एमसिसी परियोजना गुमे देशको आर्थिक विकासमा असर : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

४ असार, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ‘एमसीसी’ बारे विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तत्काल सो परियोजना सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सो पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी देशको हित र आर्थिक प्रगतिको पक्षमा रहेको भन्दै यो परियोजना गुमे मुलुकको आर्थिक विकासमा असर पुग्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभाको आजको वैठकको विशेष समयमा सांसद कार्कीले एमसीसी परियोजना देशको तीब्र विकास र गरिबी निवारणमा केन्द्रित रहेको बताए । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद कार्कीले एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग पाउने भएकाले यो परियोजना मार्फत ऊर्जा र सडक निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्नसकिने बताए । उनले एमसीसी परियोजना सफल भए देश विकासमा कोषेढुङ्गासावित हुने भन्दै सम्झौता पारदर्शी र राष्ट्रहितको पक्षमा रहेको उल्लेख गरे ।

विश्वका ५० भन्दा बढी मुलुकले एमसीसीको सहयोग लिएर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि यसले ठूलो गेम चेन्जरको भूमिका खेल्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । सांसद कार्कीले एमसीसी परियोजना संसदीय प्रक्रियाबाट आएको राष्ट्रहितको सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भनेर विरोध गर्नुले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय छबि धमिलिने खतरा औँल्याए ।

एमसीसी परियोजना सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका अधिकारीबीच सम्झौता भएको थियो । एमसीसी सम्झौता गुमे नेपाललाई आर्थिक क्षतिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घट्ने सांसद कार्कीको भनाइ थियो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’ का सांसद हितबहादुर तामाङले एमसीसी आफैँमा विवादित परियोजना भएको र अहिले छलफलमै रहेकाले विवाद नटुङिगएसम्म संसद्मा विषय वस्तु नबनाउन ध्यानाकर्षण गराए। उनले दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीचको सीमा द्वन्द्वका बारेमा गम्भीरता जनाउँदै अहिलेकै अवस्थामा राजधानीका कतिपय स्थानमा हतियारधारी धार्मिक समूह फेला परेको घटनाका बारेमा जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यता नेकपाकै सांसद रेखा शर्माले एमसीसीबारे अनावश्यक बहस चुलिएको भन्दै यो परियोजनालाई देशको स्वाधिनता र समृद्धिको पक्षमा कसरी लैजाने भन्नेबारे सबै एकमत भएर सदनमा बहस हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा विवाद निकालेर जनतालाई भ्रमित गर्ने काम नगर्न समेत सबैमा आग्रह गरे ।

सांसद शर्माले देशभरका क्वारेन्टिन अस्तव्यस्त भएकाले सोको व्यवस्थापन गरी कोभिड परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उनले प्रदेश नं. ५ का विभिन्न जिल्लामा कोभिड सङ्क्रमणका बिरामी बढेका भन्दै पीसीआर मेसिन व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरे ।

नेकपाका खगराज अधिकारीले क्वारेन्टाइनमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन र थप व्यवस्थित बनाउन माग गरे । उनले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा सरकारको प्रयासलाई चौतर्फी आक्रमण गरिएको र अन्य विषय चर्काएर राम्रा कामलाई समेत ओझेलमा पार्न खोजिएकामा आपत्ति जनाउँदै यस्ता गतिविधि नगर्न सबैलाई आग्रह गरे ।

सांसद अधिकारीले चीन र भारतबीचको सीमा द्वन्द्वलाई नेपाल छिमेकी मुलुक मात्र नभई दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ‘सार्क’को अध्यक्ष मुलुकसमेत भएका नाताले सर्वपक्षीय भूमिकाका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद चन्दा चौधरीले कैलालीको बलात्कार घटना निन्दनीय भएकाले त्यसका दोषीलाई कडा कारवाही गर्न सरकार समक्ष माग गरे । उनले ‘क्वारेन्टाइनमा महिला असुरक्षित हुन्छन भने आम महिला कहाँ सुरक्षित हुन्छन्’ भनी प्रश्न गर्दै उक्त घटनाका दोषीलाई कारवाही गरी पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरिन ।

सांसद चौधरीले नागरिकता विधेयक लामोसमयसम्म संसदीय समितिमा अड्किनु विडम्बना भएको बताउँदै बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलाको हकमा सात वर्षसम्म नागरिकताबाट वञ्चित हुने व्यवस्था गलत रहेको तर्क गरिन । सांसद चौधरी बोलिरहँदा नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलले नागरिकताको विषय संसदीय समितिबाट टुङ्गो लागिनसकेकाले संसद्मा विषयवस्तु बनाइएको भन्दै यसले संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार हनन् भएको भनी नियमापत्ति गरिन।

नेकपाका बृजेषकुमार गुप्ताले तराईलगायत भू–भागमा धान रोपाइँ शुरु भएको अवस्थामा किसानले मलखादजस्ता समस्या झेलिरहेकाले उनीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेकपाका झपटबहादुर रावलले कैलाली घटनाका दोषीलाई कडा कारवाही गर्न माग गरे ।  कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालले कैलाली घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरे ।