भ्रष्ट्राचार बिरुद्ध ओलीको शुन्य सहनशिलता: लगानी बोर्डमा बिचौलियाको नियुक्ति

२१ साउन, काठमाडौं । गएको एक सातायता नेपालबाट प्रकाशन हुने मूलधारका प्रमुख सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समाचार भाइरल भयो– ओली सरकारले राष्ट्रिय लगानी बोर्डको रिक्त प्रमुख कार्यकारी पदमा एकजना नामूद बिचौलियालाई नियुक्त गर्दैछ ।

साथै, यस्तो निर्णय नहोस् भनेर खबरदारीसमेत गरिएको थियो । तर राजाको अगाडि बाबाको दुहाई भने जस्तो केपी ओलीका लागि यस्तो खबरदारीको कुनै अर्थ थिएन । त्यसैपनि ओली सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालप्रति उदार छैनन् ।
नभन्दै विभिन्न अन्तराष्ट्रिय कम्पनीका स्थानीय एजेण्टका रुपमा चर्चित बिचौलिया सुशील भट्टलाई ओली सरकारले बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरिछाड्यो । बाहिर गरिएका हल्ला यथार्थमा परिणत भए ।

सदूर पश्चिमका भट्ट आफ्ना बिचाैलिया ठेकेदार भाई दीपकका साथ विदेशी कम्पनीका स्थानीय एजेण्ट हुन् । राजनीतिक प्रभाव भजाएर ठूल्ठूला आयोजना हत्याउने अनि कमिशनको खेलो सुरु गर्ने भट्ट दाजुभाईको पुरानो प्रवृत्ति हो । यति गर्नका लागि उनीहरुले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा पैसाको खोलो बगाउने गर्छन् । त्यसैले उनीहरुले चाहेको काम सधैं हुने गरेको छ । त्यही प्रभावको प्रताप हो अहिलेको उनको नियुक्ति । भ्रष्ट्राचार बिरुद्ध ओलीको शुन्य सहनशिलताकाे फाेस्राे नारालाई यसले थप प्रष्टाएकाे छ ।

त्यसैले उनीहरुका बारेमा सार्वजनिक रुपमै खबरदारी गरिएको हो । तर ओली सरकारले त्यसलाई पूर्णत बेवास्ता गरेको छ । नामूद बिचौलियाको छवि बनाएका भट्टलाई सबैतिरबाट आलोचना हुँदासमेत ओलीले जबर्जस्ती नियुक्ति गर्नु भनेको लोकतन्त्र र सुशासनको धज्जी उडाउनु हो । साथै, लगानी बोर्डलाई अघोषित रुपमा कमिशनखोरको बिचौलिया बनाउनु हो ।

रमाइलो त के छ भने नवनियुक्त भट्टको योग्यता नै पुगेको छैन, तर ओलीले जबर्जस्ती नियुक्त गरेका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन, २०७५ ले तोकेको अनुभव र योग्यता भट्टमा पुग्दैन । आमसञ्चारमाध्यमले यो विषय व्यापक रुपमा उठाए, आलोचना गरे । तर ओलीका अगाडि त्यस्तो आलोचना र खबरदारीको कुनै अर्थ रहेन । उल्टो उनी प्रशासनिक पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने नगर्ने आफ्नो अधिकार भएको भन्दै भट्टको प्रशंसा गर्न हौसिएका छन् । हिजो मात्रै भट्टको नियुक्तिमा पार्टीको तर्फबाट अर्का अध्यक्षसमेत रहेका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । उनीहरुलाई ओलीले त्यस्तो ओठे जवाफ दिएका हुन् ।

बोर्डमा आउन निवेदन दिनेहरुको योग्यता परीक्षणका लागि सरकारले त्यही संस्थाका पूर्व प्रमुखसमेत रहिसकेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा विज्ञ कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटीले नै भट्टको अनुभवबारे प्रश्न गरेको थियो । तर ओलीले कसैको सुनेनन् । केवल भट्टलाई ल्याउनु थियो । ओलीले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी भट्टलाई जबर्जस्ती नियुक्त गरे । यसले देशकै छवि धुमिल बनाएको छ ।

अब विदेशी कम्पनीले नेपाल सरकारसँग गर्ने डिल आफ्ना स्थानीय एजेण्टमार्फत गर्नेछन् । अर्थात भट्ट दाजुभाई । जसले गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ गौण र विदेशीको स्वार्थ प्रधान हुने निश्चित छ । । त्यसैले लगानी बोर्ड र देशकै गरिमा बढाउन अहिलेको निर्णय सच्चिनु आवश्यक छ । कार्यकारीले जर्वजस्ती गरे न्यायालयको ढोका घच्घच्याउनु सकिन्छ । सरोकारवालाको ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ ।

यति मात्र होइन ओली सरकारले भट्टको सार्वजनिक छविबारे कुनै ध्यानै दिएको छैन । सारा संसारले सरकारलाई ठग्ने बिचौलिया भन्दाभन्दै के आधारमा नियुक्त गरिएको हो त्यसको जवाफ ओलीले दिनु पर्ने कि नपर्ने ? अब सरकारले सुरु गरेका र गर्ने रणनीतिक महत्वका ड्रिम प्रोजेक्ट सहज ढंगले पार लाग्लान् त ? धेरैको प्रश्न यसैमा केन्द्रित छ । भट्टको उपस्थितिले बोर्डको भूमिका अझै विवादास्पद र कमिशनमुखी हुने बुझाई सरोकारवालाहरुको रहेको छ । रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजना अब थप अन्योलग्रस्त हुने अवस्था निर्माण हुने छ ।

उनको बिगतको ट्रयाक रेकर्ड हेर्ने हो भने सरकारलाई अल्मल्याएर लागत बढाउने र कमिशन बढाउने मात्रै देखिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना हेरे पुग्छ । दुई वर्षदेखि भट्ट दाजुभाई एजेण्ट रहेको यो आयोजना अलपत्र छ । निर्माण लागत उकालो लागिरहेको छ । तर उनीहरु कारबाहीको दायरा बाहिर छन् । बरु उल्टो पुरष्कृत हुने हैसियतमा छन् । उनीहरुको पहुँच सबै राजनीतिक दलसँग उत्तिकै बलियो छ । त्यसैले जो सत्तामा आएपनि भट्ट दाजुभाई सधैं केन्द्रमा हुने गर्छन् र कारबाहीबाट सहजै उम्कने गरेका छन् ।

अहिलेको सत्ताधारी दल नेकपासँग त उनको नाता ज्यादै घनिष्ट देखिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई यति होल्डिङ्स र ओम्नी समूह जत्तिकै महत्व दिएका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा ओलीको सर्वाधिक प्रिय यति होल्डिङ्स बनेको छ भने स्वास्थ्य र आइटी क्षेत्रका लागि उनले ओम्नीलाई सर्वस्व सुम्पिएका छन् । साथै, जलविद्युत् क्षेत्रका लागि भट्ट ब्रदर्शलाई सबै सुम्पन तयार देखिएका छन् ।

नेकपा भित्रको अन्तसंर्घषमा समेत भट्ट दाजुभाईले राम्रो खेलेका छन् । विगतमा नेकपा एमाले र माओवादीलाई आफूले नै मिलाएको उनीहरुको दाबी रहने गरेको छ । अहिलेको विवाद पनि मिलाउने विश्वास उनीहरुले ओलीलाई दिलाएका छन् । प्रचण्डलाई ओलीको प्रस्तावमा सहमत गराउने ठेक्का नै भट्ट दाजुभाईले लिएको चर्चा अहिले व्यापक छ । अब यसको असर पनि विस्तारै देखिएला नै ।