बेरोजगारी बढेपछि ५५ अर्बको रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी

९ साउन, काठमाडौं । कोरोनाका कारण मुलुकमा बेरोजगारी बढेपछि सरकारले विभिन्न निकायमार्फत ५४ अर्बभन्दा बढीका रोजगार तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले कारोना संकटपछि बेरोजगारी दरमा आएको वृद्धिसँगै यसका लागि विभिन्न निकायमार्फत ५४ अर्बभन्दा बढीका रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।

बैंक, तालिमप्रदायक संस्था, कृषि सहकारी तथा शैक्षिक संस्था र तीन तहका सरकार आफैंले ५४ अर्ब ५२ करोड भन्दा बढीका कार्यक्रम ल्याएको हो । यसलाई तालिम, स्वरोजगार तथा प्रत्यक्ष कामका मार्फतबाट यो वर्षका लागि रोजगामुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । यी कार्यक्रममध्ये सीप विकास तालिम परिषद्, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र, गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमा धेरै बजेट खर्च हुने छ ।

कतिपय रोजगारमुखी कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गरिने रोजगारीका कार्यक्रम धेरै रहेका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुंगेलले ४३ अर्बभन्दा बढीका कार्यक्रम युवालक्षित रहेको बताए । उनले स्वदेशमा रहेका तथा विदेशबाट फर्केका युवालाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउन धेरै कार्यक्रम रहेको बताए ।

सरकारले कोरोनाका कारण चालू आर्थिक वर्ष बेरोजगार घट्ने अनुमानसहित विभिन्न निकायमार्फत रोजगारीका धेरै कार्यक्रम राखेको हो । सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममार्फत नै स्वरोजगार, रोजगार तथा तालिमका विभिन्न कार्यक्रम राखेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरक्षण तथा बिमा अनुदान र गरिबी निवारण कोष गरी ३ वटा निकाय मार्फतमात्र ४० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका रोजगार कार्यक्रम रहेका छन् ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत नवप्रवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अनुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवाहरूलाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा नै गरेको छ । यसलाई उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग आवद्ध गराइने छ । यसका लागि हाल संचालनमा रहेका कार्यक्रमहरूलाई पुन संरचना गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने भएको छ ।

चालू आवका लागि श्रम मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बजेट विगत वर्षभन्दा दोब्बर बनाएर ११ अर्ब ६० करोड पुर्याएको हो । यसैगरी गरिबी निवारण कोषमार्फत् रोजगारीमा परिचालन १९ अर्ब खर्च गरिने भएको छ । यसको अधिकांश बजेट तालिम तथा रोजगारीका खर्च गरिने छ ।

स्वरोजगार तथा तालिमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरक्षण तथा बिमा अनुदानमा १३ अर्ब ९६ करोड रहेको छ । यद्यपि यो कार्यक्रम भने प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसरी नै विदेशबाट फर्किएका युवाका लागि सिप विकास तालिम १ अर्ब, निजीस्तरका प्रतिष्ठानहरूका लागि श्रम अनुदान १ अर्ब रुपैयाँ रहको छ ।

यो बजेटको अधिकांश हिस्सा तालिमका लागि खर्च हुने छ । सिटीइभिटी मार्फत सिप विकास तालिमका लागि ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो वर्ष सरकारले युवालक्षित कार्यक्रमका लागि समग्रमा ६४ अर्ब ४९ करोड रुपैया खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।