कोरोना कहरमा निजी क्षेत्रलाई जोगाउन मौद्रिक नीतिमा यस्ता छन् कांग्रेसका सुझाव

१७ असार, काठमाडौं ।  निजी क्षेत्रमैत्री रहेकाे प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटनुपर्ने विषय राखेर सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कांग्रेसले कोरोना महामारीबाट देशको अर्थतन्त्र जोगाउन गम्भीर र संयमित भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पारेको प्रभाव, रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलाको निरन्तरतालाई केन्द्रीत गर्दै अतिप्रभावित र नगद प्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि एकदेखि ३ वर्षसम्म लम्ब्याउन आग्रह पनि गरेको छ । रोजगारी र उद्यमशीलता विकासलाई थप गति दिन कांग्रेसले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सबैखाले साना मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई उद्यमशील बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत् २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर स्वरुप खर्च गर्नुपर्ने रकम सम्भावित उद्यमीहरुलाई तालिम, सीप विकास, व्यवसायिक योजना विकास र नयाँ जन्मेका व्यवसाय बचाउन इन्क्युबेसनका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाइएको छ।

कांग्रेसले निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउन, नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीहरुलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सबै ऋण भुक्तानीमा समस्या खेपेका सबै कर्जाको ब्याज पुँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचक हुन आग्रह गरेको छ।

वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने दबाबको गहनतालाई ख्याल गर्दै तेश्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अघि बढाउन पनि भनिएको छ। फिनटेक र आधुनिक पेमेन्ट अर्था भुक्तानी सोलुसन्सहरुको प्रयोगलाई बढावा दिइ वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय समावेशीतालाई सशक्तिकरण गर्न मद्दत गर्ने कांग्रेसका सुझाव छ।

कांग्रेसले निर्माण सामग्रीका उद्योगको सञ्चालन, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र निर्माण क्षेत्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले निर्माण सामग्री उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा सिजर्नी ल्याउने र चाँडो पुनरुत्थान हुनसक्ने क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जा एवं सहुलियतपूर्ण कर्जा छिटो उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित होटल, हवाई उद्योग, टुर्स-ट्राभल लगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा पोर्टफोलियोको करिब ३ प्रतिशत लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई अझै एक–डेढ वर्ष भेन्टिलेसनको आवश्यकता देखिएकाले यस क्षेत्रलाई जीवित राख्न कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा समयसीमामा अत्यधिक लचक हुन भनिएको छ।

कांग्रेसले साना–मझौला उद्यमका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको सहुलियत कर्जा चाँडो पुनर्स्थापना हुनसक्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायहरुका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

१०० अर्ब रुपैयाँको पुनकर्जा कोषलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रति ऋणी अधिकतम सीमा १० करोड र केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा ५० करोड रुपैयाँसम्म दिन सकिने व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो ऋण परिचालन हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषामा परेका मध्ये पनि छिटो पुनरुत्थान हुनसक्ने र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रीत गर्न आग्रह गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा स्वीकृत गर्न सकिने ५० करोड रुपैयाँको सिलिङको ऋण कस्तो सन्दर्भमा प्रदान गरिने हो थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन र पुनकर्जा कोषमा अर्को थप १०० अर्ब रुपैयाँ थप गरी प्रति ऋणी सीमा २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन माग गरेको छ । पुनःकर्जा सुविधा र सहुलियत ऋण प्याकेज पूरै उपयोग हुने वातावरण बनाउन कांग्रेसका सुझाव छ।

यसका अतिरिक्त, पुनर्कर्जाको झञ्झटिलो कागजी प्रक्रिया छोट्याइ बैंकहरुको अनुरोध आएको ४८ घण्टाभित्र कर्जा दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पूर्ण रूपमा बैंक वित्तीय संस्थाले विवेकपूर्ण ढंगले गर्न सक्ने र ऋणीको संरक्षणका लागि राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाई इकाइलाई सक्रिय बनाइ गुनासो फर्छ्यौट गर्ने व्यवस्था गर्न कांग्रेसले सुझाएको छ।

अल्पकालीन ऋण र कार्यशील पुँजीको भुक्तानी अवधि लम्ब्याउन, निर्यातमा जाने पुनर्कर्जाको अवधि कम्तीमा एक वर्ष कायम गर्न, काउन्टर साइक्लिकल बफर राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई अवस्था सहज नभएसम्म निलम्बन मै राख्न र सीसीडीमा केही लचिलो हुन आग्रह गरिएको छ।

कांग्रेसद्वारा प्रेषित सुझावमा निजी क्षेत्रमा माग अनुसार कर्जाको आपूर्ति गर्न वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीन तरलता सहयोगका लागि दीर्घकालीन रिपो अर्थात लङ टर्म रिपोको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। मुद्दती निक्षेपको अवधि कम्तीमा ६ महिनाको हुनैपर्ने, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ९स्प्रेड दर० गणना गर्दा कर्जा र निक्षेपको भारित औसत गणनामा मध्यक अर्थात मिन निकालेर त्यसका आधारमा स्प्रेड दर गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

मौद्रिक नीति २०७७/७८ का लागि प्रेषित सुझावमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएको किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयनका लागि सरकारले क्रेडिटमा जाने रकम बराबरको रकम सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। किसान क्रेडिट कार्ड प्रभावकारी रूपमा र लक्षित रुपमा लागू गर्न अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, अर्थतन्त्रको ऐना मानिने मुलुकको एकमात्र सेयर बजारमा देखिएको डिप्रेसन अन्त्य गरी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न मार्जिन लेण्डिङ खुकुलो गरी सेयर धितोको कर्जाको सीमाको निर्धारण बैंकहरुले नै गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। पुँजी बजारमा धितोपत्रका अतिरिक्त अन्य इन्स्ट्रुमेन्टहरु, बण्ड, म्युचुअल फण्डको कारोबारलाई प्रोत्साहन दिने भनिएको छ।

निजी क्षेत्रमा खासगरी नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यममा जोखिम वहन गरेर लगानी साझेदारीस्वरुप भित्र्याउने पुँजी अर्थात् भेञ्चर क्यापिटलको प्रवेशलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज व्यवस्था गरिदिने र बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित लाइबोर प्लस रेट र समयावधि, सीमामा पुनरावलोकन गर्न सुझाइएको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मौद्रिक नीतिमा बारेमा पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसले खुल्ला रुपमा सुझाव दिएको हो । अर्थतन्त्रको एक मुख्य हिस्सा निजी क्षेत्रलाई नेपाली कांग्रेसले नै प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढाएको थियो ।