युवा व्यावसायिक तालीम एकद्धार प्रणालीबाट लैजान कोष स्थापना

काठमाडौं । सरकारले युवाको व्यावसायिक सीप विकाससम्बन्धी तालीम एकद्वार प्रणालीमा लैजान ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम कोष’ स्थापना गर्न थालेको छ । विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना घटाउन र एकीकृतरुपमा तालीम सञ्चालन गर्नका लागि कोष स्थापना गर्न थालेको हो । कोष स्थापनका लागि अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले अवधारणा पत्र तयार पारेको छ । आयोगका सदस्य डा उषा झाको संयोजकत्वमा विभिन्न १० वटा मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित एक कार्यदलले अवधारणा पत्र तयार पारेको हो ।

अहिले विकास साझेदारसहितको सहभागितामा शिक्षा, उद्योग र श्रम मन्त्रालयमा १० वटा युवाका तालीमसम्बन्धी परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । कोष स्थापना भएपछि ती सबैबाट सञ्चालन हुने तालीम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुने छन् । युवाका क्षेत्रका काम गर्ने विभिन्न सरकारी निकायबीच युवाका क्षेत्रमा धेरै तालीम भए पनि त्यसले परिणाम दिन नसकेको भन्दै एकद्वार प्रणालीबाट तालीम दिने कोष स्थापना गर्न थालिएको हो।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले तालीमको दोहोरोपना हुने भएकोले कोष स्थापना गर्न थालिएको बताए । “कोष स्थापना भएपछि अब तालीम र व्यक्तिमा पनि दोहोरोपना हराउछ”, उनले भने, “वास्तविक युवाले तालीम लिई स्वरोजगार हुन्छन् ।” राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कोष निर्देशक समिति गठन गर्ने र कोषको सचिवालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रहने छ । समितिमा आयोगका सदस्य (शिक्षा हेर्ने), अर्थ, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम तथा रोगजार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवसमेत रहने छन् ।

युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयक सचिव रामप्रसाद थपलियाले कोषले तालीम प्रदायक निकाय तथा संस्थालाई समन्वयात्मक रूपबाट अघि बढाई स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने बताए । कोषले प्रतिवर्ष हालको करिब एक लाख ५० हजारको सङ्ख्याको सीप तालीमको क्षमतालाई बढाएर वार्षिक पाँच लाखका दरले तालीमका अवसर बढाउने लक्ष्य लिइएको छ।

कोषले सरकारी, गैरसरकारी एवं दातृ निकायबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम क्षेत्रमा प्राप्त रकमको एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने छ । कोष स्थापना भएपछि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको कार्यक्रम र बजेटसमेत तयार गरी प्रस्तावको रुपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम कोषको सचिवालयमा पेस गर्नेछन् । सचिवालयले दोहोरोपना नहुने गरी कार्यक्रम अध्ययन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रवाह गर्नेछ ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुङ्गेलले विभिन्न सरकारी निकायबाट सञ्चालन भइरहेका युवाको व्यावसायिक सीप विकासको तालीमका लागि ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको भए पनि सोको प्रभावकारिता र उपलब्धि अपेक्षाकृत रुपमा प्राप्त हुन हुन नसकेकाले कोष स्थापना गरेर एकद्वार प्रणालीबाट तालीमको व्यवस्थापन गर्न थालिएको बताए ।

“यसअघि एउटै तालीमका लागि सरकार र दातृ निकायबाट अलग अलग रकम लैजाने गरेका थिए”, उनले भने, “अब त्यसो गर्न पाउँदैनन् । कोषले नै एकद्वार प्रणालीबाट तालीमका लागि अनुमति र रकम दिन्छ । जसले गर्दा दोहोरोपना हराएर जान्छ ।” उनले एकद्वार प्रणालीबाट तालीम दिँदा मितव्यतिता र प्रशासनिक खर्च पनि कम हुने बताए ।

परिषद्का उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले तालीम दिने सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव रहँदा तालीमप्राप्त युवाको अद्यावधिक अभिलेख नभएको र तालीम प्राप्त गरिसकेपछि ती युवालाई रोजगार तथा व्यवसायमा जोड्न नसकिएको बताए । सरकारका सबै निकायबाट गरी जम्मा वार्षिक एक लाख ५० हजारले तालीमको अवसर पाइरहेका छन् ।

युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि राज्यले धेरै बजेट विनियोजन गरेता पनि कार्यक्रम विभिन्न निकायमा छरिएर रहेको र आपसी समन्वय र सहकार्यको अभावमा परिणाम दिन नसकिएको परिषद्का सूचना अधिकारी धु्रवराज पौडेलले जानकारी दिए । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम क्षेत्रमा २०१४ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार विभिन्न निकायबाट ३४ वटा बजेट शीर्षकमा वार्षिक करिब रु १० अर्ब बराबरको खर्च भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा यो रकम रु १५ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ भने झण्डै त्यत्ति नै लगानी गैरसरकारी संस्थाबाट खर्च भइरहेको अनुमान गरिएको छ ।