यसरी तयार भयो महाअभियोगको कथा

२१ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्रको घर झगडाले अब देशको सम्मानित निकायसमेत विवादको भुमरीमा तानिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिन पार्टी नेताहरुले चर्काे दवाव दिएपछि विकसित घटनाक्रममा राष्ट्रपति पनि विवादमा तानिएकी हुन् ।

हिजो साँझ मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेर ओलीले परिस्थिति बिषम रहेको भन्दै आफूलाई हटाएर राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको अवस्थामा मैले वाई वर्ड, बाई स्टेप जवाफ दिनुपरेको छ भने । साथै, सबै मन्त्रीलाई आफ्ना कित्ता क्लियर गर्नसमेत चेतावनी दिए ।

यसको अर्थ मन्त्रीहरुले या त ओलीसँग छु भन्नु प¥यो, या राजीनामा दिनु प¥यो । ओलीले यस्तो षडयन्त्रको खुलासा गर्दा तीन दिन अगाडिको घटनाक्रमसँग जोडिनु पर्छ । जारी स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले दुबै पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द पारिएकै बेला नयाँ परिस्थिति तयार भयो । ओलीले आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई निस्तेज पार्न संसदको चालु अभिबेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरे । मन्त्रिपरिषदको बैठक बढो होशियारीपूर्वक गरिएको थियो । साथै, नेताहरुलाई यस्तो निर्णय नगर्ने बचन दिएका ओलीले हठात् निर्णय गराए । निर्णय भएको एक घण्टामै राष्ट्रपतिले बिजुली गतिमा अनुमोदन गरी संसद सचिवालयमा सूचना पठाइन् ।

राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने ओलीले जे पनि गर्न सक्छन्, के गर्ने ? वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यस्तो प्रश्न तेस्र्याए । यसबारे धेरै कोणबाट छलफल भए । यसैक्रममा पूर्व माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सुुझाए– प्रभावकारी अस्त्र भनेको महाअभियोग नै हो । हाम्रा कुरा नसुन्ने हो र ओलीको कठपुतली मात्रै बन्ने हो भने महाअभियोगमा जाऔं ।

यति भईसक्दा जारी स्थायी कमिटी बैठकमा हंगामा मच्चियो । बैठक तत्काललाई स्थगित गरी नेताहरुले ओलीलाई भेटे ।अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई यसको जिम्मेवारी दिइयो । ओलीसँगको भेटमा भएका कुराकानीले अर्काे संशय पैदा भयो । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फेरि जारी गरिंदैछ भन्ने हल्ला व्यापक भयो । त्यसले अत्याएका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई चुुनौती दिनैपर्ने ठहर गरे । यसका लागि कुरा गर्न प्रचण्डलाई शीतल निवास पठाइयो । राष्ट्रपतिले त्यस्तो अध्यादेश नआएको जानकारी दिइन्, तर आएको अवस्थामा संविधान बमोजिम आफ्नो भूमिका मात्र रहने भन्दै ओलीको कदमलाई साथ दिने संकेत गरिन् ।

यसले नेताहरुलाई अझै झस्कायो । सोही साँझ प्रचण्डले आफ्नाे निवासमा सचिवालयका छ जना सदस्यलाई डाके । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमै छलफल केन्द्रित रह्यो । प्रधानमन्त्रीका हरेक गलत कदमलाई राष्ट्रपतिले फास्टट्रयाकमा अनुमोदन गर्ने प्रवृत्तिले नयाँ बहसको थालनी भयो । यो अवस्थामा कसरी जाने सबैको चिन्ता थियो । राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने ओलीले जे पनि गर्न सक्छन्, के गर्ने ? वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यस्तो प्रश्न तेस्र्याए । यसबारे धेरै कोणबाट छलफल भए । यसैक्रममा पूर्व माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सुझाए– प्रभावकारी अस्त्र भनेको महाअभियोग नै हो । हाम्रा कुरा नसुन्ने हो र ओलीको कठपुतली मात्रै बन्ने हो भने महाअभियोगमा जाऔं । उनको यो प्रस्ताबले नेताहरुलाई घोत्लिन बाध्य बनायो ।

उनले आलटाल गर्ने वातावरण बनाएपछि संसद र राष्ट्रपति आफ्नो कब्जामा रहने उनको योजना खुलस्त पारे । सोही बमोजिम अगाडि बढ्ने तयारी गरियो । तर यो कुरा त्यहीं रहेकामध्येबाट कसैले ओलीलाई पु¥याई दिए । अनि ओलीलाई अझै आक्रोशित बनाइदियो । पार्टी एकता कायम गर्ने भन्दै षडयन्त्र गर्न पार्टी भित्रकै नेताहरु अग्रसर भएपछि ओलीले बाई वर्ड, बाई स्टेप ब्याटल गर्ने तयारी थालेका छन् ।

यसबारे थप छलफल गर्नुपर्ने र कानूनी परामर्शबाट मात्रै अगाडि बढ्ने निश्चयका साथ नेताहरु घरतिर लागे । पूर्व एमाले पक्षधर नेताहरु निवास हिंडेपछि पूर्व माओवादी नेताहरु फेरि गफिन थाले । नारायणकाजीले आफ्नो प्रस्तावलाई अझै व्याख्या गर्दै भने – विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लाग्नेवित्तिकै उनी निलम्बनमा पर्छिन् । त्यसपछि कार्यबाहक राष्ट्रपतिको भूमिकामा वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन रहने छन् ।

महाअभियोगबारे छलफल गर्ने संसद बैठक कहिले बोलाउने भन्ने निर्णय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गर्ने हुन् । उनले आलटाल गर्ने वातावरण बनाएपछि संसद र राष्ट्रपति आफ्नो कब्जामा रहने उनको योजना खुलस्त पारे । सोही बमोजिम अगाडि बढ्ने तयारी गरियो । तर यो कुरा त्यहीं रहेकामध्येबाट कसैले ओलीलाई पु¥याई दिए । अनि ओलीलाई अझै आक्रोशित बनाइदियो । पार्टी एकता कायम गर्ने भन्दै षडयन्त्र गर्न पार्टी भित्रकै नेताहरु अग्रसर भएपछि ओलीले बाई वर्ड, बाई स्टेप ब्याटल गर्ने तयारी थालेका छन् ।

ओलीको यस्तो तयारीले शीर्ष नेताहरु अलमलिए । साथै, राष्ट्रपतिलाई स्पष्टीकरण दिन तीनै जना नेताहरु प्रचण्ड, झलनाथ र माधव नेपाल शीतल निवास गए । उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई स्पष्टीकरण दिएपनि त्यसको अर्थ छैन । किनभने उनले पत्याउने भनेकै ओलीका कुरा हुन् । जसले गर्दा नेकपालाई विभाजनको डिलबाट ओराल्ने अवस्था तत्काललाई चाहिं देखिएको छैन । तर राजनीति भनेको संभावनाको खेल हो । त्यसैले केही पनि ठोकुवा गर्ने अवस्था चाहिं छैन ।