चालु छैटौँ बजेट अधिवेशन अन्त्य

९ साउन, काठमाडौं । प्रदेश नं १ को चालु छैटौँ बजेट अधिवेशन आजदेखि अन्त्य भएको छ । प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको पत्र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सदनमा पढेर सुनाएका थिए ।

चालु अधिवेशन गत जेठ १४ गतेबाट शुरु भएर ३७औँ बैठकसम्मा १० वटा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिँदै बैठक अवधिमा ६२ घण्टा ३० मिनेट समय खर्च भएको र पटक–पटक गरी १५६ सदस्यले सभामा विशेष समय र शून्य समयमा बोलेका थिए । यसअधि प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०८ बमोजिम सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले ‘प्रदेश नं १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चालु अधिवेशनमा सदस्यहरुले उठाएको प्रश्न एवं जिज्ञासामा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले सदनमा प्रवेश भएका सबै विषयप्रति सरकार सहमति र सहकार्यको मार्ग पहिल्याउँदै अघि बढेको धारणा राख्दै सरकारले कसैलाई पनि पेल्ने र होच्याउने काम नगरेको प्रष्ट पारे। मुख्यमन्त्री राईले राजनीतिक दलहरुको सकारात्मक भूमिकाबाट नै प्रदेशसभा र सरकार सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अघि बढिरहेको धारणा राखे । उनले कोभिड–१९ को अवस्थामा पनि सदन अत्यन्त सहज र सुखद वातावरणमा सञ्चालन भएकोले नै सदन र सरकार जनताको समस्यामा केन्द्रित हुन सकेको हो भने ।

मुख्यमन्त्री राईले अहिले मुलुकमा भारी वर्षा भइरहेको कारण बाढी र पहिरोबाट पीडित परिवारलाई राहत वितरण भइरहेको जानकारी दिँदै कोरोना भाइरसलाई समुदायमा प्रवेश गर्न नदिन सीमा क्षेत्र र उपचार केन्द्र व्यवस्थित बनाइएको जानकारी दिए । उनले प्रदेशको नामकरण र यसका संरचनाहरु निर्माण गर्न राजनीतिक दलका साझा प्रतिबद्धताबाट नै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बजेटमा समावेश भएको योजनाप्रति मोरङका मङ्गलबारेका जनताको खास माग के हो भनी प्रतिप्रश्न गरे ।

स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको नाममा मङ्गलबारे अस्पताललाई ट्रमा सेन्टर बनाउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर बजेटसमेत विनियोजन गरेको अवस्थामा स्थानीय जनताले विरोध गर्नुको कारण बुझ्न नसेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने जानकारी दिए । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सडक परियोजनाको अवस्था लथालिङ्ग छ भन्दै मङ्गलबारेमा देखिएको आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भने ।

कोरोनाका कारण योजना बजेटमा समावेश गर्न नसकेको सरकारको धारणा रहेको भए पनि यसअवधिमा प्रगति ६८ प्रतिशत गर्नु भन्नु मेल नखाएको भन्दै नेता कोइरालाले राजनीतिक दलमा देखिएको कलहले जनतामा नराम्रो सन्देश गइरहेकाले यसप्रति सजग रहन आग्रह गरे। अहिले कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएको र बन्दाबन्दी पनि सरकारले अन्त्य गरेको अवस्थामा यसको महामारीबाट आम नागरिकलाई जोगाउन सरकार चनाखो हुनुपर्ने भन्दै नेता कोइरालाले सदन र सरकार जहिले पनि जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने सुझाव दिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकार कोरोना, बाढी पहिरो र किसानका लागि मलखादप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ भने । सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रियमञ्च संसदीय दलका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फेले प्रदेशको नाम लिम्बूवान किराँत प्रदेश राख्नुपर्ने माग गरे । शून्य समयमा मुलुकको समसामयिक विषयप्रति आफ्ना धारणा राख्दै प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापा, कल्पनाकुमारी सरदार, कुसुमकुमारी श्रेष्ठ, लीला सुब्बा, बुद्धिकुमार राजभण्डारी र वसन्तीदेवी यादवले ज्यान हत्यामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउँदा न्यायालयको गरिमा घटेको र महिला हिंसा बढ्ने खतरा बढेको चर्चा गरे ।

सदस्य काजीमान कागतेले नेपालमा चिया र कफीखेतीको विकास र विस्तार गर्न चिया तथा कफी विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग गरे। सदस्य सूर्यराज राईले काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म बन्ने रेलमार्गमा दोहोरो स्वामित्व भएको, गरिब र सुकुम्वासी परिवारलाई सरकारले उचित राहत, मुआब्जा एवं क्षतिपूति दिनुपर्ने माग गरे ।