अटेरी ओली सरकार

सम्पादकीय

१४ भदौ, काठमाडौं । उपत्यकालगायत धेरै ठाउँमा अहिले निषेधाज्ञा छ । अर्थात, सर्वसाधारणको दैनिकी बन्धक छ ।सरकारले लकडाउन नभने पनि स्थानीय प्रशासनको आडमा गरिएको निषेधाज्ञाले दैनिक मजदूरी गरेर गुजारा गर्नेको जीवन कष्टप्रद बनाइदिएको छ । मान्छे रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था बढेको छ । त्यस दिशामा सरकारले अहिलेसम्म कुनै चासो दिएको छैन ।

निषेधाज्ञा जारी भएयताको अवस्था हेर्दा संक्रमितको संख्या अझै तीब्र ढंगले फैलिएको पाइन्छ । दैनिक हजार जनाको दरमा संक्रमित थपिएका छन् भने मृत्युदर पनि बढेको छ । हिजै मात्र एकै दिन २० जनाले कोभिड–१९ कै कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । राजधानीमा पनि संक्रमण दर बढिरहेको छ । यद्यपि हिजो भने केही खस्किएको जस्तो देखिएको छ ।

झण्डै दुई सातादेखि जारी निषेधाज्ञाले संक्रमण र मृत्युदर नघटाएको देखिन्छ । यो अवधिमा सरकारले कोरोना रोकथामका लागि कुनै प्रभावकारी काम गरेन । निषेधाज्ञा जारी गरेपछि समुदायमा परीक्षण बढाउनुपर्नेमा सरकार उदासिन बनिदियो ।उल्टो अब लक्षण देखिएकालाई मात्रै परीक्षण गर्ने नीति अख्तियार गरेको पाइयो । यसले जोखिम अझै बढाइदिएको छ ।कोभिडबाट हुने मृत्युदर दक्षिण एशियामै नेपाल अग्रणी रहेको तथ्याङ्कसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ ।

त्यसको मूलकारण भनेकै सरकारको लापरवाही हो । निषेधाज्ञा जारी भएपछि बढेको संक्रमणले प्रकोपको जटिलता प्रष्ट्याउँछ । साथै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बकम्फुसे कुतर्क पनि हावादारी सावित भएको छ । नेपालीको प्रतिरोध क्षमता बलियो भएकाले बेसारपानी खाएरै कोरोना भगाउन सकिने उनको सार्वजनिक भनाई तथ्याङ्कहरुले गलत सावित गरिदिएका छन् । ओली सरकारको यस्तै अकर्मण्यता र उदासिनता कायमै रहे अब कोरोनासँग जित्न नेपाललाई ठूलै सास्ती हुने देखिन्छ । त्यसैले नागरिकको जीवन जोगाउने प्रष्ट कार्ययोजना र रणनीतिका साथ सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु जरुरी छ ।

बढ्दो संक्रमण र मृत्युदरले धेरै ठूलो संत्राश र जोखिम बढाएको छ । गम्भिर बिरामीको संख्या उकालोलाग्दो छ । यही ढंगमा संक्रमणको रफ्तार रहने हो भने उपलव्ध स्वास्थ्य पूर्वाधारले धान्ने अवस्था रहन्न । अस्पतालहरुमा अहिल्यै बेडको अभाव देखिन थालिसक्यो । यस्तै अवस्था रहँदा अक्सिजन सपोर्ट समेत ध्वस्त हुने छ । अहिलेसम्मको तत्याङ्क हेर्दा अधिकतम ज्यान गुमाउनेमा ४० देखि माथि उमेर समूहका रहेको पाइन्छ । यो उमेर समूहको जीवन रक्षा गर्ने संयन्त्र र उपचार सुविधा जुटाउनका लागि सरकारसँग कुनै योजना छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री भानुभक्त ढकालको अल्पज्ञान र अटेरीपनले सिंगो स्वास्थ्य प्रणाली नै थला परेको छ । मन्त्री ढकाल कोरोना रोकथाममा भन्दा कमिशन र भ्रष्टाचार गर्ने छिद्रको खोजीमा बढी केन्द्रित भएको मन्त्रालयकै जिम्मेवार कर्मचारी भन्दैछन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो प्रसंगले पटक्कै छुँदैन । किनभने उनको ध्याउन्न नै सत्ता जोगाउने र निकटवर्तीलाई सकेसम्म लुट्न छाडा छोड्नेतिर मोडिएको छ ।

अहिले निषेधाज्ञा लगाएका बेला सरकारले व्यापक पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने थियो । संक्रमितहरुलाई बेलैमा आइसोलेशनमा राखेर सम्भावित संकटमोचन गर्न सकिन्थ्यो । यसै अवधिमा संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उनीहरुलाई पनि दायरा भित्र राख्न सकिन्थ्यो । यो रितलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाइएको भए संक्रमणको चेन टुटाउन सकिने थियो । यसो गर्न सकेको भए आइसीयु र भेण्टिलेटरसम्म पुग्ने बिरामीको संख्या न्यून गर्न सघाउ पुग्ने थियो । यसको राम्रो हेक्का राख्ने विज्ञहरुसँग सरकारले कुनै सल्लाह नै गरेन । गरेपनि उनीहरुको सल्लाह सुनेन । यसको मतलब ओली सरकारमा कोभिडसँग प्रभावकारी ढंगले लड्ने इच्छाशक्ति नै देखिएन । त्यसैको प्रतिफल अहिले हामी भोगिरहेका छौं ।

नागरिकलाई घरमा थुनेर निषेधाज्ञा जारी गर्नेभन्दा अरु केही काम सरकारले गर्न सकेन । जबसम्म परीक्षणको दायरा बढाइँदैन, तबसम्म संक्रमणको साङ्लो पनि भत्काउन सकिन्न । सबै काम भगवान भरोसे छाड्दाको परिणति हो अहिलेको अवस्था । सरकारको गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीले यतिबेला संक्रमण समुदायमा नै फैलिइसकेको छ । अब सकेसम्म संक्रमण धेरैतिर नफैलियोस् भनेर सरकारले बेलैमा प्रभावकारी कार्ययोजना र मार्गचित्र कोरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि विज्ञहरुको टोली बनाएर काम गर्न सक्नुपर्छ ।