सांसद पद गुमाएकी सरिता गिरीको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्धारा अस्वीकार

११ साउन, काठमाडौं । संसदमा हिन्दीमा बोल्ने र नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा नउभिने सरिता गिरीलाई समाजवादी पार्टीले गरेको कारबाहीमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नरहेको बताएको छ ।

पार्टीको सदस्यता र सांसद पद खारेज हुने गरी समाजवादीले गरेको कारबाहीको निर्णयमा सर्वोच्चले थप आदेश दिन आवश्यक नरहेको भनेको हो ।

पार्टीको विधान र कानूनअनुसार नै गिरीमाथि कारबाही गरिएको न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आफ्नो पार्टी समाजवादी पार्टीले मतदान गर्न दिएको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै गिरीलाई पार्टीले साधारण सदस्य नरहनेगरी पार्टीबाट निष्काशन गरेको थियो ।

त्यसपछि उनी सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । तर सर्वोच्च अदालतले पनि उनको सांसद पद थमौति गर्न सकेन् । परिणाम स्वरुप सरिता गिरी सांसद पद अब फिर्ता नहुने भएको छ ।