गृहले भन्यो, राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म हिँडडुल नगर्नु

५ असार, काठमाडौं । सरकारले राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सर्वसाधारणलाई हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयले जारी गरेको ‘बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड २०७७’ मा अत्यावश्यक कामबाहेक राति १० बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म हिँडडुलमा रोक लगाएको हो ।

असार १ गतेदेखि बन्दाबन्दीको अवस्था क्रमिक रुपमा खुकुलो भएको अवस्थामा सुरक्षा सतर्कता अपनाउनको लागि यस्तो मापदण्ड तयार पारिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको ‘हेल्थ प्रोटोकल’को पूर्ण रुपमा पालना गराउन पनि भनिएको छ । यसका लागि सुरक्षा निकाय, सेवा प्रदायक, सेवाग्राहीको जिम्मेवारी, नागरिकको दायित्वसमेत उल्लेख गरेर मापदण्ड तय गरिएको छ ।

जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षा मापदण्ड जारी गर्न गृहलाई निर्देशन दिएको थियो । सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु र दैलेखबाहेक ७३ जिल्लाभित्र निजी सवारी साधनमा जोरविजोर प्रणाली कायम गरिएको छ । तर राति फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई छलेर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा अनुमति बिना यात्रु ओसारपसार हुन थालेपछि सुरक्षा जाँचमा थप कडाई गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

मापदण्ड उल्लंघन गर्नेमाथि अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४, संक्रमक रोक रोकथाम तथा नियन्त्रण ऐन २०२०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र सरकारले जारी गरेका अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी विवाह, व्रतबन्ध, मृत्यु संस्कारलगायत सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य तथा गतिविधिमा १५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने प्रावधान पनि सुरक्षा मापदण्डमा समेटिएको छ ।

कार्यस्थल, सार्वजनिकस्थल तथा अन्य काममा बाहिर निस्कँदा कम्तीमा २ मिटरको सामाजिक दुरी कायम गर्न र नियम पालना गरे/नगरेको अनुगमन गर्न पनि सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ । यस्तै मालसामान ढुवानी गर्दा चालक र सहचालक बाहेक कसैलाई पनि बोक्न नपाइने व्यवस्था ल्याइएको छ । उद्योग/कलकारखानालगायत कार्यस्थलमा एक स्थानमा एकपटकमा १० जनाभन्दा बढी भेला हुन पाइने छैन ।

गृह मन्त्रालयले जिल्लाको स्थिति हेरेर हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा मापदण्ड/लकडाउन मोडालिटी बनाउन सक्ने छन् चैत ११ गतेबाट लगाइएको लकडाउन मोडालिटी जेठ ३२ सम्म देशभर एकै किसिमको थियो ।