अलपत्र नेपाली ल्याउनसमेत ठूलो कमिशनको खेल

१ असार, काठमाडौं । नागरिक तहबाट जत्ति आलोचना भएपनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नो भ्रष्ट चरित्रबाट अलग्गिन सकेको छैन । यति होल्डिङसँगको व्यावसायिक नातालाई नेकपा भित्रैबाट चर्काे आलोचना गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुुनै चासो देखाएका छैनन् । बरु उल्टो त्यही कम्पनीलाई देश र जनता मारेर भएपनि पोस्ने अभियानलाई अझै तीब्रता दिइरहेका छन् ।

यसको पछिल्लो श्रृंखलाका रुपमा आएको छ प्रवासीलाई स्वदेश फर्काउन यतिकै हिमालय एयरलाइन्सको छनोट । विदेशमा रहेका नेपाली मजदूूरको उद्धारको नाममा ओली सरकारले हिमालय एयरलाइन्सलाई २२ करोड रुपैयाँको बिजनेस दिएका छन्, त्यो पनि बिना प्रतिस्पर्धा । आपतमा परेका प्रवासीलाई स्वदेश फर्काउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । तर ओली सरकार भने तिनै प्रवासीबाट दोब्बर भाडा असुुलेर यति होल्डिङलाई पोस्ने तयारी गरेका छन् ।

विदेशस्थित कतिपय दूतावासले नेपाल सरकारले तोकेको भाडादर भन्दा धेरै सस्तोमा उतैबाट उडान गर्न सकिने जानकारी दिएपनि सरकार भने आफ्नै लिंडेढिपीमा कायमै छ । विदेशी एयरलाइन्सले यात्रुु ल्याउँदा ओली निकट व्यापारीले बिजनेस नपाउने र कतिपयले पाउने कमिशनसमेत रोकिने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको स्रोतको भनाई छ ।

कोभिड –१९ को चपेटामा परेका नेपाली मजदूरले अहिले रोजगारीसमेत गुमाएर बस्नुपरेको छ । हिजो सरकारलाई बिप्रेषण पठाएर अर्थतन्त्र धानिदिने यो समूह अफ्ठेरोमा पर्दा सरकारले उद्धार गर्नुको सट्टा उल्टो प्रधानमन्त्रीको व्यवसायिक सम्बन्ध रहेको यति होल्डिङलाई व्यापार दिने काम सर्बथा गलत र अविवेकी हो । यस्तो बेला सके सरकारले सित्तैमा उद्धार गर्नुुपर्नेमा निजी क्षेत्रको व्यापारिक घरानालाई पोस्ने काम गरिएको छ । केही नभए प्रतिस्पर्धा गराएर सकेको भाडा घटाउनुुपर्नेमा उल्टो सरकार नै निश्चित घरानालाई बिजनेस दिइरहेको छ ।

रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकबाट चर्काे भाडा असुुल्ने सरकारी रबैया गलत हो । यसका लागि सरकारले सरकारी ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स र निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सलाई मात्रै अपारदर्शी ढंगले व्यापार दिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा पर्यटन मन्त्रालयले हिमालय एयरलाइन्सलाई यस्तो बिजनेस दिएको स्रोतको दावी छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले सबै बिजनेस हिमालय एयरलाइन्सलाई दिन निर्देशन दिएको हो, तर पर्यटन मन्त्री योगेशकुुमार भट्टराईले नेपाल एयरलाइन्सलाई नदिँदा ठूूलो आलोचना हुन्छ भनेकाले मात्रै यस्तो निर्णय भएको स्रोतको भनाई छ ।

सरकारी भाडादर महंगो भएको भन्दै कामदारले विरोध गरेपछि ओमानस्थित दूूतावासले सस्तो दरमा पठाउने प्रबन्ध मिलाएको छ । ओमानकै सलाम एयर चार्टर गरी नेपाल ल्याउँदा प्रति यात्रुु केवल २९९ डलर भाडा तोकिएको छ भने नेपाली एयरलाइन्समा आउँदा ५१० डलर तिर्नुपर्ने छ । यसैबाट सरकारको भ्रष्ट नीति स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले गर्ने भनेको उद्धार अन्तर्गतको पहिलो चरणमा नेपाल एयरलाइन्सलाई २४ र हिमालय एयरलाइन्सलाई १९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान दिने निर्णय गरेको छ । यसरी गरिने ४३ वटा उडानबाट ५० करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार दिइएको छ । सरकारले यी दुुई एयरलाइन्सलाई तोकी दिएको भाडादर बजार मूल्य भन्दा दोब्बर रहेको छ । चर्काे भाडा दर तोकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि यसअघि दुुईपटक सरकारले घटाएको थियो । तर अझै पनि दोब्बर भाडा कायमै राखिएको छ । विदेशस्थित कतिपय दूतावासले नेपाल सरकारले तोकेको भाडादर भन्दा धेरै सस्तोमा उतैबाट उडान गर्न सकिने जानकारी दिएपनि सरकार भने आफ्नै लिंडेढिपीमा कायमै छ । विदेशी एयरलाइन्सले यात्रुु ल्याउँदा ओली निकट व्यापारीले बिजनेस नपाउने र कतिपयले पाउने कमिशनसमेत रोकिने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको स्रोतको भनाई छ ।

कात्रोमा समेत कमिशन खाने ओलीका अरिंगालले यसमा पनि छाड्ने त कुुरै भएन नि– स्रोतले बतायो । जनतालाई मर्का परेको बेला समेत कमिशन र भ्रष्ट्राचारमा लिप्त ओली सरकारको यस्तो रबैयाको विरोध गर्दै देशैभरि युुवा जमातले स्वतस्फूूर्त प्रदर्शन गरिरहेको छ । सरकारी भाडादर महंगो भएको भन्दै कामदारले विरोध गरेपछि ओमानस्थित दूूतावासले सस्तो दरमा पठाउने प्रबन्ध मिलाएको छ । ओमानकै सलाम एयर चार्टर गरी नेपाल ल्याउँदा प्रति यात्रुु केवल २९९ डलर भाडा तोकिएको छ भने नेपाली एयरलाइन्समा आउँदा ५१० डलर तिर्नुपर्ने छ । यसैबाट सरकारको भ्रष्ट नीति स्पष्ट हुन्छ ।

जसरी भएपनि महामारीकै बेला पैसा कमाउने दाउमा सरकार नै लागिपरेको देखिन्छ । बाहिर भाषण गर्दा भ्रष्ट्राचारीको अनुुहार नहेर्ने भन्दै कुुर्लने प्रधानमन्त्रीकै वरिपरी सबैभन्दा भ्रष्ट बसेका छन् नेकपाकै एक नेता भन्छन् –सायद प्रधानमन्त्रीले हिजोआज ऐना हेर्न छाड्नुु भयो होला, नत्र सबैभन्दा ठूलो भ्रष्ट्राचारी त्यहीं देख्नु हुने थियो ।