सहकारीका ऋणी तथा सदस्यहरुलाई राहत
नेपालबहस संवाददाता
साउन ११, २०७७ आइतबार १७:२:१३
◊ यज्ञप्रसाद भट्टराई
११ साउन, काठमाडौं । लामो समयको लकडाउन र आर्थिक अवस्था कमजोर भएर ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसकिरहेका सहकारी संस्थाका ऋणी तथा सदस्यहरुलाई एक बर्षसम्मका लागि ऋण भुक्तान नगर्दा पनि कुनै जरिवाना वा कार्यबाही नहुने भएको छ ।
आम जनमानसमा असार मसान्तसम्ममा अनिवार्य ब्याज मात्रै भए पनि चुक्ता गर्नुपर्ने सहकारी संस्थाको एकोहोरो ताकेतालाई सहकारी बिभागको निर्णयले मुख्यतः अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीहरुलाई हदैसम्मको राहत मिलेको छ ।
सहकारी विभागले म्याद थप भएको समयमा सहकारी सदस्यहरुको हकमा ब्याज समेत तिर्नु नपर्ने गरी निर्देशन जारी गर्दै सहकारी सदस्यहरुको पक्षमा यस्तो ब्यवस्था गरेको हो । यसबाट लकडाउनको समयमा बन्दाबन्दीमा परी आफ्नो पेशा, ब्यवसाय, बन्दब्यापार लगायतका कामहरु बन्द भई आम्दानीको सम्पूर्ण श्रोतहरु निमिट्यान्न भएर निराशामा रहेका ऋणीहरुलाई केहि मात्रामा भए पनि राहत भएको छ ।
यस व्यवस्थाले ऋणीहरुलाई १ बर्षसम्म ऋण तिर्ने म्याद थप गरिनुका साथै अति कमजोर आर्थिक अवस्था भएका ऋणीहरुले आफ्नो अवस्था र बर्तमान यथार्थता जानकारी गराउँदै ब्याज समेत नर्तिन पाउने छन् । विभागले गरेको व्यवस्था अनुसार नियमित रुपमा ब्याज र साँवा बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुले तोकिएको १ बर्ष भित्रमा भने आफुले लिएको कर्जाको सम्पूर्ण ब्याज तथा सावाँ रकम भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ ।
गत आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा असुल उपर हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणी सदस्यहरुको आवश्यकता, ब्यवसाय शुरु गर्न लाग्ने समय र जोखिम मुल्यांकन गरी सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम बढीमा ६ महिनासम्म र नियामक निकायको पूर्व स्विकृतिमा १ बर्षसम्म भाखा सार्न सकिने व्यवस्था समेत बिभागले गरेको हो । यसबाट साना, समस्याहरुबाट ग्रसित सहकारी संस्थाहरुले समेत केहि मात्रामा भए पनि राहतको सास फेर्न पाउने अनुमान बिभागले गरेको छ ।
बिभागले गत आ.ब.२०७६/७७ को असुल उपर हुन बाँकी ब्याज श्रावण महिनाभर प्राप्त भएमा अघिल्ला आर्थिक बर्षकै आम्दानी मानी लेखांकन गर्न चाहेमा एक पटकका लागि बाधा नपर्ने समेत व्यवस्था गरिदिएको छ । बिभागका उप रजिष्टार चोमेन्द्र न्यौपानेले जारी गरेको निर्देशनमा कोरोनाका कारण तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीलाई २०७६ साल पुष मसान्तसम्मको पल्स मुल्यांकन प्रणाली बमोजिम कर्जा नोक्सानी कोष व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
त्यस्ता ऋणीको हकमा २०७७ आषाढ मसान्तसम्मका लागि संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको ब्यवस्था मिलाई त्यतिनै प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको ब्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ । कोरोना माहामारीको समयमा मौद्रिक नीतिले बैंक तथा बित्तिय संस्था बित्तिय पेशा, व्यवसायलाई सहुलियत, छुट र सुबिधिा प्रदान गर्दै नियमन गरिरहेको जनाएको छ । सरकारको म्रौदिक नीति सार्वजनिक भएसँगै सहकारी बिभागले पनि यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । सहकारी विभागले माहामारीको समयमा संस्थाको जोखिम ब्यवस्थापनका लागि कम्तिमा तिन सदस्यिय गठन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपमौद्रिक नीति परिवर्तनमा कर्णालीको भूमिका महत्वपूर्ण : गभर्नर अधिकारी
जेठ ७, २०८१ सोमबार
विनिमय दर: डलर स्थिर रहँदा युराे र पाउण्ड घट्याे
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
विदेशी मुद्राको विनिमय दर : आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
सीमा सुरक्षा प्रहरी चौकी
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १४, २०८१ सोमबार
फेरिए नारायणी अस्पतालको मेसु, डा.एनामुलले पाए जिम्मेवारी
आबिद हुसेन
जेठ १३, २०८१ आइतबार
के हो गृहमन्त्री लामिछानेको महिनावारी फण्डा ?
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
लण्डनमा नेपाली दाजुभाइको 'स्क्वीज्ड' नामको नयाँ रेष्टुरेन्ट संचालनमा
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
टुँडिखेलमा मनाइयो १७ औँ गणतन्त्र दिवस
जेठ १५, २०८१ मंगलबार
गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेलविरुद्ध रिटको पेसी आज
जेठ १६, २०८१ बुधबार
एमालेको राष्ट्रिय महिला भेला आजदेखि
जेठ १६, २०८१ बुधबार
तपाईको आजको राशीफल कस्तो छ ?
जेठ १६, २०८१ बुधबार
आजको मौसम : 'रेमल' चक्रावतको आंशिक प्रभाव
जेठ १६, २०८१ बुधबार
मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुमा कर वृद्धि
जेठ १५, २०८१ मंगलबार