वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणका लागि सात कम्पनीलाई इजाजत
नेपालबहस संवाददाता
साउन १४, २०७७ बुधबार १७:१२:०
१४ साउन, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणका लागि सात कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । विभागमा आएका निवेदनलाई आधार मानेर गत असार १६ गतेदेखि असार मसान्तसम्म सात कम्पनीलाई इजाजत दिइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरणसम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा कार्यविधि, २०७६ लाई आधार बनाएर इजाजत दिइएको बताउछन् । उनका अनुसार विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार आएका निवेदनलाई आधार बनाएर इजाजत दिइएको हो । उनले असार मसान्तसम्म सात कम्पनीलाई इजाजत दिइएको र अन्य छ कम्पनी इजाजतको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।
“अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् १८८३ देखि प्रचलनमा रहेको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा नयाँ व्यापारिक अभ्यास भएकाले काम गर्दै जाँदा केही अप्ठ्यारो महसुस भयो”, उनले भने, “ऐन तथा कार्यविधिलाई आधार बनाएर हामीले सात कम्पनीलाई इजाजत दिएका छौँ भने अन्य प्रक्रियाका रूपमा रहेका छन् ।” उनका अनुसार ऐनमा उल्लेख भएअनुसार निवेदन दिइएको तीन महिनाभित्र इजाजत दिनुपर्छ । विभागमा आएका कागजपत्रमाथि छलफल हुँदैछ ।
वस्तुको उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म इजाजतप्राप्त कम्पनी र बिक्रेता तथा वितरक मात्रको बढीमा दुई तह हुनु यस प्रणालीको राम्रो गुण हो । कमिसन बाँडफाँट र वस्तुको विज्ञापन खर्चमा हुने लागत घटाएर त्यसको लाभ उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने व्यापार प्रणालीको अर्को राम्रो गुण भएको विज्ञ डिमप्रसाद पौडेल बताउछन् ।
गत असार २५ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विभागका विज्ञका रूपमा पौडेललाई दुई वर्षका लागि नियुक्ति गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पौडेलले विगतमा जे–जस्ता गतिविधि भए पनि नयाँ ल्याइएको ऐनमा भएका व्यवस्थानुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री तथा वितरण गर्नका लागि इजाजत दिइएको बताए । “पहिला जे–जस्ता नराम्रा गतिविधि भए पनि अब त्यस्तो हुँदैन, ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार इजाजत दिइएको हो”, उनले भने, “यदि कसैले गल्ती गर्छ भने कारवाही गर्नेदेखि इजाजत रद्द गर्नेसम्मको अधिकार प्रयोग गरी कारवाही गर्छौँ ।”
कुन–कुनले पाए इजाजत
विभागको तथ्याङ्कअुनसार असार मसान्तसम्म आइबोस ग्लोबल इन्टरनेशनल, नेचर हर्बस् इन्टरनेशनल, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज, हेल्दी लिभिङ नेपालले इजाजत लिएका छन् । यसैगरी केयर मार्टस इन्टरनेशनल, काठमाडौँ युटर्न इन्टरनेसनल र ग्लोबल ओरियन्स नेपाललाई कानूनबमोजिम वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवसाय गर्न इजाजत प्रदान गरिएको हो ।
ती कम्पनीले पेश गरेको व्यावसायिक योजनाअनुसार ट्रेडमार्क प्राप्त प्राकृतिक जडीबुटी, रसायनरहित प्राङ्गारिक कच्चा पदार्थमा आधारित आहारपूरक वस्तु, सौन्दर्य सामग्री, सरसफाइ एवं धुलाइ गर्ने वस्तु, खाद्यान्न एवं दैनिक आवश्यकताका विविध वस्तु बिक्री वितरण गर्ने गरी इजाजत दिइएको विभागको वैदेशिक व्यापार शाखाका निर्देशक रामेश्वर सेढाइँले जानकारी दिए ।
इजाजतप्राप्त कम्पनीका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित एवं कानूनसम्मत ढङ्गबाट सञ्चालन गराउन र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको निर्देशक समिति, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको जिल्ला अनुगमन समिति, निरीक्षण अधिकृतलगायतका कानूनले व्यवस्था गरेका सरकारी संयन्त्र एवं जिम्मेवार अधिकारी गठन भइसकेको जनाइएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपनेपाल र एडिबीबीच दुईवटा परियोजनाका लागि २१ अर्ब २३ करोडको सहयोग सम्झौता
मंसिर २६, २०८१ बुधबार
लायन्स र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन्छ : अध्यक्ष ढकाल
मंसिर १, २०८१ शनिबार
बारामा यसरी भइरहेछ घुमुवामार्फत असुली, नाकाहरूमा तस्करहरूको रजगज
नेपालबहस संवाददाता
पुष २, २०८१ मंगलबार
बारामा यसरी भइरहेछ घुमुवामार्फत असुली, नाकाहरूमा तस्करहरूको रजगज
पुष २, २०८१ मंगलबार
के परराष्ट्रमन्त्री राणालाई भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भेट देलान् ?
पुष ३, २०८१ बुधबार
एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय गठन
पुष २, २०८१ मंगलबार
पहिलो पटक सीआरएन नम्बर र शेयर आवेदन सेवा सिटिजन्स मोबाइल बैंकिङ एपमा
पुष ३, २०८१ बुधबार
‘निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने’
पुष ३, २०८१ बुधबार
नारीवादी नीतिको अनुशरण गर्न आवश्यक छः परराष्ट्रमन्त्री राणा
पुष ३, २०८१ बुधबार
नागरिकका चासोका विषय प्रसार गर्नुपर्ने
पुष ३, २०८१ बुधबार
पर्सामा मिटर ब्याजविरुद्ध प्रहरीको कदम, ३३ बिघाभन्दा बढी सम्पत्ति फिर्ता
पुष ३, २०८१ बुधबार