सीसीएमसी बैठकको निर्णय : सिलबन्दी र ३५ करोड खर्च गर्नसक्ने अधिकार प्रदेशलाई

६ असार, काठमाडौं : सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आमनागरिकलाई पुनः आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को शुक्रबार बसेको बैठकले सिलबन्दी र ३५ करोड खर्च गर्नसक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएकाे छ । साथै बाहिर निस्किनुपर्दा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न र अनावश्यक भीडभाड नगर्न तथा भौतिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।

बैठकले महामारी नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा थप समन्वय गर्दै लैजाने निर्णय गरेको केन्द्रका सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । बैठकले देशैभरका क्यारेन्टाइनस्थललाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने र त्यसको अनुगमन र सहजीकरणको काम प्रदेश सरकारले गर्ने, क्वारेन्टिनमा रहेकाको शीघ्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकाअनुसार गरेर त्यहाँ बसेको दुई हप्ताभित्र सक्ने निर्णय गरेको छ ।

सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि थप आइसोलेसन केन्द्रको आवश्यकता पर्ने र त्यसको व्यवस्थान गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको उनले बताए । कोरोनाको पिसिआर परीक्षण प्रयोगशालाको क्षमता बढ्दै गएको र शुक्रबार मात्रै छ हजार ३०० को स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । परीक्षणको थप क्षमता बढाउनका लागि राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकाअनुसार नमूना लिने र परीक्षण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सम्बन्धित देशको सरकारले पनि खर्च नब्यहोर्ने र रोजगारदाता कम्पनीले पनि खर्च नब्यहोर्ने र आफ्नै खर्चमा फर्किन नसकी विदेशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई तत्काल निर्देशिका बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । साथै विदेशबाट स्वदेश ल्याइएका नेपालीको शव व्यवस्थापन गर्न श्रम मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।

सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ स्वास्थ्य सामग्रीको समग्र आपूर्ति योजनालाई शीघ्र व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण स्वास्थ्य जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, फरक क्षमता भएकालगायत नागरिकको स्वास्थ्य परिक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी बैठकले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट काम गरेर स्वदेश फर्कनुपर्ने र नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न जानुपर्ने कर्मचारी र उनका परिवारका सदस्यलाई जान छुट दिने निर्णय गरेको छ । साथै वैदेशिक रोजगारमा रहेर बिदामा नेपाल आएका र नयाँ रोजागारीका लागि विदेश जाने श्रमिकको हकका श्रम मन्त्रालय र विद्यार्थीको हकमा शिक्षा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेर उनीहरुलाई पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

बैठकले सङ्क्रमण बढ्दै गएको र नयाँ आइसोलेसन र क्वारिन्टाइन बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कोभिड–१९ कोषबाट रु ३५ करोड प्रदेश सरकारमार्फत सम्बन्धित पालिकालाई दिने निकासा दिने निर्णय गरेको छ । सङ्क्रमण एकदमै बढ्दै गएपछि जोखिम मूल्याङ्कन गरेर आवश्यक पर्दा सिङ्गो जिल्ला र खास पालिकालाई पूर्णरुपले सिलबन्दी गर्नसक्ने अख्तियारी प्रदेशलाई दिएको र त्यसको लागि सिसिएमसी केन्द्रको समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए । केन्द्रमा रहेका क्वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टरको खानपिनलगायतका व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ ।