मन्त्रिपरिषद निर्णयको धज्जी उडाउदै सरकारले खोल्यो अस्थायी दरबन्दी

१६ साउन, काठमाडौं । सरकारले आफ्नै मन्त्रिपरिषदको निर्णयको धज्जी उडाएर अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । कोरोना महामारीमा राष्ट्रको ढुकुटी पर्याप्त नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ कर्मचारी भर्ना नलिने, नियुक्त नगर्ने र सोहीअनुसार बजेटमा समेत व्यवस्था भएका बेला आफ्नै निर्णय उल्टाएर १६ सयभन्दा धेरै अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको पाइएको छ ।

१२ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २८३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २३९ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाअन्तर्गत ४४ वटा दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।

त्यसअघि ५ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकै दिन एक हजार ६८१ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । त्यसदिन सबैभन्दा बढी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरियो ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ३७७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ३६७ र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत २२३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना भएको छ ।

सरकारले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई समेत धज्जी उडाएको छ । अर्थमन्त्री डा। खतिवडाद्वारा १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत बजेटमा ‘अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको छु’ भनिएको छ ।

तर, सरकारले खर्च घटाउने होइन, बढाउने काममा जोड दिएको देखिन्छ । बजेट आएको दुई हप्तापछि २८ जेठमा सरकारले डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना मोरङको नेतृत्व गठित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अनुचित रुपमा साल लगायतका विभिन्न रुख कटान, मुछान, संकलन र ओसार–पसार गरी वन विनास भएको सन्दर्भमा छानविन गर्न समिति गठन गर्‍यो ।

यो समितिका अध्यक्षलाई भत्ता मात्रै मासिक ७० हजार र सदस्यहरूलाई मासिक ६० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसबाहेक चालक सुविधा ३० हजार, टेलिफोन ५ हजार र राजपत्राकित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरह दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतका सुविधा दिइने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।