वैकल्पिक शिक्षा सम्भव छ, तर इच्छाशक्ति, प्रविधि र पूर्वाधार पुगेन !

• विष्णु विश्वकर्मा

२२ असार, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको गएको बैशाख २४ गतेको बैठकमा बझाङका सांसद भैरवबहादुर सिंहले भने, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अनलाइन त के, रेडियो पनि राम्रोसँग लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा रेडियोबाट, अनलाइनबाट पढाएर काम छैन । यो काम तत्काल रोकियोस ।’

लकडाउनको झण्डै दुई महिनाको अवधिमा विभिन्न ठाउँमा अनलाइनबाट पठनपाठन हुने सुरसार चलेको थियो । केही निजी विद्यालयले अनलाइनबाट पढाइरहेका पनि थिए । तर अनलाइन शिक्षाका नाममा विद्यार्थी र अभिभावकबाट शुल्क उठाउन थालिएको, विद्यार्थीलाई अनावश्क तनाव दिने गरेको र अनलाइन शिक्षालाई औपचारिक पठनपाठन बनाइएको गुनासो बढेपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यसलाई बन्द गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन नै दियो ।

‘घरमा ट्याब, ल्यापटप, वाइफाईको सुविधा हुनेलाई अनलाइन शिक्षा सामान्य होला । तर अहिलेसम्म मोबाइल नै नपाएका विद्यार्थीलाई अनलाइनबाट कसरी पढाउने ? यसले त शिक्षामा विभेदको अर्को खाडल निम्त्याउँछ ।’ भन्ने सांसदको चर्को विरोधपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले अनलाइन शिक्षा तत्काललाई बन्द गर्न र सुचारु गरेपनि यसलाई औपचारिक नबनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी हुन ।

त्यसयता केही निजी विद्यालय र शैक्षिक संस्थाले जबर्जस्ती नै भएपनि अनलाइन शिक्षालाई निरन्तरता दिएपनि सरकारी विद्यालयले भने संसदीय समिति र सरकारको निर्देशन विपरित जाने आँट गरेका छैनन् । केही शैक्षिक संस्थाले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गरेपनि त्यो सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । सबैको पहुँचमा नपुग्ने भएपछि वैकल्पिक माध्यमबाट हुने पठनपाठन प्रभावकारी हुनेमा द्धिविधा छ ।

कोरोना महामारीले लकडाउन भएपछि सारा विश्वबजार नै ठप्प भएका बेला वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने कुरा विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक संस्था, सरोकारवाला र सरकारलाई पनि नयाँ अवसर थियो÷छ । तर पर्याप्त प्रविधि, पूर्वाधार र पद्धति नभएका कारण वैकल्पिक अर्थात अनलाइन शिक्षा सञ्चालनमा कठिनाई छ ।

त्यसमाथि सरकार र सम्बन्धित निकायले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा अनलाइन शिक्षा सम्भावना भएर पनि अलपत्र पर्ने अवस्था छ । जसमा सांसद, सरोकारवाला र सरकारले पनि पर्याप्त गृहकार्य गर्नुको साटो यसको गुण र दोष छुट्याउनमै लकडाउनको तीन महिना खर्चिएका छन । तर व्यवस्थित भर्चुअल कक्षा सञ्चालन र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न जिम्मेवार छैनन् ।

तयारीमै ढिलासुस्ती, प्रविधि र पूर्वाधार नारा मात्रै !

गएको चैत ६ गतेदेखि शुरु हुने २०७६ को माध्यामिक शिक्षा परीक्षाा एसईई अचानक स्थगित भयो । सरकारले नेपालमा पनि कोरोना भाइरस फैलिने जोखिम बढेको भन्दै चैत ५ गते बेलुकी परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरिदियो ।

विद्यार्थी, प्रश्नपत्र, शिक्षक, पर्यवेक्षक परीक्षा केन्द्र पुगेर सबै तयारी पूरा गरेर परीक्षा शुरु हुनु केही घण्टाअघि मात्रै सरकारले एसईई स्थगित गर्दा विद्यार्थीले आर्थिक र मानसिक रुपमा ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्यो ।

पूर्वतयारी नगरीकनै निर्णय गर्ने सरकारको बानीले गर्दा विद्यार्थीले दुःख पाएपछि अचानक एसईई स्थगित गर्ने निर्णयको आलोचना भएको थियो । एसईई स्थगित गरेको ६ दिनपछि शुरु भएको नेपाल लकडाउनकै बीचमा सरकारले एसईई नगर्ने र आन्तरिक मुल्यांकन विधिबाट नतिजा निकाल्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

एसईईका विषयमा सरकारले लामो समयदेखिको अन्यौलता हटाएपनि नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन के गर्ने ? भन्ने विषयमा भनै कुनै निचोड निकालेको छैन । वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारु गर्ने बहस र छलफल शुरु भएपनि यसको मोडालिटी तय भइसकेको छैन ।

त्यसमाथि सबै विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक र शैक्षिक संस्थामा प्रविधियुक्त पूर्वाधार नहुँदा झन चुनौति छ । प्रविधि जडानका लागि अहिलेसम्म तयारी छैन भने पूर्वाधारको पनि निकै कमी छ ।

‘हामीले पहिल्यैदेखि प्रविधिबाट पठनपाठन गर्नुपर्छ भनेर जोड गर्दै आयौ । विद्यार्थीलाई जबर्जस्ती पढाउने होइन की उनीहरुले खोजी खोजी पढ्नका लागि प्रविधिमैत्री सिकाई शुरु गरौँ भनेर दबाब दिदै आयौँ’ शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन, ‘तर सरकारले न सुन्यो । न केही ग¥यो । अहिले लकडाउन हुँदा पनि सरकारले यस विषयलाई गम्भिर रुपमा लिएको मैले पाएको छैन ।’

राजनीतिक दलका नेता र सरकारले शिक्षाको प्रविधि र पूर्वाधारलाई चुनावी नारा बनाउदै आएका छन । दलका नेताहरुले चुनावमा गाउँ गाउँमा इन्टरनेट र घर घरमा वाईफाईको नारा पनि लगाए ।

तर व्यवहारमा त्यो लागु हुन सकेन । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा हरेक पालिकामा प्राविधिक विद्यालय निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि ल्यायो । त्यसयताका आर्थिक बर्षमा यो कार्यक्रम छुटेको छैन । तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।

कम्तीमा गाउँका विद्यालयमा हुनुपर्ने इन्टरनेट सेवा अहिले गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यालयसम्म पुगेको छ । तर विद्यालयमा त्यसको कुनै गुन्जायस छैन ।

यस्तो अवस्थामा अहिलेका आधुनिक र सामाजिक सञ्जालमैत्री प्रविधिबाट पठनपाठन गर्न चुनौति छ । इन्टरनेट नभएका ठाउँमा रेडियो, टेलिभिजनबाट पठनपाठन गर्न सकिने भएपनि त्यो कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ ? भन्नेमा प्रश्न छ ।

‘नेताहरुले गाउँ गाउँमा इन्टरनेट, घर घरमा वाईफाई पु¥याउने सपना बाँडे । त्यो अनौठो होइन । तर स्कुलमा कम्तीमा इन्टरनेट हुनुपर्ने कुरामा खेलाची गरियो’ शिक्षाविद कोइराला अगाडी भन्छन, ‘त्यतिबेला चुनावी नारा लगाएपछि स्कुलमा इन्टरनेट पु¥याएको भए अहिले सबैलाई काम लाग्थ्यो । तर भएन । गाउँपालिका नगरपालिकाले स्कुलमा इन्टरनेट राख्न छाडेर आफ्नो कार्यालयमा राखेका छन । यसले शिक्षा उनीहरुको प्राथमिकतामा छैन भन्ने देखाउँछ ।’

तत्काल लकडाउन खुल्ने सम्भावना कम भएपछि सरकारले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरेको छ । विद्यालय खुल्ने सम्भावना तत्काल नदेखिएप्छि रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनबाट पठनपाठन गराउन सरकारले वैकल्पिक सिकाई निर्देशिका जारी गरेको हो ।

तर यहाँ पनि फेरि प्रविधि र पूर्वाधारकै प्रश्न आउँछ । सबैसँग रेडियो भएपनि त्यहाँ दोहोरो संवाद हुदैन । टेलिभिजन सबैको पहुँचमा छैन । इन्टरनेट चल्ने मोबाइल पनि सबैसँग हुने कुरा भएन । यही अवस्थामा अनलाइन पठनपाठन कसरी प्रभावकारी होला ? भन्नेमा झन ठूलो द्धिविधा छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने निर्देशका जारी भएकाले अब त्यही अनुसार तयारी र वैकल्पिक पठनपाठन अगाडी बढ्ने बताउँछन । ‘सरकारले लकडाउन भएपनि विद्यार्थीको सिकाईमा असर नगरोस भनेर निर्देशिका जारी गरेको छ । निर्देशिकामा शिक्षकले सहजीकरण गर्ने र विद्यार्थीको सिकाईलाई निरन्तरता दिने कुरा छ । अब निर्देशिका अनुसार वैकल्पिक माध्यमबाट पढाई हुन्छ । अहिलेको अन्यौल कम हुदै जान्छ ।’

प्रवक्ता शर्माले अन्यौल कम हुदै जाने भनेपनि नयाँ शैक्षिक सत्र के हुने, कसरी पठनपाठन गराउने र सबै विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यमको पठनपाठनमा कसरी सहभागि गराउने भन्ने ठूलो प्रश्न छ ।

शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला भने वैकल्पिक माध्यमबाट गर्ने पढाईको जिम्मा पालिका सरकारलाई दिनुपर्ने बताउँछन । उनीहरुसँग स्रोत, साधन र अधिकार दुबै भएकाले पालिका सरकारले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्ने उनको भनाई छ ।

‘विद्यालय नखुलेसम्म यो यसरी नै समाधान हुन्छ भन्ने छैन । तर विद्यालयको अधिकार पालिका सरकारसँग छ । उनीहरुसँग बजेट पनि छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले जारी गरेको निर्देशिका उनीहरुले कार्यान्वयन गराउँन सक्छन । तर सरकारको ठोस निर्देशन र निर्णय भने जरुरी छ’ उनले भने ।

कम्प्युटर किन्ने, इन्टरनेट जोड्ने, प्रविधिमैत्री पुर्वाधार निर्माण गर्न पालिका सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको खण्डमा अनलाइन शिक्षाको सञ्चालन दिगो हुने पनि उनको तर्क छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ वैकल्पिक माध्यमबाट गरिने पठनपाठनका लागि अनलाइनभन्दा रेडियो प्रभावकारी हुने बताउँछन । अनलाइन सबैको पहुँचमा नहुने भएकाले रेडियो उपयुक्त विकल्प हुने उनको दाबी छ ।

‘लकडाउनको तीन महिना पुग्दा हामी अभिभावकलाई पनि चिन्ता थपिएको छ । यसबीचमा विद्यार्थीलाई पनि मानसिक तनाव होला । त्यसैले अब रेडियोबाट भएपनि पढाउनुपर्छ । तर अनलाइन सबैको पहुँचमा नहुन सक्छ’ उनले भने ।

अनलाइनका लागि इन्टरनेट, जोड्ने, कम्प्युटर खरिद गर्न समय लाग्ने भएपनि पालिका सरकार त्यसमा सहयोगी हुने उनले बताए । सरकारले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विद्यालय शिक्षालाई ‘डिजिटल’ बनाउन आफू तयार रहेको उनको भनाई छ ।

‘तत्कालै अनलाइनका लागि इन्टरनेट चाहिने, कम्प्युटर चाहिने र विद्यार्थीको पनि हात हातमा ल्यापटप वा आधुनिक मोबाइल चाहिन्छ । यो गाह्रै होला । यदि सरकारले जिम्मेवारी दियो र डिजिटल शिक्षामा जानैपर्ने अवस्था आएमा हामी तयार छौँ’ श्रेष्ठ भन्छन, ‘तर स्थानीय सरकारको बजेट पर्याप्त हुदैन । संघीय सरकारबाट अनुदान वा थप बजेट चाहिन्छ ।’

प्रभावकारितामा प्रश्न : फेसबुक र युट्युब चलाउन सजिलो, पढ्न गाह्रो !

वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन सकिने भएपनि विद्यार्थीले त्यसको सदुपयोग कसरी गर्छन भन्ने चिन्ता छ । अहिले धेरैजसो विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जालको धेरै प्रयोग गर्नाले त्यसले पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।

अहिले स्नातक तहको अध्ययन गरिरहेका विराटनगरका सुदीप खड्का भन्छन, ‘परीक्षा आएका बेला त फेसबुक चलाउने र युट्युब हेर्ने बानी जादैन् । त्यसमाथि युट्युबमै कोर्सको कुरा पढ्ने, फेसबुक लाइभमै ‘कोर्स स्टडी’ गर्ने कुरा त झन हावा भैहाल्यो । तर अरु विकल्प नभएपछि यसरी पढ्नु राम्रै होला ।’

फेसबुक र युट्युब चलाउन सजिलो मान्ने विद्यार्थीले त्यसबाट आफ्नो सिकाई स्तर बढाउने, पाठ्यक्रम पढ्ने बानी बसाउन शुरु शुरुमा चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । यसका लागि उनीहरुलाई परामर्श दिने र फेसबुक तथा युट्युबको लत हटाएर पठनपाठनमा बानी बसाल्न आवश्यक रहेको शिक्षाविद डा. कोइरालाको भनाई छ ।

‘उनीहरुको बानी जे छ । त्यसैमा सामग्री उपलब्ध गराइदिने हो । यसो गर्दा उनीहरुलाई झन्झट लाग्दैन’ कोइराला भन्छन, ‘तर शुरु शुरुमा अनावश्यक फेसबुक चलाउने र युट्युब हेर्नेलाई आफ्नो पाठ्यक्रम पढ्न दिक्दारी लाग्न सक्छ । यसका लागि शिक्षकले परामर्श दिनुपर्छ ।’

अहिले विद्यार्थी मात्रै होइन, शिक्षक शिक्षिका पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त देखिन्छन । स्कुलमा पढाउनेदेखि लिएर आफैले थप स्रोत सामग्री पढ्ने कुरामा उनीहरुको अल्छीपना छ । यस्तो बेला सामाजिक सञ्जालको लतलाई पद्धतिमा बसाल्न दैनिक परामर्श अपरिहार्य छ ।

यद्यपी केही शिक्षक र शैक्षिक संस्थाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई ज्ञान बाड्ने, आफ्नो सिकाईलाई ‘एक्सपोज’ गर्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन । सुर्खेतको जनज्योती माविका विद्यार्थीले स्कुलमा सिकेको कृषि प्राविधिक ज्ञान घरमा व्यवहारिक प्रयोग गरिरहेको कुरा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्ने गर्छन ।

लकडाउनको बेला घरमै बस्दा खेतमा काम गर्न सकिने, गाई बस्तुलाई आधुनिक तरिकाले पालनपोषण र हुर्काउन सकिने, आवश्यक खोप आफैले दिन सकिने कुरा उनीहरुले भिडियो बनाएर फेसबुकमा ‘अपलोड’ गर्ने गरेका छन ।

जसले त्यसबाट आफूलाई त ‘अपडेट’ गर्ने मौका दिन्छ । साथै अरुबाट थप सुझाव सल्लाह लिएर आफ्नो सिकाईलाई झन सुदृढ पार्ने अवसर पनि मिल्छ । यसरी विद्यार्थीलाई हौसला बढाएर आधुनिक प्रविधिबाट पनि सिकाईका साथै त्यसको व्यवहारिक प्रयोग सजिलो हुन्छ भन्ने देखाउन सकिने जनज्योती माविका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देल बताउँछन ।

‘शिक्षकले विद्यार्र्थीलाई सिकाउन केही बाँकी राखेको छैन । तर विद्यार्थीले सिकेको कुरालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकेन । अहिलेको मूल समस्या यही हो’ सिग्देल भन्छन, ‘अब यो समस्या हटाउन विद्यार्थीले नै के कति सिकेको छ ? भनेर त्यसलाई व्यवहारिक प्रयोग गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘एक्सपोज’ गर्न लगायो भने थाहा पाइन्छ । जुन हाम्रा विद्यार्थीले गरिरहेका छन ।’

विद्यार्थीलाई लकडाउनका बेला वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउने कुरा मात्रै भन्दा पढाएको कुरालाई व्यवहारमा के कति सिके ? कसरी प्रयोग गरे ? भनेर त्यो जान्नका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिकै प्रयोग गर्नुपर्ने प्रअ सिग्देलको भनाई छ । यसले विद्यार्थीलाई हौसला दिनुका साथै गल्ती कमजोरी सच्याएर सिकाईका लागि प्रेरित गर्न सहयोग गर्छ ।

तर निरन्तरतामा समस्या

गाउँका स्कुलमा गणित र विज्ञानका शिक्षकको अभाव हुने समस्या हटाउन लमजुङ बेशीशहरको जनता माध्यामिक विद्यालयले काठमाडौँबाट स्काइपमार्फत पठनपाठन शुरु गरेको थियो ।

फागुनको महिना कक्षा १० का विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर गणित र विज्ञान विषयमा एक एक घण्टा काठमाडौँबाट स्काईपमार्फत पठनपाठन गराउने व्यवस्था गरेर केही समय नौलो प्रयोग गरेको थियो । काठमाडौँबाट सम्यक समूहले गाउँ गाउँका विद्यालयमा अनलाइनबाटै पठनपाठन गराउने उद्धेश्यले लमजुङमा परीक्षणका रुपमा कक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।

तत्कालिन लमजुङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालको पहलमा शुरु भएको अनलाइन कक्षा विद्यार्थीले त्यतिबेलाको एलएलसी दिनेसम्म त चल्यो । तर त्यसपछि भने बन्द भयो ।आर्थिक अभाव र प्रोत्साहनको कमीले गाउँ गाउँमा इन्टरनेटमार्फत पठनपाठन गराउने उद्धेश्य भएपनि निरन्तरता दिन कठिन भएको सम्यक समूहले जनाएको छ । सरकारले आवश्यक पर्दा अनलाइनक शिक्षाको नारा चर्कै लगाउने भएपनि त्यसलाई निरन्तरता दिने गरेको छैन ।

जुन रोग लकडाउन सकिएर सामान्य अवस्था आउँदा यसले निरन्तरता नपाउने समस्या यथावत छ । साथै अहिले निर्माण गरिएका पूर्वाधार, जडान गरिएको प्रविधि र शुरु गरिएको पद्धति फेरि धरापमा परेर अलपत्र पर्छ कि ? भन्ने चिन्ता पनि कायमै छ ।

‘शिक्षामा बजेट कम छ । पद्धति भएपनि त्यो दिगो र भरपर्दो छैन । पद्धतिभन्दा बढी मनलाग्दी छ’ शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन, ‘वैकिल्पक माध्यमबाट पढाउन शुरु गरिएपनि त्यसले निरन्तरता पाएन । र यसलाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा फेरि यस्तै समस्या आउँछ । यसतर्फ तीनै तहका सरकार सचेत हुन जरुरी छ ।’

विद्यार्थीको न्युन सहभागिता

काठमाडौंंको पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयले असार १ देखि अनलाईन कक्षा सञ्चलान गर्ने तयारी ग¥यो । त्यसका लागि विद्यार्थीको मोबाइल प्रयोग गर्नेदेखि शिक्षकहरुलाई पनि तयारी गर्न भनियो ।
तर जब अनलाईन कक्षाका लागि जुममार्फत पढाउन थालियो । तब मुश्किलले चारदेखि पाँच जना विद्यार्थी मात्रै जुममा झुल्किए । दुई तीन दिनसम्म पनि विद्यार्थी नआएपछि अनलाईन कक्षा नै बन्द गर्नुपरेको प्रधानाध्यापक बिनिता रञ्जित बताउँछिन ।

‘अनलाईन कक्षा शुरु गरौँ भनेर जुममार्फत पढाउन थाल्यौ । तर विद्यार्थी नआउने समस्या भयो । दुई तिन दिनसम्म विद्यार्थी नआएपछि बन्द ग¥यौ’ उनले भनिन् ‘अहिले पायक परेका विद्यार्थीलाई पालो पालो गरेर विद्यालयमै बोलाएर पठनपाठन गराइरहेका छौ ।’

उनका अनुसार रेडियोमार्फत पढाउन पनि गाह्रो छ । शिक्षकले दुईदेखि तीन दिनसम्म तयारी गरेर पढाउन थालेपनि त्यो विद्यार्थीका लागि प्रभावकारी नभएको उनको भनाई छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा पनि अनलाईन कक्षामा विद्यार्थीको सहभागिता न्युन रहेको बताउँछन ।

‘लकडाउनको बेला पनि निजी विद्यालयले अनलाईनमार्फत पढाइरहेका छन । केही समस्या छ । गाह्रो साह्रो पनि छ । तर विद्यार्थीको सहभागिता न्युन छ । विद्यार्थी न्युन भएपछि भर्चुअल कक्षा प्रभावकारी भयो भन्न गाह्रो छ ।’

विद्यालयका शिक्षक र सञ्चालक मात्रै होइनन् । अनलाईन अर्थात वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन भइरहेको विषयमा सरकार पनि त्यति स्पष्ट छैन् । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन, अफलाईन भनेर पाँच वटा समुह बनाएर शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउन निर्देशिका जारी गरेको छ । तर त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा राम्रोसँग अध्ययन र थप व्यवस्थित गर्ने विषयमा कुनै गृहकार्य भएको छैन ।

‘वैकल्पिक माध्यमबाट गरिने पठनपाठन सजिलो छैन । तर विकल्प नभएपछि सरकारले निर्देशिका जारी गरेर शुरु गरेको हो’ शिक्षा विकास तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ भन्छन, ‘अहिले भइरहेको पठनपाठनका विषयमा अध्यनन अनुगमन भइरहेको छ । सातै प्रदेशबाट त्यसको रिर्पोट आएपछि थप छलफल गरेर व्यवस्थित गर्छौ ।’