विकास निर्माणका काममा समन्वय बढाउन उपप्रधानमन्त्रीको निर्देशन

१६ साउन, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र सरकारका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय र मातहतका अङ्गलाई निर्देशन दिएका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तेस्रो चौमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा आज मन्त्री पोखरेलले कुनै कार्यक्रमलाई एउटा मात्रै मन्त्रालयको काम ठानेर अर्को मन्त्रालय र निकायले बुझ्न नहुने भन्दै समग्र राष्ट्र र सरकारको कामसँग सम्बन्धित विषयका रुपमा लिन आग्रह गरे ।

बैठकमा सहभागी अन्य मन्त्रालय र निकायमा प्रतिनिधिलाई पनि सोही भावनाका साथ कार्यक्षेत्रमा औपचारिकता नभई परिणामका लागि एकीकृत समन्वय गर्न उनको आग्रह थियो ।

मन्त्री पोखरेलले भने “औपचारिक पत्राचार वा जिम्मेवारी पर सारिनु विभागीयवाद डिपार्टमेन्ट्लालिज्म हो । यो लकिरको फकिर हुनु हो । यसरी हुँदैन । सम्बन्धित निकाय र प्रतिनिधिबीच भर्टिकल मात्र होइन होरिजेन्टल पनि सम्बन्ध हुनुपर्छ ।”

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बैठकमा आमन्त्रित गरिएकामध्ये केही मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपस्थित नभएका विषयमा पनि गम्भीर चासो व्यक्त गर्र्दै रक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धित कर्मचारीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा नेपाली सेनाबाट निर्माणाधीन काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण कार्यमा रुख कटान, खोकनाको जग्गा विवाद, परामर्शदाता छनोट आदि विषयमा विभिन्न समस्या र अन्य निकायको समन्वयका सवाल उठेका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयागका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले दुई मन्त्रालयको समन्वयमा समाधान गर्न सकिने विषय आफैँ समाधान गर्न आग्रह गर्दै विकास समस्या समाधान समितिमा ल्याउने प्रस्ताव र गरिने निर्णय तथा कार्यान्वयनलाई परम्पराभन्दा पृथक बनाउन जोड दिए ।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पुनःनिर्माणको कार्य सम्पन्न नहुँदा सेनाको आधुनिकीकरणमा चुनौती देखापरेको उल्लेख गर्दै सिंहदरबारभित्र रहेको चण्डीदल गण बसेको स्थानमा सङ्घीय संसद्को भवन निर्माण प्रारम्भ भएकाले उक्त दललाई कहाँ राख्ने भन्नेबारेमा हालसम्म अन्योल देखिनु पीडादायी भएको बताए ।

रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले द्रुतमार्गका लागि ललितपुरको खोकनावासीको सहयोग भए पनि बाहिरका मान्छे त्यहाँ गएर समस्या बल्झाउने कामको विरोध नगरिएसम्म राष्ट्रिय गौरावको आयोजना सफल नहुने स्पष्ट गरे ।

सो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको ४२ वटा कार्यक्रमका माइलस्टोन राखिएकाका ४२ वटा ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको, बेरुजु फछ्र्यौट रु १४ अर्ब २८ करोडबाट रु नौ अर्ब ८९ करोडमा झारिएको जनाइएको छ ।