बौरेला त कांग्रेस ?

अधिवक्ता, गणेश केसी

कोरोना भाइरस संक्रमणको ग्राफ बढेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसको बहुप्रक्षित १४ औं महाधिवेशेन फेरि समयमै नहोला की भन्ने शंसय खडा भएको छ । गएको असार २२ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले आगामी फागुनमै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि चर्चाको शिखरमा पुगेको महाधिवेशन संक्रमणको फैलावट बढेपछि भने ओझेलमा परेको देखिन्छ । यद्यपि संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षले भने समयमै महाधिवेशन हुने विश्वास गरेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो कालखण्डसम्म मियो पार्टीको भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेसको हैसियत गत आम निर्वाचन पछि भने खुम्चिएको छ । यतिबेलाको अवस्था भन्नुपर्दा कांग्रेसले पुरानो विरासत गुमाएको छ । उ यतिबेला देशको मीयो पार्टीका रुपमा छैन, यद्यपि मुलकको शासनसत्ता भने नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालमै तय गरेको सिद्धान्त , विचार तथा मार्गचित्र अनुसार नै अघि बढेको छ । पार्टीले उठाएको सिद्धान्त र विचारमा राष्ट्रिय सहमति हुनु , संविधान पनि त्यही अनुसार बन्नु आफैंमा गौरवको विषय हो । तर संविधान बनेपछिको पहिलो निर्वाचनमा करारी हार हुनु सामान्य कुरा होइन । यस्ता घटना विश्वको लोकतान्त्रिक इतिहासमा विरलै पाइन्छन् ।

सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा नेपाली कांग्रेसले जस्तो खालको शासन व्यवस्थाका लागि आवज उठाएको हो , त्यसलाई जनताले साथ दिए तर शासनसत्ता संचालन गर्ने मामिलामा जनताले पत्याएनन् । यसको मुख्य कारण हो:–‘नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वप्रति जनतामा बढ्दो अविश्वास ।’ जनताले पार्टीलाई पत्याए, आन्दोलनमा साथ पनि दिए, तर नेताहरुलाई पत्याएनन्, चुनावमा भोट दिएनन् । गुदी कुरा यही हो । पार्टी ठीक, सिद्धान्त असल तर नेता खराब भन्ने आम जनताको ठम्याई रह्यो ।
त्यसैले आम नागरिकको चाहना भनेको पाको र विश्वासिलो कांग्रेसले नेतृत्व परिवर्तन गरोस् भन्ने देखिन्छ । नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भनेको महाधिबशेनले हो । काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएन भने आगामी फागुन ७ देखि १० गते भित्र नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिबशेन हुन्छ ।

महाधिवेशनले ‘साविकको नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दियो भने काँग्रेसको हैसियत अझै दारुण हुने बुझाई युवा पंक्तिमा रहेको छ । पुरानै अनुहारको निरन्तरतामा जनताले काँग्रेसलाई फेरि पनि भोट दिनेवाला छैन । नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य रहेको भन्दै युवा नेताहरुले संयुक्त विज्ञाप्ति निकालेका छन् । युवाहरुको छुट्टै प्यानल बन्ने उद्घोष उनीहरुले गरेका छन् । उनीहरुको भनाई छ –‘ कुल जनसंख्यामा ६० प्रतिशत भन्दा बढी युवाहरु छन् , त्यसैले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि युवाहरुले नै गर्नुपर्छ । ’ तर उनीहरुको यो उद्घोषले खासै तरंग ल्याउन सकेको भने देखिन्न । पाका उमेरका नेताहरुले पद ओगटेर राखेका कारण मात्रै नेपाली कांग्रेसलाई जनताले भोट नदिएका हुन् त ? भन्ने प्रश्न पनि त्यति नै पेचिलो छ । नेपाली कांग्रेसले अघि सार्नुपर्ने धेरै एजेण्डामध्येको एउटा एजेण्डा मात्रै हो उमेर । धेरै एजेण्डा थाँति छन् । काँग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएको मूल अजेण्डा नै अहिले ओझेलमा परेको छ । जसको बुँदागत समीक्षा गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

राष्ट्रियता : नेपाल राष्ट्रियताको मामलामा सधैं अब्बल छ । इतिहासमा कसैको गुलाम नभई स्वाधिन राष्ट्रको हैसियत बनाएको विश्वका बिरलै मुलुकमा नेपाल दर्ज भएको छ । यो शक्तिलाई काँग्रेसले भजाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रियताको बल अहिले सैन्य शक्ति होइन । चीन र भारत जस्तो विशाल र बलिया छिमेकीले घेरिएको देशको राष्ट्रियता सैनिक बलबाट मात्रै मजवुत बनाउन सकिन्न भन्ने मान्यता नेपाली कांग्रेसको हो भन्ने जनबुझाई रहँदै आएको छ । राष्ट्रियता बलियो बनाउनका लागि विधि निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सवै वर्ग , समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व हुने गरी शासनसत्ता संचालन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता हो । बीपी कोइरालाले २०१५ सालमा गठन गरेको मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व भएका नामहरु यसका उदाहरण हुन् । जहाँ डडेलधुराकी द्वारिकादेवी ठकुरानी थिइन् , मुस्ताङका योगेन्द्रमान शेरचन थिए , दाङका परशुनारायण चौधरी थिए , काठमाडौंका गणेशमान सिंह थिए , जनकपुरका रामनारायण मिश्र थिए , पाँचथरका प्रेमराज आङदेम्वे थिए , खोटाङका दिवान सिंह राई थिए । अर्थात सिंगो नेपालको प्रतिनिधित्व थियो । तर २०४८ सालयता नेपाली कांग्रेसले सरकार निर्माण गर्दा मन्त्रिपरिषदमा सिंगो नेपालको प्रतिनिधित्व भयो त ?

प्रजातन्त्र : राजतन्त्र खारेजीसँगै प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्न थालिएको छ । शाव्दिक अर्थ करिव करिव उही भए पनि लोकतन्त्रको अर्थ अली फराकिलो हुन्छ । लोकतन्त्रको प्रयोग विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले विभिन्न रुपमा गर्दै आएका छन् । तर नेपाली कांग्रेसले बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थालाई समुन्नत लोकतान्त्रिक प्रणाली मानेको छ । बहुलबादको अर्थ हो सबै विचारको कदर । बहुलबादको मर्म भनेको सामुहिक नेतृत्व तथा सामुहिक निर्णय हो । तत्कालिन राजा महेन्द्र र नेपाली काँग्रेस पार्टीबीचको विवाद पनि यही हो ।

नेपाली कांग्रेसले दल प्रधानको विषयमा अडान लियो , राजा महेन्द्रले व्याक्ति प्रधानको विषयमा अडान लिए । यही अडानका कारण वीपी र महेन्द्रबीच टकराव भएको थियो । व्याक्ति प्रधान रहने निर्दलीय व्यवस्थाको खिलापमा नेपाली कांग्रेस ३० वर्षसम्म नथाकी लडिरह्यो । आखिर जित नेपाली कांग्रेसकै भयो । तर २०४६ साललगत्तै नेपाली कांग्रेसका नेताहरुमा व्याक्तिबादी चिन्तन हाबी भयो । जसरी राजा महेन्द्रले एक्लै मुलुक चलाउने धृष्टता गरेका थिए त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुमा पनि एक्लै पार्टी र सरकार चलाउने धृष्टता पालायो । असहमत पक्षलाई समाप्त पार्ने अभियानमा नेतृत्व लाग्यो । बहुलबादको सिद्धान्तलाई धोती लगाइयो । अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको द्वन्द्व भनेकै पार्टी सभापतिमा पलाएको अधिनायकवादी चरित्र हो । कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइरालाबाहेक पार्टी सभापतिहरुको प्रयत्न बहुलवादको खिलापमा र अधिनायकको प्रयत्नमा केन्द्रित रहेको अनुभूति जनताले गरे । आफ्नै पार्टी भित्र अधिनायकवाद लादिरहेका नेताहरुले बहुलवादको संस्थागत विकास गर्लान् त ? भन्ने शंका जनताले गरेका छन् ।

समाजवादः समाजवादको परिभाषालाई वीपी कोइरालाले सटिक उदाहरणका साथ प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो , राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयमा राजाको तस्वीरसँगै हलो जोतिरहेको किसानको तस्वीर पनि झुण्याउने , हामीले बनाएको योजनाले हलोजोतिरहेको किसानलाई के के राहत दिन्छ ? भन्ने कुरा दिमागमा राखिरहने । दोस्रो, हरेक नेपालीको घरमा कम्तिमा एउटा दुहुनो गाई होस् , एकहल गोरु होउन् , बिरामी परेको बेला उपचार गर्नसक्ने र छोराछोरी पढाउने हैसियत होस् ।’ आज भन्दा ६५ वर्ष अघि वीपी कोइरालाले दिएको मार्गदर्शन हो यो । जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको सुनिश्चितता राज्यले नै गरिदिनु नै नेपाली कांग्रेसले अवलम्वन गरेको समाजवादको परिभाषा हो भन्ने जनबुझाई छ । अहिलेको संविधानमा पनि समाजवादलाई राज्यको लक्षका रुपमै उल्लेख गरिएको छ । तर समाजवादको लक्ष्य

कार्यान्वयनमा कांग्रेस कतिको इमान्दार देखियो त भन्ने प्रश्न नागरिक तहबाट गरिन थालेको छ । २०४८ सालमा गठन भएको नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार तीन वर्ष मात्रै टिक्यो । तीन वर्षको यो अवधिमा पुँजीवाद र शहरी बिकासलाई बढवा दिने बाहेक ग्रामीण जनताको जीवनस्तर परिवर्तनका लागि खासै काम गर्न सकेन । बरु नेपाली कांग्रेसको असफलता पछि २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमार्फत सत्तामा आएको तत्कालिन एमालेको अल्पमतको सरकारले , सामाजिक सुरक्षा भत्ता र आफ्नो गाउँ आँफै बनाउँ भन्ने अवधारणा ल्यायो । समाजवादको लक्ष्य प्राप्तीका लागि काँग्रेस फेरि पनि चुक्यो ।
अहिले त समाजवादको सिद्धान्तमा पनि कांग्रेस भित्र फरक मत देखिन थालिसकेको छ । समाजवाद भनेको कम्युनिष्टहरुको मार्गदर्शन हो भन्ने बुझाइ नेपाली कांग्रेसमा हावी भएको अनुभूति हुन थालेको छ ।

यसैगरी संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा पनि नेपाली कांग्रेसप्रति जनता ढुक्क हुन नसकेकको अवस्था यथार्थ हो । नारामा मात्र देखिने तर व्याबहारमा नहुने प्रवृत्ति कम्युनिष्टको हो । तर काँग्रेसमा पनि त्यही रोगले घर गरेकोछ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसमा बिवाद छ । तर यी बिवाद निरुपणका लागि व्यवस्थित उपाय अवम्वन गर्न पार्टीका नेताहरु चुकेका छन् । महाधिबशेन तथा आधिकारिक मञ्चमा यी विवादलाई कसैले एजेण्डा बनाएको देखिन्न । तर सार्वजनिक खपतका लागि भने नेताहरुले यस्ता विवादलाई आफ्नो अनुकल छताछुल्ल पार्ने गरेका छन् ।

२०४६ सालको परिर्वतनपछि नेपाली कांग्रेसका ६ वटा महाधिबशेन सम्पन्न भइसकेकाछन् । तर कुनै पनि महाधिबशेनमा बैचारिक पक्षलाई एजेण्डाका रुपमा अघि बढाइएको छैन । विचारप्रधान नभएर व्याक्तिप्रधान पार्टीका रुपमा नेपाली कांग्रेस अघि बढेकोछ । अर्थात, पार्टी सभापतिको दिमागमा जे कुरा खेल्यो , त्यही नै कांग्रेस पार्टीको विचार र सिद्धान्त हुन पुगेको छ । आसन्न १४ औं महाधिबशेनका क्रममा उमेदवारी घोषणा गर्ने लहर सुरु भएको छ । सभापति तथा अन्यपदमा उमेदवार घोषणा गरेका मध्ये केही अपवादबाहेक सबैजसोले लामो समयसम्म सत्ताको स्वाद चाखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री हुँदा वा मन्त्री हुँदा पार्टीले अंगिकार गरेको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन सिन्कोसमेत नभाँचेका नेताहरु नै अहिले सभापति तथा अन्यपदका आकांक्षीका रुपमा अघि सरेका छन् । पार्टी भित्रको चुनाव जित्ने यिनीहरुले नै हो । तर फेरिपनि जनताले नरुचाएका नेताहरुको कव्जामा नेपाली कांग्रेस गयो भने ,राजनीतिक मियोको रुपमा स्थापित भएको विगतको साख फर्केला त ? यो प्रश्नमा कांग्रेसका महाधिबशेन प्रतिनिधिहरु गम्भीर होलान् त ?