सरकारले लकडाउनलाई दुरुपयोग गरेको कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. महतकाे ठहर

१ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको कोरोना भाइरस अनुगमन समितिले र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट ‘आरडीटी’ तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ ।  नेतृत्वको समितिले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन ८३ दिनदेखि जारी लकडाउनको समयलाई सरकारले दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको छ ।

आर्थिक जीवन अस्तव्यस्त हुनुका साथै दैनिक न्यूनतम आवश्यकता पनि पूर्ति नहुने अवस्थाका कारण जनता उकुसमुकुसमा परेको समितिले बताएको छ । त्यही कारण सरकारलाई सच्चिन खबरदारी गर्न युवा सडकमा आएको कांग्रेसले बताएको छ ।

उनीहरुलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले दमनको नीति लिएको भन्दै समितिले भनेको छ, नेपाली कांग्रेस नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग नगर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।’ कांग्रेसले आरडीटी रोक्न र क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको पीसीआर टेस्ट गरेर मात्र घर पठाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

यस्तो छ, कांग्रेसको १४ बुँदे माग

१. आरडिटी परीक्षण बन्द गरी आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्दै पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक रुपमा विस्तार गरियोस् ।

२. पीसीआर परिक्षण नगरी क्वारेन्टाइनबाट घर नपठाइयोस् ।

३. असुरक्षित क्वारेन्टाइनहरु बन्द गरी सुरक्षित र मापदण्ड अनुकूलको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरियोस् ।

४. खाद्यान्न र न्यूनतम आम्दानीको अभावबाट गुज्रिरहेका आम श्रमिकहरु, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिकहरु, शहर केन्द्रीत स्थानहरुमा डेरा गरी बसेका विद्यार्थीहरु, एकल महिला, अपाङ्गता र अशक्त नागरिकहरु, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरु तथा आम नागरिकहरुको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्न जीवन निर्वाह गर्ने आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् ।

५. सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्थासहित स्थानीय निकायहरु मार्फत न्यूनतम आवश्यकता र खाद्यान्नको लागि कामको व्यवस्था गरियोस् ।

६. विदेशबाट फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई विना भेदभाव न्यूनतम भाडा दरमा फर्कने व्यवस्था गरियोस् । सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोग गरी विदेशबाट फर्कन चाहने श्रमिकहरुलाई फर्कने व्यवस्था गरियोस् ।

७. कृषि क्षेत्रमा बिउबिजन र रासायनिक मलको तत्काल व्यवस्था गरियोस् । बिउबिजन र रासायनिक मलमा अनुदानको समूचित व्यवस्था गरियोस् ।

८. स्थानीय निकायहरुलाई क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र जनतालाई राहत र कामको व्यवस्था गर्न समूचित आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरियोस् ।

९. स्थानीय तहमा गरिने कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य क्षेत्र र आर्थिक–सामाजिक सहयोग र राहतको अनुगमन गर्न नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वदलीय संयन्त्रको व्यवस्था गरियोस् ।

१०. कोभिड–१९ संक्रमणको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारीले १० अर्ब खर्च देखाएको र सरकारी निकायहरुबाट अलग–अलग तथ्यांक आएको छ । यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन होस् ।

११. जिल्ला–जिल्लामा छिनछिनमा गरिने सरुवाले कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा झन संकट थपेको हुनाले सत्तासीन दलको सीमित स्वार्थ पूर्तिको लागि गरिने यस्तो खाले निर्णयहरु तत्काल बन्द गरियोस् ।

१२. लकडाउनको परिस्थितिमा सत्ताको नजिक रहेकाहरुलाई जथाभावी पास बाँड्ने र अरु आम नागरिकहरुलाई आपतकालीन परिस्थितिमा पनि आवतजावत पास दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बन्द गरियोस् ।

१३. स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाईकर्मी, पत्रकार, स्थानीय निकायमा अग्रपंक्तिमा रहेकाहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा किटको समुचित प्रबन्ध गरियोस् ।

१४. बढ्दो संक्रमित क्षेत्रहरुमा रहेका अस्पतालहरुमा आवश्यक कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरणहरु र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरुको तत्काल व्यवस्था गरियोस् । साथै, अन्य स्वास्थ्य उपचार र सेवाको जरुरत भएका नागरिकहरुको स्वास्थ्य आवश्यकताहरुको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।