राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग किन नलगाउने ?

सम्पादकीय

७ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपति पद गणतन्त्रमा स्थापित हुन्छ । चाहे निरंकुशतामा होस् या प्रजातन्त्रमा । निरंकुश शासन प्रणालीको राष्ट्रपति उत्तर कोरियामा छन् । प्रजातन्त्रिक सत्ताको राष्ट्रपति पनि दुई खाले हुन्छन् । पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कार्यकारी अधिकारसम्पन्न हुन्छ । अर्काे भारत र नेपालका जस्ता, जो अलंकारिक हैसियतमा हुन्छन् ।

नेपालले अवलम्बन गरेको बहुदलीय शासन प्रणाली अन्तर्गतको राष्ट्रपतिको परिकल्पना शो केशको श्रृँगार मात्रै हो , हेर्दा आकर्षक तर उपयोग गर्न नमिल्ने । अझै भनौं केवल डमी । नेपालको संविधान,२०७२ ले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति शीरको ताज मात्रै हो । अर्थात, कार्यकारी अधिकारविहिन । यति हुँदाहुँदै पनि यो पद भने सर्वाेच्च र मर्यादित हो । सारा नेपालीको साझा सम्पदा हो । त्यसैले राष्ट्रपति पदमा नियुक्त हुँदा उ कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहँदैन । सबैको आस्थाको केन्द्रविन्दू हुने भएकाले सम्मानित हुन्छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दिन २०६५ जेठ १५ गते । दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा पुनस्थापित संसद्ले नेपालबाट राजतन्त्रको समूल नष्ट गरी संघीय गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो । यो निर्णयले करिब अढाई सय वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रको अवशान भएको थियो । राजा र राजतन्त्र भनेको जडसूत्रवादी परम्पराको हिस्सा हो र यसले जनतालाई सधैं रैती नै बनाउने ठम्याई राजनीतिक दलहरुको साझा मुद्धा बन्यो । फलतः राजतन्त्र इतिहासमा तब्दिल भयो ।

गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको भूमिका औपचारिक रुपमा डा. रामवरण यादवले प्राप्त गरे । त्यसअघि नै संक्रमणकालमा भने तत्कालिन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अन्तरिम राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । डा. यादव पनि लगभग ८ वर्ष सो पदमा आसिन भए । उनले सधैं पार्टी र सरकारको छायाँबाट आफूलाई मुक्त राखे ।

त्यसैले उनी अहिलेपनि नेपाली जनताको आँखामा निष्कलंक र विवादरहित मानिन्छन् । यद्यपि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेना प्रमुख रुक्माङ्गद कटवाललाई पदमुक्त गर्न खोज्दा भने सक्रियता देखाए । त्यो सक्रियता भनेको नेपाली सेनाको मनोबल उँचो राख्न र सिंगो मुलुकको सुरक्षा प्रणालीलाई अक्षुण राख्न देखाइएको थियो । जसले गर्दा नेपाली सेना दल विशेषको सुरक्षा दस्तामा खुम्चिनु परेन ।

पछिल्लो कालखण्डमा त राष्ट्रपति निवास सत्ताधारी नेकपाको पनि एउटा गुट अर्थात प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयमा रुपान्तरण भएको छ । पार्टीका हरेक बैठक र अजेण्डामा राष्ट्रपतिको चासो रहने गरेको छ । आफूलाई सुविधा पुुग्नेखालको वातावरण तयार गर्न उनी खुलेरै पार्टीका नेताहरुलाई दिनदहाडै शीतलनिवास बोलाएर प्रशिक्षण दिने गर्छिन् । अझ ओलीलाई सहज हुनेगरी वातावरण बनाउन उनी गुटबन्दीकै राजनीति गरिरहेकी छन् । यसले भोलि हाम्रो पछिल्लो पुस्तालाई के सन्देश दिन खोजिएको हो ?

त्यसपछि तत्कालिन नेकपा एमालेका तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारी संक्रमणकाल भरि नै खासै चर्चामा आइनन् । तर जब नेकपाको दुई तिहाई नजिकको सरकार बन्यो, फेरि उनैलाई निरन्तरता दिइयो । त्यसपछि भने भण्डारीको भूमिका विवादको घेरामा यसरी तानियो कि अब यो व्यवस्था र प्रणाली नै बद्नाम हुन थाल्यो । दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि उनमा देखिएको विलाशिता र राजशी ढाँटले शाहवंशीय नेपाली समाजलाई समेत गिज्याइदिएको छ । संसद् अधिवेशनमा सहभागी हुँदाको लावा लश्कर होस् वा सवारी आवागमनका बेला गरिने घण्टौंको चक्का जाम, उनले सर्वसाधारणको कन्सिरी तताउने काम गरिन् ।

हुँदाहुँदा उनी जहाज चढेर कतै जानुपर्दासमेत सर्वसाधारणले घण्टौं विमानस्थलमा कुर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । सर्वसाधारण एक छाक खान पौठाजोरी खेलिरहेका बेला राष्ट्रपतिका लागि करोडौं पर्ने विलासी गाडी झिकाइए । अहिले कोभिडको यत्रो संत्राश छ, जनताको परीक्षण समेत हुन सकेको छैन, प्रभावितहरुले राम्रो गाँस वास पाएका छैनन्, तर राष्ट्रपतिलाई भने करोडौंको गाडी र गलैंचाको शोख पलाएको छ । यो भन्दा गैरजिम्मेवार र पदको दुरुपयोग अरु के नै पो हुन सक्ला र ?

ल यतिसम्म पनि नेपाली जनताले सहेकै थिए । पछिल्लो कालखण्डमा त राष्ट्रपति निवास सत्ताधारी नेकपाको पनि एउटा गुट अर्थात प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयमा रुपान्तरण भएको छ । पार्टीका हरेक बैठक र अजेण्डामा राष्ट्रपतिको चासो रहने गरेको छ । आफूलाई सुविधा पुुग्नेखालको वातावरण तयार गर्न उनी खुलेरै पार्टीका नेताहरुलाई दिनदहाडै शीतलनिवास बोलाएर प्रशिक्षण दिने गर्छिन् । अझ ओलीलाई सहज हुनेगरी वातावरण बनाउन उनी गुटबन्दीकै राजनीति गरिरहेकी छन् । यसले भोलि हाम्रो पछिल्लो पुस्तालाई के सन्देश दिन खोजिएको हो ? विचित्र र बिडम्बनाको अवस्था छ ।

गणतन्त्रको प्रतिकका रुपमा रहेको राष्ट्रपति पद भनेको नेकपाको उपाध्यक्ष पक्कै होइन । त्यो सोच र उँचाईमा नपुगेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर त कतै यस्तो बेथिति बसाउन खोजिएको त हैन ?

राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादा कहाँ रहन्छ ? यतातिर चिन्तनको सर्वथा अभाव छ । उल्टो ओली सरकार आफ्नो सत्ता जोगाउने बलियो हतियारका रुपमा शीतलनिवासलाई घिसार्दै छ । ओलीको गलत काममा स्वयं शीतलनिवास अग्रसर भएको छ । यो ज्यादै बिडम्बनाको विषय हो । नेकपाका नेताहरुले बलजफ्ती विवादमा तान्ने काम गर्दा त्यसको असर राष्ट्रपति पदमा पर्ने हो । उक्त पदलाई सबैको साझा आस्थाको केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्ने वा भत्काउने जिम्मा स्वयं राष्ट्रपतिकै हो । किन हो राष्ट्रपति भने नेकपाको गुटको राजनीतिमा धेरै रमाएको पाइन्छ ।

यति मात्र होइन, ताज्जुबको कुरा त के छ भने राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई डाकेर पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको बहुुदलीय जनवाद स्वीकारेर नेकपाको एकल अध्यक्ष हुन प्रस्ताव गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपति जस्तो विवादरहित र निष्कलंक पदमा आशिन व्यक्तिले यस्तो प्रस्ताव गर्नुलाई कसरी लिने ? यसको जवाफ स्वयं उनैले दिनुपर्छ ।

गणतन्त्रको प्रतिकका रुपमा रहेको राष्ट्रपति पद भनेको नेकपाको उपाध्यक्ष पक्कै होइन । त्यो सोच र उँचाईमा नपुगेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर त कतै यस्तो बेथिति बसाउन खोजिएको त हैन ? अहिले सर्बत्र यस्ता प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यही अवस्था निरन्तर रहने हो भने केही समयअघि चर्चामा आएजस्तै राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लाग्ने वा लगाउने काम नहोला भन्ने छैन । सत्तारुढ दलका नेताले त्यसो गरेनन् भने विपक्षी दलले नै भएपनि यस्तो पहल गर्नै पर्छ । नत्र देशमा फेरि राजतन्त्रको बहस सुरु नहोला भन्न सकिन्न । चेतना भया ।