स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती

◊ खेमराज गौतम

११ साउन, गलकोट । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै विकास भएको स्थानीय तहले वर्षेनि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमको चर्चा निकै चल्ने गरेको छ । बर्खे नगरसभामा आएका नीति तथा कार्यक्रमप्रति जनताको चासो र भरोसा भए पनि कतिपय नीति तथा कार्यक्रम कागजी निर्णयमा मात्रै सीमित हुँदै आएका छन् ।

स्थानीय तहले सस्तो लोकप्रियताका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको पाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा कार्यान्वयनको पाटो अध्ययन नगरेकाले कार्यन्वयनमा समस्या भएको हो ।जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने खालको लोकप्रिय नीति ल्यायो कोदो उत्पादन गर्ने किसानलाई नगद पुरस्कार । नगरपालिकाले सो आर्थिक वर्षमा पुरस्कारका लागि समेत रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।

नीति तथा कार्यक्रम आउँदा उत्साहित बनेका किसान बजेट कार्यान्वयन नहुँदा निराश बन्न पुगे । यस नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि ‘मेयर रोजगार कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाले कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश आएकालाई लक्षित गरी रोजगारमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

गत वर्षमा कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि चालू आर्थिक वर्षमा कोदो उत्पादन गर्ने किसानलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने योजनालाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । ढोरपाटन नगरपालिकामा मात्र होइन, जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रमसँगै आएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कतिपयले अहिलेको कोरोना भाइरसलाई कारण देखाएर पन्छिए पनि तीन वर्षदेखि विभिन्न लोकप्रिय नीति कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ ।

जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका, बडिगाड गाउँपालिका, गलकोट र जैमिनी नगरपालिकासहित अन्य स्थानीय तहले समेत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन सेकेका छैनन् । बागलुङ जिल्लाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कुकुर व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याइएको बजेट खर्च नभएको बागलुङ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी युक्तप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । बागलुङ बजारमा भुस्या कुकुरले स्थानीयवासीलाई हैरान पारे पनि बन्ध्याकरण गर्ने तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन । “कोरोना भाइरसका कारण बजेट खर्च गर्न नसकिएको हो” सुवेदीले भने, “अन्य शीर्षकको बजेटसमेत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्दा समस्या भएको हो ।”

बडिगाड गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । राजश्व बाँडफाँटको रकम आउन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनले बडिगाडमा क्याम्पस स्थापना गर्ने र कफीखेती गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको सुवेदीले स्वीकार गरे । “नीति तथा कार्यक्रममा आएका सबै योजना कार्यान्वयन नहुन सक्दछन्”, सुवेदीले भने, “योजना कार्यान्वयनमा समस्या, अनुमानित आम्दानी कम तथा राजश्व बाँडफाँटको रकम थोरै आउँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ ।” नागरिकका इच्छा तथा आवश्यकताअनुसारका योजना नबन्दा कर्यान्वयनमा समस्या भएको नागरिक अधिकारकर्मी राम शर्माले बताए ।

हचुवाको भरमा बजेट बनाउने, जनतालाई सहभागिता नगराउने, जनताको राय सुझाव भन्दा कार्यकर्तामुखी बजेट निर्माण गर्ने र एक्कासि असारमा बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा कतिपय योजना जनताबाटै अस्वीकार भएको पाइएको शर्माको भनाइ छ । कार्यान्वयन गरेको देखाउनलाई मात्रै बागलुङका अधिकांश स्थानीय तहले असारमा आएर बजेट छर्कने गरेको उनको गुनासो छ ।

स्थानीय चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी भएर ल्याएका छन् । अधिकांशले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई स्वरोजगार गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिएको छ । रासस