खास आर्यको आरक्षणमा राजपाको संशोधन प्रस्ताव

१४ असार, काठमाडौं । संविधानतः सरकारले खस आर्यलाई ३० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरेपछि त्यसकाे विरोधमा मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गुप्तचर सेवामा खसआर्यलाई दिन प्रस्ताव गरिएको आरक्षण प्रतिशत घटाउन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक विशेष सेवा विधेयकमा खसआर्यलाई ३० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत मात्र आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएकाे छ । राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयकमा सुरुमा खस आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था थिएन । संविधानमै खस आर्यको कलष्टर रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभाले खस आर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण हुने गरी विधेयक संशोधन गरेको थियो ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरुले खस आर्यलाई ३० प्रतिशत आरक्षण दिन माग गर्दै विधेयकमा संशोधन हालेका थिए । तर, विपक्षी दलहरु कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल तयार नहुँदा राष्ट्रिय सभाले १० प्रतिशतको व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ ।

यसअघि दलित, जनजाती, महिला र पछाडी पारिएका समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भन्दै विरोध हुदै आएको थियो । तर सरकारले नै खस आर्यलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर विधेयक पारित गरेपछि मधेशी एवं जनजातिले बिराेध गरेपनि खसआर्य भने खुशी भएका छन् ।

समानुपातिक र समावेशीका नाममा गणतन्त्रले सिर्जना गरेको मधेशी, जनजाति, महिलालाई आरक्षणको विशेष व्यवस्थाले दक्षता र क्षमता भएर पनि क्षेत्रीबाहुनहरु राज्यको हरेक नियुक्तिमा पछाडि पर्दै आएका छन् । तर स्वगीय प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले संविधान निमार्णका क्रममा चलाखीपूर्वक खसआर्यलाई संविधानको प्रस्तावनामै आदिबासी वर्गमा समेटी आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि यसबाट केही राहतको महशुस भएको छ ।