के नेपाल चीनको कठपुतली नै हो ?

७ असार, काठमाडाैं । २०७७ को जेठ ७ गते, नेपाली इतिहासमा नयाँ अध्याय थपिएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पश्चिम नेपालको ठूलो भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ नक्शा जारी गरेको दिन थियो । लामो समयदेखि भारतले कब्जा गरेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरिएको नक्शा नेपाली जनताको गर्व र गौरवको कुरा थियो । यसका लागि राष्ट्रिय सहमति पनि बन्यो । सोही बमोजिम संविधान संशोधनसमेत गरियो ।

संविधान संशोधन गरेपछि भारतले मिचेको जमिन हाम्रो स्वामित्वमा आएको हो त ? अहिले यो प्रश्न जटिल बनेको छ । कागजमा आएको जमिन भोग नगरेसम्म त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यस प्रयोजनका लगि भने कुनै प्रयत्न भएको देखिंदैन । नक्शा जारी गरेर ओली सरकार मस्त निदाएको प्रतीत हुन्छ । यथार्थ भने अहिले पनि कालापानीमा भारतीय सेनाको परेड जारी छ । न त भारतीय पक्षसँग कुनै वार्ता छ, न पहल नै । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गर्न सकिने राजनीतिक सम्वाद समेत भएको छैन । सञ्चो बिसञ्चोसमेत खोजखबर गर्ने मोदी र ओलीको टेलिफोन सम्बाद यो प्रकरणमा भने बिथोलिएको छ ।

उता, भारत र चीनबीच लद्याखमा भिषण युद्ध चर्किएको छ । भारतीय पक्षका कर्णेलसहित २० जना सेनाको हताहती भएको खबर सार्वजनिक भइसकेको छ । दुबै छिमेकीबीच तनाव बढेको अवस्था छ । भारतीय पक्षले नेपालले नयाँ नक्शा जारी गर्नुका पछाडि चीनको हात परोक्ष रुपमा रहेको दावी गरिरहेको छ । चीनको उक्साहटमा नेपालले नक्शा जारी गरेको आरोप लगाएकै बेला सत्ताधारी नेकपाको भूमिका सन्देहको घेरामा परेको छ । यही बेला नेकपा भने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न कस्सिएको छ ।

अस्ति मात्रै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग भर्चुअल मिटिङ गरियो । त्यो पनि स्कूल विभागमार्फत । तर यो मामलामा चीनले परिस्थिति बुझेर नयाँ रणनीतिक मोडालिटी बनायो । भारत सबै छिमेकीसँग सत्रुवत व्यवहार राख्छ भन्ने देखाउन उसले यही बेला नेपालसँग आपसी सम्बन्ध मजबूत रहेको सन्देश दिन खोज्यो । जसले गर्दा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अझै चिसिन पुगेको छ ।

स्वभाविक छ, हिजो फाइदाका लागि चीनले नै भारतसँग लिपुलेकबाट मानसरोबरका लागि व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति गरेकै हो । आज भारतसँग शत्रुता बढेको बेला फेरि नेपालकै काँधमा बन्दूक राखेर पड्काउने प्रयास भइरहेको छ । यसबाट ओली सरकारको असली रुपसमेत उदांगो भएको छ । ओलीमाथि लाग्ने गरेको आरोप पुष्टी गर्ने काम पछिल्लो गतिविधिले गरिदिएको छ । नक्शा मात्रै जारी गर्ने तर भूमि फिर्ता लिन कुनै पहल नगर्ने ओलीको चाल हो भन्ने कतिपयको आरोप अहिले आएर प्रमाणित हुन लागेको छ ।

साँच्चै गुमेको भूमि फिर्ता लिने हो भने चीनको कठपुतली बनेर पक्कै सकिन्न । भारतसँगै सम्बाद वा युद्ध गर्न सक्नुपर्छ । न की सौताको रिस पोख्न पोइको …. भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गरेर हुन्छ । अहिले त नेपालले कुटनीतिक परिपक्वता देखाउने बेला थियो । सारा नेपालीको एकमत भएका बेला भारतसँग सम्बाद बढाएरै भूमि फिर्ता लिन अग्रसर हुनुपर्ने हो । तर ओली सरकारको अपरिपक्वताले गर्दा नेपालले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । भारतले लगाएकै आरोप सिद्ध हुनेगरी अहिले चीनसँग निकटता दर्शाउने काम भएको छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालमार्फत भारतलाई सन्देश दिन खोज्यो । त्यसैको परिणाम थियो – हिजोको अन्तर्पार्टी बैठक । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वा नेकपाको विदेश विभागमार्फत बैठक गर्दा गलत सन्देश जाने बुझेरै यस्तो खाले निर्णयमा पुगिएको धेरै नेताहरुको भनाई छ । नेकपाका नेताहरुको यस्तो केटाकेटी व्यवहारले हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता हुनेमा आशंका उब्जिएको छ ।

यस्तो गम्भिर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने रहष्यमय ढंगले मौन छ । ओली सरकार व्यवहारमा गुमेको भूमि ल्याउन तयार नभएको प्रमाणित भइसकेको यो अवस्थामा समेत कांग्रेस चुइँक्क नबोल्नु विचित्रको स्थिति हो । ओली सरकारले देखाएको यो व्यवहारले नेपाल साँच्चै नै चीनको कठपुतली बन्न खोजेको स्पष्ट भएको छ । प्रतिपक्षीहरुसमेत मौन बस्दा कतै समुचा देशकै भ्याइस त्यही त होइन भन्ने आशंकासमेत जन्माइदिएको छ ।