शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको बजेट पारित, पुर्वाधार, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता

तनहुँ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि रु एक अर्ब १० करोड दुई लाख ९७ हजारको बजेट पारित गरेको छ । नगरपालिकाको सातौँ नगरसभाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको हो । चालू वर्षको तुलनामा रु २४ करोड ३४ लाख ८५ हजार बजेट वृद्धि भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । शुक्लागण्डकीले चालू वर्षमा रु ८५ करोड ६८ लाख १२ हजार ८७५ बजेट ल्याएको हो ।

बजेटले पुर्वाधार, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको छ । पुर्वाधारतर्फ १५ करोड ७७ लाख, कृषितर्फ दुई करोड ११ लाख, स्वास्थ्यमा एक करोड ७६ लाख, पर्यटन प्रर्वद्धनमा एक करोड १८ लाख र पशु सेवालाई रु एक करोड एक लाख बजेट विनियोजन गरेको नगरप्रमुख किसान गुरुङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उद्योग क्षेत्रमा २० लाख, शहकारीलाई २५ लाख गरी कूल चार करोड ७५ लाख आठ हजार छुट्याइएको छ । त्यसैगरी वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा दुई करोड १८ लाख, संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड १९ लाख, शिक्षामा तीन करोड ९२ हजार, युवा तथा खेलकुदमा ३३ लाख, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एक करोड ७६ लाख ३१ हजार, आयुर्वेदतर्फ १६ लाख ७५ हजार, लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक करोड पाँच लाख, खानेपानीका लागि दुई करोड र संस्कृति प्रर्वद्धनको लागि २० लाख रुपैया बजेट पारित भएको छ ।

विषयगत बजेटका लागि ३२ करोड ४८ लाख २६ हजार, वडागत बजेटतर्फ १० करोड ८७ लाख, चालू पुँजीगतमा आठ करोड ४३ लाख ७१ हजार, क्रमागत अल्या सात करोड, सशर्त अनुदान ३६ करोड १९ लाख, सामाजिक सुरक्षामा १५ करोड र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रुपैया खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

असार १० गते शुरु भएको नगरसभामा रु एक अर्ब सात करोड सात लाख ३७ हजार ८०० अनुमानित आय प्रस्तुत गरिएको थियो । सङ्घीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान १४ करोड ६१ लाख, राजश्व बाँडफाँडमा १० करोड ३१ लाख ९० हजार, सशर्त अनुदानमा ३६ करोड १९ लाख रुपैया प्राप्त गर्ने अनुमान रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदान एक करोड २६ लाख ३३ हजार, राजश्व बाँडफाँडमा एक करोड दुई लाख ५१ हजार र समपुरक अनुदान एक करोड ५० लाख रुपैयाको बजुेट अनुमानन गरिएको छ ।

आन्तरिक आम्दानी १४ करोड ६३ लाख ६० हजार, क्रमागत अल्या गरिने सात करोड, अल्या गरिने एक कारेड ५० लाख, जिल्ला समन्वय समितिबाट एक करोड ८० हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता १५ करोड रुपैयाको अनुमानित आय प्रस्तुत गरिएको छ ।

सडक बोर्डबाट ५० लाख, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कबाट एक करोड १५ लाख, वनबाट तीन लाख र प्राकृतिक स्रोत रोयल्टीबाट तीन हजार ८०० रुपैया आय अनुमान रहेको छ । नगरसभाबाट चार वटा ऐन पारित गरेको उपप्रमुख सविता रसाइलीले बताए। उनका अनुसार आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन र नगर वातावरण संरक्षण ऐन पारित गरिएको हो ।