प्रदेश २ : दुई वर्षमा ६ सचिवको सरुवा ! कृषि मन्त्रालयले सामान्य प्रशासनलाई गरायो ध्यानाकर्षण

◊ धीरुभाइ

१२ भदौ, सप्तरी । प्रदेश २ का भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंलाई कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मन्त्री साहले पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा पछिल्लोपटक भएको सचिव(सहसचिव) सरुवालाई स्थगन गरी छोटो अवधिमा सचिव सरुवाको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिदिन हुन आग्रह गरेको छ । निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ को दफा १८ ले कर्मचारी सरुवा सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड र सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको भन्दै ऐनबमोजिमका मापदण्ड र सिद्धान्तलाई ख्याल नगरी पटकपटक प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी सचिव सरुवा गर्दा मन्त्रालयको कामकाज निष्फल र निष्प्रभावी भइरहेको स्थितिप्रति गम्भीर ध्यानाकृष्ट होस् भन्ने अपेक्षा समेत गरेको छ ।

यस भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं. २ जनकपुरधामका लागि समेत संघ सरकारबाट खटाइने प्रदेश सचिवहरू निश्चित अवधि पूरा नगरीकनै सरुवा हुँदै आएको उल्लेख गर्दै यसले सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुस्तता र अनेकन् बाधाअड्चन उत्पन्न हुँदै आएका बताए । यस मन्त्रालयमा गत दुई वर्षमा छ जना सचिवको पदस्थापन र सरुवा भएका छन् ।

संघीय व्यवस्थाअनुरूप प्रदेश २ मा सरकार गठन भएयता कर्मचारी व्यवस्थापन तथा परिचालनमा संघ सरकारको उदासीनता, निरपेक्षता र हेलचेक्रयाइँका कारण प्रदेशमा मन्त्रालयका कार्यसञ्चालन कष्टसाध्य बन्दै गएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संघबाट प्रदेशलाई तत्काल आवश्यक कर्मचारी जनशक्ति प्राप्त नहुनु र त्यहाँबाट पठाइएका जनशक्तिलाई छोटो अवधिमै अन्यत्र पदस्थापन गरिनुले प्रदेश सरकारका कामकाज दुष्प्रभावित भइरहेको र यसका प्रत्युत्पादक असरका रूपमा एउटा निश्चित समय बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले आशातीत र दुरगामी महत्वका परिणाममुखी काम गर्न नसकेको बताएको छ ।

राजनीतिक शासकीय प्राधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रदेशस्थित मन्त्रालयका उच्चाधिकारी (सचिव) हरूले सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन डेग उचाल्न नपाउँदै सरुवा गरिँदै आएका प्रबृतिले प्रदेश २ मा काम गर्ने सचिवहरूको मनोबल कमजोर हुनुका साथै उनीहरूका छोटो कार्यकालसमेत फितलो हुँदै गएको बताए । सदैव स्थायीत्वको संकट, भावी दिनका लागि असुरक्षा र अनिश्चितता बोध गर्दै आएका संघ सरकारका सहसचिव (प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिव) हरू पदस्थापन भएयता कुनै बेला पनि अन्यत्र स्थानान्तरण हुनुपर्ने मनोदशामा काम गर्दा सरकारका काममा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको बताए ।

अहिलेको अत्यन्त जटिल, असहज र प्रतिकूल अवस्थामा मन्त्रालयले किसानको ऋण मिनाहा, धानबालीमा लागेका रोग नियन्त्रण, मलखाद व्यवस्थापनलगायतका जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक काम गर्नुपर्ने अवस्थामा यसरी तीन–तीन महिनामा सचिव परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारले लक्ष्यबमोजिमका कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने प्रस्ट रहेको उल्लेख गरेको छ ।

सो विषयमा प्रदेश सरकारले पटकपटक संघीय मन्त्री तथा संघीय सरकारलाई मौखिक तथा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा गरेको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै पछिल्लोपटक गत १० गते चार महिनाअघि पदस्थापित भएका सचिवलाई सरुवा गरी नया सचिव (सहसचिव) पठाइएको हुदाँ यस्ता निर्णय अव्यवहारिक र प्रदेशका सन्दर्भमा क्षतिकारक भएकोले पछिल्लोपटक भएको सचिव(सहसचिव) सरुवालाई स्थगन गरी छोटो अवधिमा सचिव सरुवाको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिदिन हुन आग्रह गरेको छ ।