आखिर भागबण्डामै सकिने भो नेकपाको विवाद

३० साउन, काठमाडौं । गत बुधबार साँझ प्रशारित एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए– भोलि बिहीबारदेखि काउन्टडाउन गर्नुस्, पाँच दिनमा अर्कै सिनारियो हुनेछ । वास्तवमै नेकपाभित्रको विवादले नयाँ कोर्ष लिने देखिएको छ । हिजो र आज दुई अध्यक्षबीच भएका वार्ताले विवादको हल खोज्न नयाँ दिशा लिएको छ । आज भएको वार्तामा त्रिपक्षीय कार्यदल बनाएर ओलीले भने अनुसारकै सिनारियो देखापरेको हो ।

आज बनाइएको कार्यदलले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल रहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका दुई सदस्यमा जनार्दन शर्मा र पम्फा भूषाल तोकिएका छन् । यस्तै नेता माधव नेपालले आफ्ना तर्फबाट भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई सदस्य बनाएका छन् ।

यो कार्यदलले नेकपा भित्रको समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय सुझाउने छ । तर ओलीले भनेजस्तै तीन दिनमै समस्या समाधान हुने अवस्था भने देखिएको छैन । गएको बैशाखबाटै पार्टीका बहुमत सदस्यले ओलीको राजीनामा मागेका छन् । तर ओली भने कुनै न कुनै बहाना गरेर बहुमतको निर्णय नमान्ने मनस्थितिमा रहेका छन् ।

लामो समय चलेको वाकयुद्ध र अविश्वासलाई चिर्ने काम गरेको जस्तो भान पार्न फेरि ओली सफल भएका छन् । ओलीले प्रचण्डलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर सहमतिको प्रयास गरेका हुन् । तर प्रचण्ड ओलीको मात्रै भर नपरेर त्यसमा साक्षीका रुपमा नेता नेपाललाईसमेत राख्न चाहन्छन् । त्यसैले अहिले नेता नेपालको तर्फबाट समेत प्रतिनिधि राखेर कार्यदल बनाइएको छ ।

कार्यदललाई प्राप्त म्याण्डेट के छ ? कसैले भनेका छैनन् । तर बालुवाटार निकट स्रोत भन्छ– प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो प्रचण्ड समक्ष राखेको प्रस्ताव नै कार्यदलको कार्यक्षेत्र हो । अर्थात, महाधिवेशन आयोजक कमिटीका रुपमा यही कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने र त्यसको अध्यक्षका रुपमा प्रचण्डलाई तोक्ने । ओलीको यो प्रस्तावमा सहमति गर्न प्रचण्डले आँट गरेनन् । त्यसैले त्यसमा नेता नेपालको समेत समर्थन खोज्नका लागि यस्तो कार्यदल बनाइएको हो ।

कार्यदलले ओलीको राजीनामा खोज्ने कार्यादेश पाएको छैन । अर्थात अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भरि ओली नै प्रधानमन्त्री रहने गरी प्रचण्डसँग यसअघि भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न कार्यदल बाध्य छ । यो प्रकरणमा प्रचण्ड र ओलीले नेता नेपाललाई नराम्रोसँग फसाइदिएका छन् । कार्यदलले दुई अध्यक्षबीच भएका सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने देखिएको छ । यसले नेता नेपालको अडान र सैद्धान्तिक बहसको पनि अन्त्य हुने भएको छ । यो पाटोमा नेता नेपालको ध्यान नपुगेको उनी निकट एक नेताले बताए ।

साथै, कार्यदलले अब पार्टीको सिफारिशमा मात्र सरकारले नियुक्तिलगायत महत्वपूर्ण काम गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाउने भएको छ । संवैधानिक नियुक्ति त्यसमा पनि अख्तियार प्रमुख नियुक्तिमा नेकपामा धेरैको चासो देखिएको छ ।तीनवटै गुटले अख्तियार प्रमुख आफ्नो भागमा पार्न ठूलै कसरत गरिरहेका छन् । नेकपा भित्रको वास्तविक लडाईं भनेकै यसैको पेरिफेरीमा घुमेको ठान्ने धेरै छन् । त्यही भएर नेता नेपालले पनि सैद्धान्तिक, वैचारिक र विधिविधानको मुद्धा थाँती राखेर कार्यदलमा सहभागिता खोजेको बुझाई बालुवाटार निकट स्रोतको रहेको छ ।

नेता नेपाल अख्तियार प्रमुख आफ्नो सिफारिशमा होस् भन्ने चाहन्छन् – स्रोत भन्छ । जानकारहरुले भन्दै आएजस्तै नेकपा भित्रको लडाईं साँच्चै भागबण्डामा नै सकिने देखिएको छ । दुई अध्यक्षबीच हिजो भएको अनौपचारिक सहमति बमोजिम अब मन्त्रिमण्डलसमेत पुनर्गठन गरिने भएको छ । साथै, दुईजना मुख्यमन्त्रीसमेत फेर्न ओली तयार भएका छन् । प्रदेश १ मा भीम आचार्य र बाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्य मन्त्री बनाउने सहमति हुने अवस्था छ । साथै, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा नेपाल पक्षका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ । यस्तै उपाध्यक्ष बामदेव गौतमकी पत्नी तुलसा थापा गौतमलाई समेत मन्त्री बनाएर विवाद सामसुम पार्न खोजिएको छ ।

आखिर नेताहरु सत्ताकै लागि यत्रो बबण्डर गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टी गर्न पनि पछिल्लो कार्यदल निर्माण प्रकरणले सहयोग गरिदिएको छ । नेकपा भित्र सिद्धान्तको लडाईं हैन, थिएन र भोलि पनि हुने छैन भन्ने प्रष्ट भएको देखिन्छ । यदि यही नै समाधान थियो भने प्रचण्ड र नेता नेपालले यत्रो रडाको किन पो मच्चाएका होलान्– नेकपाकै एक वरिष्ठ नेताले प्रश्न गरेका छन् ।