नेकपाद्वारा सत्ताको चरम दुरुपयोग, बालुवाटार निवास सरकारी कि पार्टीको ?

१४ असार, काठमाडौं । नेपाली जनताको झण्डै दुुई तिहाई समर्थन प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सत्ताको चरम दुरुयोग गर्दैछ । जनताको करबाट उठेको रकम उसका लागि उल्फाको धन फुपुको श्राद्ध जस्तो भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास पार्टीको अघोषित कार्यालय बनेको छ ।

पार्टीका सबै बैठक र कार्यक्रम त्यही आयोजना गरिन्छ । सधैं सरकारी रकम खर्चदै भोजभतेरको आयोजना हुने गरेको छ । अहिले पनि स्थायी कमिटीको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै आयोजना भइरहेको छ । विचित्रको अवस्था चाहिं के छ भने आफ्नै निवासमा आयोजना गरिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री भने सहभागी हुँदैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटी बैठकलाई वास्ता नगरेको भन्दै केही नेताले आक्रोश पोखे । तर बैठकस्थल परिवर्तन गर्न भने चाहेनन् । किनभने सरकारी ढुकुटीको चरम दोहन गर्न मिल्ने भएकाले नै नेकपा नेताहरु यस्ता कार्यक्रम बालुवाटारमै गर्न चाहन्छन् ।

राजनीतिक रुपमा मात्रै नभई बालुवाटारलाई आर्थिक रुपमा समेत चरम दोहन गर्ने थलो बनाइएको छ । पार्टी कार्यालयमा गर्नुपर्ने सबै कार्यक्रम बालुवाटारमै हुने गरेको छ । यसबापत राज्यकोषबाट महिनामा कम्तिमा दश लाख रुपियाँ खर्च आउने गर्छ । त्यो सबै खर्च राज्यकोषबाट गरिने गरेको छ ।

नेकपाले यस्तो चरम दुरुपयोग गर्दासमेत कसैले विरोध गर्न सकेका छैनन् । प्रतिपक्षी दल पनि यो प्रकरणमा मौन छ । राज्यको सम्पतिको चरम दुरुपयोग हुँदा नबोल्ने प्रतिपक्षीको के काम ? धेरैले यस्तो प्रश्न गर्न थालेका छन् । बालुवाटारमा गरिने कुनै पनि बैठक सिद्धान्त र विचारमा आधारित हुन छाडिसकेको छ । हरेक बैठकमा नेताहरु राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थ देखाउने गरेका छन् । त्यसैले को कुन आसनमा बस्यो वा कस्ले सोफा पायो जस्ता विषयमा बैठक केन्द्रित हुन थालेको हो ।

नेकपाले यस्ता सबै बैठक बालुवाटारमै गरेर पार्टीको खर्च जोगाउने मात्र नभई जनताको करको चरम दुरुपयोगसमेत गरेको छ । सत्ता र शक्तिको बलमा सरकारी सम्पति लुट्ने प्रवृत्तिलाई समयमै लगाम नलगाउने हो भने भोलि परिस्थिति अझै जटिल र भयावह बन्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री निवासको दुरुपयोग गरिएका थुप्रै दृष्टान्त छन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच पार्टी एकताको घोषणासमेत बालुवाटारमै गरिएको थियो । ०७५ साल जेठ २ गते भएको घोषणाको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा झण्डै पाँच सय नेता कार्यकर्ताले भोज भतेर नै खाएका थिए । त्यो सबै खर्च सरकारी कोषबाट गरिएको थियो ।

त्यसपछिको पहिलो एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बालुवाटारमै आयोजना गरिएको थियो । त्यहाँ पनि पाँचसय जना भन्दा बढीले भोजसहितको कार्यक्रम गरेका थिए । यस्तै पार्टी कार्यालयबाट गरिने ससाना कार्यक्रमसमेत बालुवाटारमै गरिने गरेको छ । यस्तै पार्टीको स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठक त सधैं सरकारी निवासमै हुने गरेको छ ।

यसवापत राज्य कोषमा कतिको व्यय भार परेको छ भनेर कसैले खोजीनीति गर्ने गरेका छैनन् । त्यसले नेकपा नेताहरुलाई थप उत्साही बनाएको प्रतीत हुन्छ । अधिकांश बैठक बालुवाटारमै हुने गर्दा कार्यकर्ताहरु भने अन्यौलग्रस्त भएका छन् । पहुँच नभएका सामान्य कार्यकर्ता बालुवाटार पुग्न सक्दैनन्, उनीहरुको काम पार्टी कार्यालयबाट हुने अवस्था रहन्न ।

अहिले पनि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमै भइरहेको छ । यो भनेको खुलेआम भ्रष्टाचार हो– राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन् । सरकारी निवास कार्यालय र सेवा सुविधाको दुरुपयोग पार्टी प्रयोजनका लागि गरिनु भनेको अख्तियारको समेत चरम दुरुपयोग हो – डा. केसी भन्छन् ।

राज्यको सम्पति कुनै पार्टी विशेषको लागि खर्च गरिने कुरा कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त हुन सक्दैन भन्दै उनले राज्यको श्रीसम्पतिको रक्षा गर्ने दायित्व स्वयं प्रधानमन्त्रीको भएको पनि स्मरण गराए । तर जो अगुवा , उही बाटो ….. भने जस्तो अवस्था छ – उनी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री नै अनुपस्थित रहने गरेको बैठक किन बालुवाटारमै राखिएको होला ? धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने हैसियत कुनै नेताको छैन । यस्ता बैठक पार्टी कार्यालयमा गर्ने परिपाटी बसाउनु पर्नेमा सरकारी ढुकुटी लुट्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिइनु अनैतिकताको पराकाष्ठा भएको अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीको भनाई छ ।

यो भनेको पाखण्ड नै हो, सरकारी सम्पतिमा पार्टीले रजाईं गर्ने ? उनी आक्रोश पोख्छन् । यस्ता अनियमितता र अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही गर्ने निकायको मौनताप्रति पनि उनको गुनासो छ । राज्यका ती निकाय चाहिं किन चूपचाप ? उनी प्रश्न गर्छन् । पार्टी कामका लागि हुने भेला र भोजभतेरमा के कति खर्च हुन्छ, त्यसका विवरण सार्वजनिक गरिने गरेको छैन । जनताको करबाट भएका खर्च सबै पारदर्शी हुनुपर्छ – अधिकारकर्मी पहाडी भन्छन् ।