कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा विद्युत विस्तार शुरु

◊ प्रकाश अधिकारी 

१६ साउन, कर्णाली । ‘लो भोल्टेज’का कारण हैरानी खेप्दै आएका कर्णालीवासीका लागि खुशीको खबर ! कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन बन्ने पक्का भएपछि कर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा विद्युत् विस्तार गर्न बाटो खुलेको छ ।

कर्णालीवासीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा रहेको यो आयोजना झण्डै ३२ वर्षपछि शुरु हुन लागेको हो । विसं २०४५ मा १३२ केभीए प्रसारण लाइन सुर्खेतसम्म ल्याउन योजना शुरु गरिएको थियो । त्यसयता पटक–पटकका राजनीतिक आन्दोलन, अस्थिर शासन प्रणाली तथा विकासप्रति नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नहुँदा यो आयोजना अलपत्र परेको थियो ।

प्रसारण लाइन विस्तारका लागि निर्माण कम्पनी आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग असार २२ गते सम्झौता भइसकेको छ । यसको शुरुआती लागत रु ७० करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।

अब निर्माण कम्पनीले विद्युत् लाइन प्रसारणका लागि डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिदलगायतका सम्पूर्ण काम दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीका अनुसार पहिलो चरणमा इकाउन्टिङ र लाइन विस्तार गर्ने क्षेत्रमा रहेका रुख कटानलगायतका काम हुने छन् ।

आयोजनालाई पूर्णता दिन पहल गरिरहनुभएका सुर्खेत–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले कर्णालीमा विद्युत् विस्तार गर्न सहज हुने बताए ।

“विद्युत् आपूर्तिमा समस्या थियो, जसले गर्दा सुर्खेतमा उद्योग स्थापनाको वातावरण बनेको थिएन”, उनले भने, “यो आयोजना बन्नु कर्णालीवासीका लागि ठूलो खुशीको कुरा हो, वर्षौँदेखिको समस्या अब समाधानको बाटोमा गएको छ ।” लाइन विस्तार नहुँदा ‘लो भोल्टेज’का कारण सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोटका उपभोक्ताले हैरानी भोग्दै आएका थिए ।

आयोजनामा कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १४५ वटा पोल तथा २६ वटा एङ्गल टावरको प्रस्ताव गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार आयोजना क्षेत्रको उचाइ १६० देखि एक हजार ११५ मिटरसम्म रहेको छ ।

प्रसारण लाइनमार्गमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसको मध्यवर्ती क्षेत्र, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसको मध्यवर्ती क्षेत्र, विभिन्न सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्र पर्दछन् । सोअन्तर्गत प्रसारण लाइनको ७०.५४ प्रतिशत वन क्षेत्र, १६.१३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन, २.२६ प्रतिशत बाँझो जमिन, तथा ११.०६ प्रतिशत अन्य भागले ओगटेको छ ।

प्रसारण लाइन विस्तार कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा–जमिन, सामुदायिक वन, तथा सरकारी वन क्षेत्रका गरेर जग्गाको क्षेत्रफल कूल २२५ वर्गमिटर हुनेछ । झण्डै सात हजार रुख कटान गरिने छ ।

आयोजना प्रमुख चौधरीले निकुञ्ज क्षेत्र भएर लाइन विस्तार हुने भएकाले धेरै रुख काट्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग रुख कटानको अनुमतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पेश भएको उनले बताएका छन् ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कूल ९८.०५७९ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण, सव–स्टेशन तथा क्षेत्राधिकारका लागि आवश्यक पर्नेछ । सोमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायीरुपमा सव–स्टेशन निर्माणका लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायीरूपमा प्रयोग गरिनेछ ।

आयोजनाको लम्बाइ करिब ५१.४६२ किलोमिटर डबल सर्किटको रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाबाट बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका, सुर्खेतको भेरीगङ्गा, लेकबेँसी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रभावित हुनेछन् । कार्यान्वयनमा कुनै प्राविधिक कठिनाइ नआएको खण्डमा तोकिएकै समयमै काम सम्पन्न हुने आयोजनाको अपेक्षा छ ।

पाँच जिल्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुुँँच बाहिर

कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा अझै विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने जनाएको छ ।

जाजरकोट–डोल्पा, कालीकोट–जुम्ला र नाग्म–मुगु ३३ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने तयारी शुरु गरिएको छ । कर्णालीमा विद्युत् विस्तारका लागि २०७४ भदौमा सुर्खेतमा प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको थियो । झण्डै दुई वर्षसम्म कर्मचारीविहीन रहेको यो कार्यालय गत वर्र्षदेखि प्रादेशिक कार्यालयमा रूपान्तरण भएको हो ।

हाल कर्णालीका ७७ हजार घरधुरीमात्र विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । केही जिल्लामा लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुलीको उपयोग भइरहेको छ । रासस