सरकार कोरोना रोकथाम र तयारीबारे गम्भीर बन्न नसकेको आरोप

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालनको भार स्थानीय तहमाथि थोपारेको बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सबै भार थोपर्दा स्थानीय तह थेग्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड–१९ ‘कोरोना भाइरस’ अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका डा महतले कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र तयारीबारे सरकार गम्भीर बन्न नसकेको आरोप लगाए । “सङ्घीय र प्रदेश सरकारले मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट दिन सकेको छैन्” उनले भने, “ आवश्यक बजेट दिन नसक्दा स्थिति जटिल बनेको हो ।”

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको चाप बढी भएको ठाउँमा सरकारको ध्यान जान नसकेको डा महत नेतृत्वको अनुगमन समितिको ठम्याइ छ । “हामीले विभिन्न ठाउँमा अनुगमन गर्दा स्थिति फरक पायौँ”, उनले भने, “कतिपय स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराउँदासमेत भेदभाव गरिएको पाइयो । ” डा महतले मन्त्रालयले सरोकारवालालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकेको छैन भन्दै महामारीको बेला पनि स्थानीय तहमा स्वार्थगत रुपमा कर्मचारीको अनावश्यक सरुवा गरिएको आरोप लगाए । छिटोछिटो कर्मचारी सरुवा गर्दा सङ्क्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ । क्वारेन्टाइन केन्द्र मापदण्डअनुसार नभएको पाइएको र अवस्था भयावह हुनेतर्फ उनले सरकारलाई सचेत गराए ।

डा महतले सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने आश्वासन दिए पनि यथार्थमा त्यसो हुन नसकेको पाइएको बताए । सरकारले पीसीआर परीक्षण घटाउँदै गएकाले अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले क्वारेन्टाइन केन्द्र मापदण्डअनुरुप सञ्चालन नगरे सङ्क्रमण समुदायस्तरमा झन झन फैलिँदै जानेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

डा महतले सङ्क्रमणले ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु दर बढ्दै गएको, समुदायमै गएर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको र क्वारेन्टाइन रहेकालाई मात्रै परीक्षण गर्ने गरिएको पाइएको उल्लेख गर्दै लकडाउनयता आत्महत्या बढेको, मातृ मृत्यु दर बढ्दो रुपमा रहेको र कोरोना भाइरस बाहेकका स्वास्थ्य समस्यातर्फ सरकारको पटक्कै ध्यान पुग्न नसकेको र यसप्रति सरकार गम्भीर हुन नसकेको बताए।

विदेशबाट आउनेहरुमा निरासा बढ्दै गएकाले उनीहरुको समस्यातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने समितिले माग गरेको छ । विदेशबाट घर फर्केकालाई गाउँमै रोजगारीका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उद्योग, व्यापार, यातायात, पर्यटक, कृषि व्यवसाय, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट समाधानतर्फ पहल हुन नसक्दा स्थिति जटिल बन्दै गएको बताउँदै उनले कांग्रेसले विगतमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको उल्लेख गरे ।

विदेशबाट बेरोजगार भई घर फर्केका तथा स्वदेशमै बेरोजगार भएकाको जीवनमा सङ्कट परेको, यातायात सञ्चालन गर्न सरकारले निर्देशन दिए पनि सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान नगएको, राहत र सङ्क्रमण रोक्न आवश्यक पहल नभएको समितिले जनाएको छ । सरकारले विद्यालय खोल्ने कुरा गरे पनि सङ्क्रमणबाट जोगिन यथोचित गृहकार्य नगरेको, विदेशबाट आउने श्रमिक, विद्यार्थी र अन्य यात्रुका लागि चार्टर्ड उडानको नाममा अत्यधिक शुल्क लिने जस्तो अदृश्य खेल भएको र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा विदेशबाट फर्किने नागरिक परेको समितिले आरोप लगाएको छ ।

विदेशबाट फर्के पनि परीक्षण र क्वारेन्टाइन उचित व्यवस्था हुन नसकेको, क्वारेन्टाइनमा रहेको चापका आधारमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले तत्काल बजेट निकासा गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन, किटको व्यवस्था गर्न, निजी क्षेत्रलाई परीक्षण किट र आयात गर्ने सुविधा दिन डा महतले सरकारसँग माग गरे । स्वाब परीक्षणमा निकै ढिलाइ भएको, परीक्षण गरिए पनि नतिजा आउन ढिलाइ हुँदा नतिजा नआइकनै घर पठाउने गरेको पाइएको छ । यसले आउँदा दिनमा स्थिति भयावह हुनसक्नेतर्फ समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

माक्सको प्रयोग अनिवार्य रुपमा गर्न लगाउनुपर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्न पनि सर्वसाधारणलाई सचेत गराउनुपर्ने, नियमित खोप अवरुद्ध हुँदा बाल मृत्यु दर बढ्न थालेकाले खोपलाई नियमित गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको र त्यसको चाँडोभन्दा चाँडो छानबिन गरी संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन समितिले माग गरेको छ । आर्थिक सङ्कटमा परेका कृषि, यातायात, पर्यटन, निर्माण, उद्योग, व्यापार, व्यवसायलगायत साना तथा मझौला व्यवसाय पुनः सञ्चालन गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, सरकारले राहतको प्याकेज अनिवार्य ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । विदेशबाट फर्केकालाई गाउँमै न्यूनतम आम्दानी गर्न काम दिनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरी व्याजदरलगायत अन्य मौद्रिक उपायहरु प्रयोग गरी आहत भएका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई बैंकहरुमार्फत व्याजमा राहत, साँवा व्याजको भुक्तानी गर्न थप समय दिनुपर्ने समितिले माग गरेको छ ।

यसैगरी भौतिक दूरी कायम गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सञ्चालकलाई आवश्यक सुरक्षा सामग्री, माक्स र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चार्टर्ड उडानको सट्टा नियमित उडानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको उपयोग गरी नियमित उडान कायम गर्दै सहुलियतपूर्ण भाडादर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समितिको छ ।

यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योलता समाप्त गर्न सङ्क्रमणको अवस्था हेरी एकभन्दा बढी सिफ्टमा विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने डा महतले बताए। यसले विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप पनि कम हुने, कोरोना भाइरसको जोखिम पनि कम हुने, रोकिएका सबै तहका परीक्षा थप परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरी सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । अनुदान, बजेट विनियोजन र कोरोना कोष वितरणमा राजनीतिक विभेद् गर्न नहुने र यो तत्काल बन्द गर्नसमेत समितिले माग गरेको छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहले क्षेत्राधिकार मिच्दै कानून विपरीत सिधै कार्यकर्ता केन्द्रित उपभोक्ता समितिमार्फत जथाभावी रुपमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले रकम बाँड्ने गरेको पाइएको समितिको आरोप छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सदस्यहरु एनपी सावद, डा चन्द्र भण्डारी, राजीवविक्रम शाह, डा माधवी भट्ट पराजुलीलगायत उपस्थिति थियो । समिति गठन गरिए पछि यो दोस्रो पत्रकार सम्मेलन थियो । यसअघि समितिले असार १ गते पार्टी कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो ।