सरकार भ्रष्ट्राचारमा लिप्त भएकाे भन्दै नेपाली कांग्रेस ‘बीपी’द्धारा प्रधानमन्त्री ओलीलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र

३ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस ‘बीपी’ले दशभरका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरूमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कांग्रेस बीपीले विभिन्न मागसहित केन्द्रिय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिले घोषणा गरेको सडक आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरि जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन केन्द्रिय कार्यलयले गरिएको परिपत्र गरेकाे थियाे ।

गत साउन ३२ गते उपत्यकाका तिनै जिल्ला कास्की, पोखरा, मुस्ताङ, नुवाकोट, सोलुखुम्बु, दाङ, गुल्मी लगाएत जिल्लामा उपस्थितिसहित तथा कोरोना ‘कोभिड-१९’ को प्रभावले निषेध गरिएका जिल्लाहरुमा इमेलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

केन्द्रिय कार्यालय सचिव सुशीलराज वाग्लेका अनुसार बाँकी जिल्लामा पनि समय अनुकूल जिल्ला कार्यसमितिले उपस्थित भएर वा इमेलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम जारी रहने नेपालबहस डटकमलाई जानकारी दिए । मुलुक कोरोना भाइरस ‘कोभिड-१९’ बाट संक्रमित तथा बाढी र पहिरोले भौतिक तथा मानवीय क्षति भइरहेको अबस्थामा झन्डै दुई तिहाई सरकार आन्तरिक झगडामा र भ्रष्ट्राचारमा लिप्त एवं लाचार अवस्थामा भएकाे साे पार्टीकाे ठहर छ ।

सत्तारुढ पार्टी नेकपा तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक झगडामा ब्यस्त रही आज मुलुकमा उत्पन्न भएका गम्भीर समस्याहरुमा ध्यान जान नसक्नु र नागरिकप्रति उत्तरदायित्व नहुनु, राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा गम्भीर नभई आ- आफ्नै आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएको कारणले सत्तारुढ पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस एक्कै सिकाका दुई पाटा भएकोप्रति नेपाली कांग्रेस ‘बीपी’ को गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ ।

ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ :

(१).  भारत तथा अन्य मुलुकबाट आउने नेपालीहरुका निमित्त ७ वटै प्रदेशमा सर्बप्रथम प्रति जग्गाहरुमा अस्थाई रुपमा १०,००० मानिस बस्ने क्वारेन्टाइन, आसोलेसनको ब्यबस्थापन  हुनुपर्ने जहाँ महिला पुरुषका लागि बस्ने र बाथरुम तथा खानपिन लगाएत आवश्यक ब्यबस्थापन अलग अलग गर्नुपर्ने माग गर्दछ |

(२). कोरोना भाइरस ‘कोभिड-१९’ सम्बन्धमा भारत तथा अन्य देशबाट आउने नेपाली पुरुष र महिलाको तत्काल पीसीआर परिक्षण गरी आईसोलेसनामा बस्नु पर्ने भएमा पुरुष तथा महिलालाई बस्ने र शौचालयको फरक/फरक ब्यबस्था मिलाउन माग गर्दछ |

(३) कोरोना (कोभिड-१९) बाट संक्रमित व्यक्तिहरुलाई आईसोलेसना बस्दा पर्याप्त मात्रामा डाक्टर , नर्सहरुको तथा उपचारका औषधि एवं स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको ब्यबस्था नभएकोले तत्काल पर्याप्त मात्रामा ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ |

(४). कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमित नियन्त्रण सम्बन्धमा अग्रपंक्तिमा रहने स्वास्थाकर्मी, सुरक्षा निकाय, पत्रकार लगायत  निमित्त सुरक्षाका लागि पीपीई युनिफर्म, भाईजर हेलमेट, माक्स, तथा ईन्सुरेन्स आदि सामाग्रीहरुको ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ ।

(५). कोरोना (कोभिड-१९) समुदाय स्तरमा फैलिएको नेकपा सरकारले आम जनसमुदायमा सुचना सम्प्रेसण समाचारहरु बाट सु-सुसिचित गराएकाले स्थानीय तहका वडा अध्यक्षद्वारा  पूर्वडाक्टर, नर्स एबं हाल अध्यनरत स्वास्थ्य क्षेत्रका बिध्यार्थीहरुलाई स्वयम सेवकका रुपमा कार्य गर्न अनुरोध गरी वडा बासीहरुलाई स्वाव टेष्टका निमित्त वडा कार्यालयले अनुरोध गर्ने  एबं स्वाव संकलन गरी पीसीआर परिक्षणको दायरा बृद्दि गर्न माग गर्दछ |

(६). सरकारको कडा निर्देशन साथ नेपाल भारत बीचका सीमाहरुमा सुरक्षाका लागि पीपीई युनिफर्म, भाईजर हेलमेट, माक्स, तथा सुरक्षा खटिनेहरुका निमित्त इन्सुरेन्सको ब्यबस्था गरी शशस्त्र प्रहरी एवं नेपाली  सेना खटाउनु पर्ने माग गर्दछ |

(७). सम्माननीय प्रधामन्त्रीले संसदमा कोरोना (कोभिड-१९) जस्तो गम्भीर समस्यालाई बेवास्ता गरी जनतामा रु. ८०,०००,०००/= (असी करोड) को राहत वितरण गरेको झुटो भनाईप्रति हाम्रो असहमति जनाउन चाहान्छ, हाम्रो जानकारीमा ब्यपारीहरुले, सामाजिक अभियान्ताहरुले वडा कार्यालयमा रकम जम्मा गर्ने, सोही रकम बापत दिएको राहतलाई सरकारले वितरण गरेको भन्दै झ्याली पिट्दै साथै एभीन्युज संचालक सुशिल पाण्डे तथा कृष्ण कडेल जस्ता सामाजिक अभियन्ताले  सो देश बिदेशबाट सहायता लिई भौतिक तथा नगद राहत वितरण गरेका छन्  तर सरकार प्रमुखले  बेसारपानी खाने भनि हासीमजाक गर्नु साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको सामाग्रीमा भएको ब्यापक भ्रष्ट्राचार, कोरोना (कोभिड-१९) अन्तर्गत ब्यबस्थापन तथा सामाग्री खरिदमा  २० अर्ब खर्च भएको गैरजिम्मेवारी भनाई एबं भ्रष्ट्राचारीलाई जोगाउदै सम्माननीय प्रधामन्त्रीले भ्रष्ट्राचार भएको छैन भन्दै पुष्ठि गरे त्यसप्रति नेपाली काँग्रेस (वी.पी.) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र उक्त भनाईको घोरआपति जनाउँदछ |

(८). हरेक बर्स बर्सात मौसममा बाढी पहिरो जान्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा भएकै हाे तर नेकपा पार्टी र सरकार बीचको आन्तरिक झगडाले  देश र जनताको भौतिक तथा मानबिय क्षतिप्रति सरकारले कुनै चासो नदिएकोले तत्काल त्यसतर्फ ध्यान दिई भौतिक क्षतिहरुको पुर्ननिर्माण तथा मानवीय क्षतिका निमित्त उचित राहत र घाईतेहरुलाई नि:शुल्क उपचारको ब्यबस्था गर्न माग गर्दछ |

(९). नेपाल सरकार राष्ट्रवादीको नाममा “लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानी” क्षेत्र नक्सा कागजमा मात्रै सिमित हुने गरी सीमा क्षेत्र बृद्दि गरी  नेपाली जनतालाई भूल भुलैयामा राखी जबकी उक्त क्षेत्र भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेको छ । यस सम्बन्धमा कुटनैतिक सम्बन्धमार्फत पहिले बार्ता गरी दुवै मित्र राष्ट्रको सहमतिमा नक्सा सच्याउने तथा भारतीय सेना फिर्ता गरि भुमि लिने कार्य गरेको भए अर्थ हुने थियो । यसरी राष्ट्रवादीको नाममा नक्सा सच्याउने कार्यले गर्दा आज भारत सरकार र नेपाल सरकार बीच सम्बाद नै टुटेका छन् तसर्थ अबिलम्ब परराष्ट मन्त्रालयमार्फत दुई मित्र राष्ट्र बीच संवादको पहल गरि “लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानी”  तथा सुस्ता क्षेत्रका सीमा  लगाएत बिवादित भूमिहरुको पहिचान गरि समाधानको बाटो खोजी गरियोस भनि माग गर्दछ |

(१०). नेपाली जनताको प्राथमिकता कोरोना (कोभिड-१९) र बाढी/ पहिरोबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन् तर सरकार चाहि भगवान रामको जन्म भुमि नेपालमा नै भएको भन्दै सम्बन्धित जिल्लाका जन प्रतिनिधिहरुलाई बोलाई मन्दिर निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्दै आउने, रामनवमीका दिनमा सम्माननीय प्रधामन्त्री आफैले मन्दिर उद्दघाटन गर्ने भन्दै जनतालाई रंभुलन पार्दैछन् । त्यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । २८ अर्बको रेलमार्ग आजको समयमा नेपाली जनताको प्राथमिकता पर्दैन सम्माननीय प्रधामन्त्री ज्यु, नेपाली सेनाका लागि खरिद गर्ने हातहतियारमा १ अर्ब तथा राम जन्मभुमि नेपालमा भन्ने वा रेलमार्गमा खर्च हुने २८ अर्ब बाढी/ पहिरोबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षति र कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण नियन्त्रणमा तथा कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण नियन्त्रणको लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थाकर्मी, सुरक्षा निकाय, पत्रकार लगायत निमित्त सुरक्षाका लागि पीपीई, युनिफर्म, भाईजर हेलमेट, माक्स, तथा ईन्सुरेन्स आदि सामाग्रीहरुमा खर्च गर्न माग गर्दछ |

(११). नेपाली सेनाले चितवन निकुन्जमा चेपांग जातिका बस्तीहरु भत्काई आगो लगाउदा पनि सरकार मौन रहन्छ । एक जना युबालाई सेनाले कुटीकुटी मारेको छ तर सरकार बोल्दैन् । त्यसघटना प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले बिस्थापित चेपांग परिवारहरुको बसोबास ब्यबस्था गर्न तथा मारिएका युबाका परिवारलाई उचित क्षतिपुर्ति दिन माग गर्दछ |

(१२) अमेरिकी परियोजना  MCC  यथा अबस्थामा सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस मिलि जसरी पनि संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा रहेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले उक्त्त MoU का राष्ट्रघाती बुदाँहरु पूर्ण संशाेधन हुन जरुरी छ । नेपालको अर्थमन्त्री र MCC  का कार्यकारिणी अधिकृतद्वारा गरिएको सम्झौता कुटनैतिक मर्यादा अनुरुप पनि अबैधानिक रहेकोले सम्माननीय प्रधामन्त्री ज्युको ध्यानाकर्षण गराउँदछाै । तसर्थ : अमेरिकी परियोजना  MCC दुवै मित्र राष्ट्रहरुका हितमा हुने गरी पुनर्लेखन गरी MoU सम्झौता दुवै देशका मन्त्रीस्तर, वा  सचिवस्तर, वा नेपालतर्फबाट योजना आयोगका उपाध्यक्ष र MCC परियोजना तर्फबाट कार्यकारिणी अधिकृतकाे हस्ताक्षर गर्न माग गर्दछ |

(१३). राष्ट्रमा आपतबिपत आउदा नेपाल आयल निगम, नेपाल दुरसंचार, विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरुमा नेपाल सरकारले विभिन्न कोष खडा गरी आर्थिक संकलन गर्नुलाई अन्यथा लिनु हुदैन तर यस्ता कोष अस्थाई हुनुपर्दछ । यहाँ बर्सौ बर्सौदेखि विभिन्न बिकास निर्माणको नाममा, कोष खडा गरी उपभोक्ताबाट कर असुलेकै असुलेको छ तर जनताले त्यो तिरेको कर आजसम्म के कति जम्मा भयो र सरकारले कहाँ कहाँ  खर्च गरे भन्ने अत्तोपत्तो छैन साथै यस्ता कर उपभोक्ताहरुले  कहिलेसम्म कर तिर्न पर्ने हो ??? सम्बन्धित संस्थाहरुले करको रुपमा  विभिन्न कोषमा के कति रकम दाखिला गरेका छन् साथै नेपाल सरकारले पारदर्शी रुपमा  खर्च विवरण सार्वजनिक गरी त्यस्ता कोषहरुको अब उपरान्त  खारेजी गर्न माग गर्दछ |