महाधिवेशन प्रभावित पार्न होडबाजी
कुसुम सेञ्चुरी
साउन १४, २०७७ बुधबार २०:१:४८
१४ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औंं महाधिवेशनलाई प्रभावित हुनगरी संस्थापन पक्षले विभाग र भातृसंस्थामा एकलौटी गर्न थालेपछि असन्तुष्ट पक्ष पनि जुर्मराउन थालेको छ । असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आज आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला बोलाएका छन् ।
दिउँसो २ बजेका लागि डाकिएको सो भेलामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गलत कामको डटेर विरोध गर्ने तयारी रहेको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकका लागि नेता पौडेल आफैंले सदस्यहरुलाई एसएमएस गरी डाकेका हुन् । यसअघि हिजै पनि देउवा विरोधी पार्टी जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले समेत जथाभावी विभाग गठन नगर्न चेतावनी दिएको छ । महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने गरी सभापति देउवाले एकलौटी रुपमा विभाग र भातृ संस्थामा मनोनयन गर्न थालेकोमा पौडेल पक्षले लिखित रुपमै असहमति जनाइसकेको छ ।
पार्टीलाई देउवाले अब पाटीका रुपमा रुपान्तरण गरेको आरोप लगाउँदै एक केन्द्रीय सदस्यले नेपालबहस डटकमसँग भने– कतिबेला के विषयमा के सहमति वा सम्झौता हुन्छ पार्टीलाई थाहै दिइन्न । साथै, आफू बलियो बन्ने नाममा विधानमा व्यवस्थै नभएका पद सिर्जना गरी भटाभट वितरण गर्न थालिएको छ, यसले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको धज्जी उडाएको छ ।
थापाका विषयमा पनि भएन छलफल
हिजो मात्रै राप्रपा परित्याग गरी नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका सुनीलबहादुर थापाका बारेमा देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा कुनै जानकारी नै गराएका छैनन् । पदाधिकारी बैठकका नाममा निकटहरुको भेलामा थापालाई राप्रपाकै हैसियत अर्थात महामन्त्री बनाउने गरी सहमति गरेका देउवालाई सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न भने हम्मे हम्मे नै भयो । साथै, थापासँगै आएका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई सोही हैसियतमा राख्ने देउवाको चाहनासमेत अन्त्यमा तुहिन पुगेको छ ।
देउवाले एकलौटी निर्णय गर्न थालेको भन्दै पौडेलले हिजोको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउने सन्देश पठाएपछि देउवा लत्रिएका हुन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले यस्तो सन्देश दिएपछि थापालाई सहमहामन्त्री र पाँच जनालाई केन्द्रीय सदस्य तथा दुई जनालाई आमन्त्रित सदस्य बनाउने निर्णय भएको थियो ।
विवेकहिन अनुशासनको डण्डा
गत निर्वाचनमा पार्टीलाई घात गर्ने करिब १२ सय नेता कार्यकर्ताबारे उजुरी परेको थियो । तर अनुशासन समितिले केवल तीन जनालाई पाँच र तीन बर्ष निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी, पूर्व राज्यमन्त्री पुष्करनाथ ओझा र डँडेल्धुराका नेता रामबहादुर विष्टलाई निष्काशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यो निर्णय नेताहरुको अहं र तुष्टीको परिणति मात्र भएको धेरैले आरोप लगाएका छन् । यो कारवाही प्रकरणमा देउवा र पौडेलको व्यक्तिगत इवीले काम गरेको देखिन्छ । पौडेल पक्षधर नेताहरु नै जोशीमाथि अन्याय भएको गुनासो गर्छन् । आफूविरुद्ध आवाज उठाउने जो कोहीलाई ठेगान लगाउने निरंकुश र तानाशाही प्रवृत्ति देखापरेको भन्दै पौडेलको चर्काे आलोचना भएको छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरु डा. शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसीलगायत नेताहरुले तीन जना नेतामाथि गरिएको कारवाही पूर्वाग्रही र एकाँकी भएको आरोप लगाएका छन् । सत्तामा मात्र नभई कारबाहीमा समेत नेताहरुले भागबण्डा गरेको धेरैको गुनासो छ । आउने महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने गरी यो कारबाही गरिएको आरोप लागेको छ ।
कुसुम सेञ्चुरी
नेपालबहस डटकमकी समाचार सम्पादक/ समाचार प्रमुख कुसुम सेञ्चुरी राजनीति तथा समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछिन् । फुलवारी एफएमदेखि रेडियो पत्रकारिता शूरु गरेकी कुसुमले रासस, रेडियो अन्नपूर्ण र देशान्तर एफएममा पनि काम गरेकी छन् । केही समय उनले नाइस टीभीमा समाचार प्रस्तोताको रुपमा पनि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निभाएकी छन् ।
लेखकबाट थपआफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डलाई किन भनिन्छ लेन्डुप दोर्जेको नेपाली संस्करण ?
मंसिर २, २०८१ आइतबार
नेपाल प्रहरीमा १६ करोडको 'ट्रयाक सुट' खरिदमा करोडौं रुपैया घोटाला !
मंसिर १, २०८१ शनिबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
५२ लाख दिएपछि झाँक्री प्रकाश भुजेल र मृतकका परिवारबीच बन्यो सहमति
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष, पीडितमा अझै न्याय पाउने आश
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले दियो अनुमति
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
विद्युत् वितरण सुदृढीकरण परियोजनाको विकासका लागि जर्मनीले १ अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार