सरकारी नियुक्ति र बर्खास्तीबारे प्रचण्डको कडा आपत्ति

३ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन एकातिर कार्यदल बनाइएको छ भने अर्कातिर सरकार भने भटाभट नयाँ नियुक्ति र बर्खास्ती गर्न आतुर देखिएको छ । भागबण्डाबाटै आन्तरिक एकता मजबुत बनाउने नेताहरुको सहमति विपरित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी गर्न नछाडेपछि विवादले नयाँ रुप लिने छाँटकाँट देखिएको छ ।

यसले गर्दा दुई अध्यक्षबीचको विश्वास फेरि खल्बलिन पुगेको कतिपय नेताहरुको भनाई छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक एकता बलियो बनाउन भागबण्डा गर्न नेताहरु सहमत भर्ई कार्यदल बनाइएको हो । तर कार्यदलले खाका तयार गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली भने सरकारी नियुक्ति एकलौटी गर्न कस्सिएपछि फेरि चिसो बढेको छ ।

पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीसँग सरकारी नियुक्ति गलत र विवाद बल्झाउने नयाँ कारण बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । खासगरी प्रेस काउन्सिल नेपालमा गरिएको पछिल्लो नियुक्तिले सहमतिको प्रयास भाँडिन सक्ने भन्दै प्रचण्डले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार, हिजै ओलीसँगको भेटमा यस्तो प्रक्रिया नरोक्ने हो भने कार्यदल नै भंग गरिदिए हुने भन्दै प्रचण्डले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् । सरकारले प्रेस काउन्सिलको रिक्त सदस्यमा दुई जनालाई नियुक्त गरेको छ । जसमा पत्रकार दीपक पाण्डे र दुर्गा भण्डारी रहेकी छन् । साथै किशोर श्रेष्ठलाई काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षबाट हटाएर नवनियुक्त सदस्य दुर्गा भण्डारीलाई सो जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारको यो निर्णयबाट नेकपा भित्र ठूलै हडकम्प मच्चिएको छ । ओली इतर पक्षले यो प्रकरणलाई ठूलै मुद्धा बनाउने देखिएको छ । ओलीविरुद्ध देखिएका श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न लामो तयारी गरिएको थियो । बामदेव गौतम निकट मानिएका श्रेष्ठले ओली सरकारको मिडियाप्रतिको रबैयाको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यसैले उनलाई हटाएर भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा श्रेष्ठले रिट निवेदन समेत दायर गरेका छन् ।

एकातिर सहमतिमा चल्ने भन्ने र सोही अनुसार कार्यदल बनाउने, अर्कातिर एकलौटी नियुक्ति र बर्खास्ती गर्ने ओलीको दोहोरो चरित्रको प्रचण्ड कम्रेडले विरोध गर्नुभएको हो– स्रोतको भनाई छ । पार्टी भित्र देखापरेको गतिरोध हटाउन नेताहरु भागबण्डामा सहमत भएर त्यसलाई कार्यरुपमा उतार्न ६ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बनाइएको कार्यदलले काम थालिसकेको छ । कार्यदललाई सचिवालय बैठकले समेत अनुमोदन गरको छ ।

सोही कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनदेखि संवैधानिक अंगमा समेत भागबण्डा गर्ने तयारी भइरहेको छ । कार्यदलले सुझाव दिनु अगाबै सरकार भने नियुक्ति र बर्खास्ती गर्न उद्यत् छ । यसअघि पनि आफैंले नियुक्त गरेको गोरखापत्र संस्थानको विज्ञ सल्लाहकार टीकाराम राईलाई समेत ओली सरकारले पदमुक्त गरेको थियो । संस्थान सुधार गर्न कस्सिएका राईले पनि आफूविरुद्ध अन्याय भएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट हालेका छन् । उनको रिट उपर सुनवाई भइरहेको छ । तर अहिलेसम्म कुनै आदेश दिएको भने छैन ।

सञ्चार प्रतिष्ठान तथा नियामक निकायमा सुधार गर्न लागिपरेका पत्रकारहरु राजनीतिक रुपमा आफू निकट नै भएपनि ओली भितर पक्षलाई भने मन परेको छैन । त्यसैले यस्ता पात्रहरुलाई निरुत्साहित गर्न थालिएको छ । यही प्रक्रियाबाट सरकार अगाडि बढ्ने हो भने कार्यदलको औचित्य नै छैन भन्दै प्रचण्डले तत्काल नियुक्ति र बर्खास्ती गर्ने काम रोक्न चेतावनी समेत दिएका छन् ।