देखिएको कारण करदाताहरूले आआफ्नो पेशा रोजगार उद्योग व्यापार तथा व्यवसायीको सञ्चालनमा कठिनाइ देखिन आएमा न्यायोचित तवरले उपरोक्त बमोजिमको अवधिहरू पुनरावलोकन गरी पुन नयाँ समयावधि तोक्नेतर्फ आवश्यक व्यावस्था मिलाउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो।

सरकारले जेठ २० गते सूचना जारी गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो। यो म्याद पछि बढाएर असार ७ गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो।

कोरोना जस्तो संक्रामक रोग फैलिएका कारण भएको लकडाउनको समयमा करदाताहरू कर तिर्न जानै नसक्ने हुँदा लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले रिट दायर गरेकी थिइन्।