साना तथा मझौला कर्जामा छुट

२ साउन, काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले पर्यटन, लघु, साना एवं मझौला उद्यम कर्जा प्रवाहमा विशेष छुटसहित प्राथमिकता दिएको छ ।

आज सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोनाको सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पूँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने नीति अगाडि सारिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न पूँजीको अभाव भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढङ्गबाट ऋण दिने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यममा रु एक करोडभन्दा कमका ऋण आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप सरल रुपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा त्यस्तो कर्जा ऋणीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने नीतिले थप व्याख्या गरेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

त्यसका लागि वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रति शाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही सङ्ख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

विकास बंैकले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटनलगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

घर कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत

राष्ट्र बैंकले घर जग्गा कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । व्यवस्थित बसोबास प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अनुमति प्राप्त घर–जग्गा व्यवसायीबाट सञ्चालन गरिने निर्माणाधीन आवास आयोजनाका लागि र व्यक्तिलाई पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गरिने निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको नीतिमा उल्लेख छ ।

घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण मूल्य अनुपात काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका लागि ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ५० प्रतिशत नै कायम राखिएको छ ।

मर्जिन लेन्डिङ सुविधा बढ्यो

शेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि प्रदान गरिँदै आएको मार्जिन लेन्डिङ सीमामा पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शेयर धितोराखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाई ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

शेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरिएको छ ।

कोरोनाका कारण प्रभावित भएका पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनरकर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले प्रदान गर्ने कूल पुनरकर्जामध्ये २० प्रतिशतसम्म ग्राहकअनुसार मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

पुनरकर्जा ७० प्रतिशतसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमार्फत र १० प्रतिशतसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ठ रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनरकर्जा प्रदान गर्नसक्ने भएका छन् ।

यस्तै दुई प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र तीन प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा प्रदान गरिने भएको छ । यस्ता पुनरकर्जामा ऋणीले क्रमशः तीन प्रतिशत, पाँच प्रतिशत र पाँच प्रतिशत मात्र व्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनरकर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जाको सीमा रु १५ लाख पु¥याइएको छ । यस्तै विशेष तथा साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु पाँच करोड र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनरकर्जाको सीमा रु २० करोड हुने व्यवस्था नीतिले मिलाएको छ ।