प्रतिपक्षको गिर्दाे शाख

८ भदौ, काठमाडौं । लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष जति शक्तिशाली हुन्छ, प्रतिपक्ष त्यत्तिकै आक्रमक । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई भन्ने गरिन्छ– पीएम इन वेटिङ । त्यो उपमा संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतबाट शुरु भएको हो । नेपालले पनि वेलायती मोडेलकै संसदीय शासन प्रणाली अपनाएकाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई त्यो उपमा प्राप्त छ ।

लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष बरालियो भने त्यसलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने काम प्रतिपक्षीको हो । नागरिक समाजले सधैं प्रतिपक्षलाई वैकल्पिक सरकारका रुपमा हेरेको हुन्छ । सत्तापक्षले कहिले गल्ती गर्ला र त्यसको राजनीतिक लाभ उठाउन पाइला भनेर प्रतिपक्षी दल ढुकेर बसेको हुन्छ । तर दुखका साथ भन्नुपर्छ अहिले नेपालमा भने त्यो अभ्यास हुन सकेको छैन । सत्ताका लागि प्रतिपक्ष नै ¥याल चुहाएर बस्ने गरेका अनगिन्ती उदाहरण छन् । यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताकै खिल्ली उडाएको छ ।

संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलका नेतालाई सदस्य राख्ने चलन संसदीय अभ्यासमा लामो समयदेखि चल्दैछ । त्यसले सरकारले गलत मानिसलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिश गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीले कहिले बोलाउने हुन् भनेर प्रतिपक्षी नेता सन्देशको प्रतीक्षामा बस्ने गर्छन् । बोलाएपछि आफूलेपनि भागबण्डा पाउनुपर्ने शर्त तेस्र्याउँछन् । प्रजातन्त्रको हुर्मत लिने काम यही बिन्दूबाट शुरु हुन्छ ।

जनताले प्रतिपक्षबाट ठूलो अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यसैले प्रतिपक्षी दलका नेतालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्री भनिएको हो । सन् १८२६ मा बेलायतमा पहिलोपटक अपोजिशन लिडरलाई त्यो हैसियत प्रदान गरिएको हो । त्यही प्रणालीको सिको गर्ने नेपाली राजनीतिक दलहरुमा भने त्यसको कुनै असर देखिंदैन । किनभने यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सर्वसत्तावादविरुद्ध स्वयं उनकै पार्टीमा चर्काे विरोध हुँदासम्म विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा चूँसम्म बोल्दैनन् । बरु बेला मौका छोपेर बालुवाटार धाएर भागवण्डा सुरक्षित गर्छन् ।

राजनीतिक शास्त्री जोन मिलले भनेका छन्– “सत्ताधारी निरंकुश हुन थाल्यो भने जनताको आँखा प्रतिपक्षीतिर सोझिन्छ, किनभने सत्तापक्षको विकल्पमा उ सधैं उभिएको हुन्छ । प्रतिपक्षले जनतामा चेतना भर्न र अधिकारको लागि संघर्ष गर्न अभिप्रेरणा दिने गर्छ ।” नेपालमा भने त्यसको ठीक उल्टो छ । प्रतिपक्षी दलका नेता सत्तामा सहभागिता खोज्छन् । जसले गर्दा नागरिक समाज विकल्पको खोजीमा छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएपछि सर्वसाधारण आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि स्वयं सडकमा उत्रन्छन् । त्यही अवस्था अहिले नेपालमा विद्यमान छ । सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै “काले काले मिलेर खाउँ भाले”को लोकोक्ति चरितार्थ गर्न उद्यत् भएपछि “इनफ इज इनफ” सडकमा आएको हो । तर यस्तो आन्दोलन संस्थागत हुन सक्दैन र कुनैपनि विन्दूमा पुगेपछि शिथिल बन्न पुग्छ । त्यही नियति भोग्यो इनफ इज इनफले पनि ।

लोकतन्त्रमा असहमति र विवादलाई सामान्य मानिन्छ । हरेक व्यक्तिका आफ्नै मान्यता र सिद्धान्त हुन्छन् । तिनले उत्तिकै महत्व पाउनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलको अस्तित्व यही मान्यतामा अडिएको हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी भनेको सौन्दर्यको प्रतीक मानिन्छ । सत्ता पक्षलाई बरालिन नदिने र जनताका हक अधिकारप्रति जिम्मेवार बनाउन झक्झक्याउने काम प्रतिपक्षीले गर्छ । यसले नै लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ ।

सत्तामा पुगेका शासक आलोचना मन पराउँदैनन् । अझ हाम्रा जस्तो मुलुकका शासकमा त त्यस्तो अलौकिक मान्यता स्थापित हुनै सक्दैन । त्यसैले शासन सत्ता टिकाउन जनतामाथि दमन गर्नसमेत सत्तापक्ष हिच्किचाउँदैन । त्यस प्रयोजनका लागि राज्यको स्रोत साधनकै दुरुपयोग गरिन्छ । ओली सरकारले पनि त्यो अभ्यास पटक पटक दोह¥याएको छ । सत्ताको उन्मादले शासक अन्धो हुन्छ, जो ओली सरकारको हकमा पनि लागू हुन्छ । यही उन्मादले ओली आफ्नै पार्टीमा आलोचित भए । तर कम्युनिष्ट चरित्र भनेकै सत्ता प्राप्तिको साधक हो । त्यसैले उनीहरु एकपटक सत्ता साझेदारीका लागि तयार भएका छन् र अस्थायी रुपमा युद्धविराम गरेका छन् ।

सत्ताधारी त्यो पनि कम्युनिष्ट आवरणमा छन् अहिले । कम्युनिष्ट भनेको सत्ताका लागि जस्तोसुकै कर्म गर्न र सम्झौता गर्न तयार हुने जात हो । त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा ओली र प्रचण्डबीचको गठबन्धनदेखि पार्टी एकतासम्मको यात्रालाई हेर्न सकिन्छ । विपरित धारका दुई पार्टी केका लागि एक भए त भन्दा सत्ताका लागि । त्यसैले ओली र प्रचण्डले दुईतिहाई समर्थन प्राप्त सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने समझदारी बनाएका थिए । तर सत्तामा पुगेपछि हस्तान्तरण गर्न मुश्किल हुन्छ शासकहरुलाई । अझ कम्युनिष्ट चरित्र त त्यसको ठीक विपरित नै हुने भयो । त्यसैको प्रभाव हो अहिलेको रडाको ।

तर यस्तो बेला आफूलाई वैकल्पिक सत्ताका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी अर्थात नेपाली कांग्रेस भाई कम्युनिष्ट भएकाले नै आम नागरिकका नजरबाट गिरेको हो । पार्टी भन्दा नेतृत्वको सत्तालिप्सा सबैका लागि घृणा र आलोचनाको विषय बनेको छ । प्रतिपक्षको आदर्श सोच, उच्च नैतिकता र जिम्मेवार कदमले नै जनताको विश्वास जितेको हुन्छ । त्यसैले प्रतिपक्ष सत्तापक्षभन्दा अग्रगामी र स्वप्नदर्शी हुनुपर्छ । सत्तापक्षको ज्यादति र गैरजिम्मेवारीको विकल्पमा आफूले सुशासन र राहत दिने वाचा गर्न सक्नुपर्छ प्रतिपक्षले ।

प्रतिपक्षले भूमिका निर्वाह गर्ने मूलभूत रुपमा दुईवटा थलो हुन्छन् । पहिलो सदन र दोस्रो सडक । जनताका हक अधिकारका विषयमा सरकारलाई झक्झक्याउने र खबरदारी गर्ने काम पहिलो चरणमा सदनमा गर्नु उसको कर्तव्य हो ।त्यसैले संसदीय प्रणालीमा भन्ने गरिन्छ– सरकार सत्तापक्षको सदन प्रतिपक्षको । सदनमा उठाएका विषयमा सरकारले संबोधन गरेन भने सडक आन्दोलन गर्ने प्रतिपक्षीको मौलिक हक अधिकार हो । तर नेपाली कांग्रेसले यी दुवै थलोको उपयोग गर्न सकेन । त्यसको कारण भनेकै प्रतिपक्षी दलका नेतामा जागेको सत्ताको भोक हो । त्यसैले उनले गएको निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद पराजय हुँदासमेत सभापतिबाट राजीनामा दिएनन् । बरु विभिन्न राप र तापको प्रयोग गरी संसदीय दलको नेता पनि आफैं बने । प्रतिपक्षले आफ्नो मूल जिम्मेवारी निर्वाह नगरेकैले सत्तापक्ष थप निरंकुश र स्वेच्छाचारी बनेको छ । ओलीलाई अहिले देउवा आफ्ना बरु माधव नेपाल र प्रचण्ड पराया बनेको अवस्था छ ।

प्रतिपक्ष कमजोर र गैरजिम्मेवार भयो भने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ । सशक्त प्रतिपक्ष भयो भने मात्र सरकारले पनि सही बाटो पहिल्याउन सक्छ । किनभने उसले मार्गद्रष्टाको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । नेपालमा भने त्यस्तो अभ्यास बिलरै भएको पाइन्छ । ००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि गोर्खा दल प्रतिपक्षमा आयो । तर उक्त दल नै नेपाली कांग्रेसमा समाहित भयो । जसले गर्दा राजा महेन्द्रलाई खेल्ने मौका मिल्यो । प्रतिपक्षी दल अस्तित्वमा भएको भए महेन्द्रले त्यत्रो दुस्साहस गर्ने थिएनन् । त्यसैगरी ०४६ पछि पुनस्थापना भएको प्रजातन्त्रको कालखण्डमा प्रमुख प्रतिपक्षमा स्थापति नेकपा एमाले सधैं सत्ताको लागि मरिहत्ते गर्नेतिर लाग्यो । खासगरी मदन भण्डारीको अवशानपछि । यसले पनि प्रजातन्त्र कमजोर भयो । ज्ञानेन्द्रले देउवालाई पुनस्थापित गरेपछि एमालेले प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै सत्तारोहण गरेको थियो । त्यो नै प्रजातन्त्रका लागि कालो दिन थियो । त्यसैका बलमा ज्ञानेन्द्रले कु गर्न भ्याए ।

अहिलेपनि प्रतिपक्षी कांग्रेसले गतिलो काम गर्न सकेको छैन । सत्ताकै वरिपरी देउवाका दैनिकी चलेका छन् । ओली सरकारका पालामा भएका अजंगका भ्रष्ट्राचार प्रकरणमा कुनै न कुनै रुपमा प्रतिपक्षी दलका नेताको नाम जोडिनु मात्र संयोग हो त ? त्यसैले यी प्रकरणमा कांग्रेस मौन छ । अब भ्रष्ट्राचारविरुद्ध आवाज उठाउने कस्ले ? नागरिक समाजको प्रश्न हो । त्यसैले अहिले मौका छ– कांग्रेसमा आमूल परिवर्तन गर्न । आसन्न चौधौं महाधिवेशनले यी पत्रु नेतालाई थान्कोमा राखी नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले पुरानो शाख जोगाउने छ । साथै, नागरिक समाजको चाहना र आकांक्षाको समेत संबोधन गर्ने छ । यो काम अरुले गर्ने होइन, स्वयं कांग्रेसजनले मात्र गर्न सक्छन् । त्यसैले मौका आउँछ पर्खँदैन भनेजस्तो सही निर्णय गर्ने बेला यही हो ।