किसानको मलखाद्यको चिन्ता र चासोप्रति सरकार संवेदनशील : मन्त्री साह

◊ धीरुभाइ

८ असार, सप्तरी । प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले धान रोपाइँका बेलामा उचित र आवश्यक परिमाणमा मलखाद प्राप्त नहुँदा किसानहरूको पिरलो, चिन्ता र चासोप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताएको छ ।

मन्त्री साहले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो कुरा बताइएका हुन । माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास, सिँचाइका लागि अपर्याप्त संरचना, हाइब्रिड बीउको बढ्दो प्रयोग तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रतिकूल लगायतको असरले तराई मधेसमा खेतीकिसानी कार्य अत्यन्त कष्टप्रद र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा किसानहरूले समयमा मलखाद र बीउबिजन नपाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने, उत्पादित सामग्रीको परिमाण कम हुने र प्रतिफल प्राप्तिमा कठिनाइ हुने समस्या वर्षौंदेखि रहँदै आएको बताइएको छ ।

मलखादको आयात तथा बिक्रीवितरण लगायतका कार्य संघीय सरकारमा अधिकार निहित रहेको स्मरण गराउँदै मलखाद लगायत कृषिजन्य उत्पादन प्रणाली सुचारु गर्ने सामग्री र पूर्वाधारको सहज तथा सुलभ उपलब्धको लागि संघीय सरकारलाई ध्यानकृष्ट गराउँदै आएको भन्दै जारी विज्ञप्तीमा यस प्रदेशको धान उत्पादन अग्रपंक्तिमा रहेकोले धान उत्पादनमा प्रयोग हुने मलखादको नियमित आपूर्तिका लागि संघीय सरकारलाई थप गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ ।

मन्त्री साहद्वारा हस्ताक्षरित जारी विज्ञप्तीमा संघीय सरकारले हालसम्म आपूर्ति गरेको मल आवश्यक भन्दा निकै कम मात्रामा प्राप्त भएको बताउँदै आपूर्ति हुन लागिएको १२ हजार मेट्रिक टन मल यसै प्रदेशमा खपत गराउने व्यवस्थाका लागि समेत संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ३०–४० प्रतिशतसम्म धान यसै प्रदेशमा उत्पादन हुने गरेको र अहिलेसम्म करिब २० प्रतिशत धान रोपाइँ भइसकेको बताइएको छ ।

प्रदेश २ मा धानबाालीका लागि मात्र करिब एक लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक रहेको अवस्थामा संघीय सरकारले उपलब्ध गराइरहेको मल अपर्याप्त हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । मुलुकमा वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक रहेको मध्ये तीन लाख मेट्रिक टन यस प्रदेश खपत हुने हुँदा मलमा परनिर्भताबाट मुक्तिका लागि कारखाना स्थापना गर्न समेत संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

अहिले धानखेतीको अवस्थामा बिक्रेताहरुले डिएपी युरिया पोटास भण्डारण गरी बढी मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्ने प्रबल संभावना रहेको हुँदा त्यप्रति संघीय गृह प्रशासन गम्भीर भई किसानलाई निर्धारित मूल्यमा सरल ढंगले मल उपलब्ध गराउन आवश्यकता औल्याएको छ ।